उद्धव ठाकरे यांच्या अडचणीत वाढ? ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली; उद्याच्या ‘सत्याचा मोर्चा’पूर्वी घाला घालायचा प्रश्न
मुंबई आणि महाराष्ट्र राजकारणात पुन्हा एकदा भूचाल समोर आली आहे. उद्या म्हणजे 1 नोव्हेंबर 2025 रोजी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र विकास आघाडी (म्हणजे माहाविकास आघाडी) आणि शिवसेना (Uddhav Balasaheb Thackeray) (उद्धव गट) यांचे एका “सत्याचा विराट मोर्चा” मुंबईत निघणार आहे. या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर अचानक उद्धव ठाकरे यांना एका जुन्या प्रकरणात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेली आहे, ज्यामुळे मोर्च्यापूर्वीच राजकीय वाऱ्यावरून वादळ उठले आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी – कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरण
2018 साली महाराष्ट्रातील कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या हिंसाचाराची घटना पुढे जाऊन सियासी व सामाजिक वादात बदलली आहे. या प्रकरणातील चौकशी सध्या एक आयोगाद्वारे चालू आहे.
या हिंसाचारप्रकरणामुळे विविध नेत्यांवर आरोप, समाजातील चळवळ, पुरावे आणि न्यायालयीन अभिनयाचा गुंता वाढला आहे. यापैकीच एक भाग म्हणून प्रकाश आंबेडकर आणि इतर सामाजिक संघटनांनी पुरावे सादर करण्याची मागणी केली आहे.
कारणे दाखवा नोटीस – उद्धव ठाकरेंना बजावली का?
गुरुवारी, Kohlगा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोगाने उद्धव ठाकरे यांना नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमध्ये त्यांनी कारणे दाखवावी अशी मागणी आहे कारण—
Related News
2020 साली समाजातील काही तत्त्वविचारकांनी उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांना या प्रकरणात सहभाग असल्याचा दावा केला.
या संदर्भात प्रकाश आंबेडकर यांनी फेब्रुवारी महिन्यांत अर्ज दाखल केला होत.
उद्धव ठाकरे यांना आधी 12 सप्टेंबर आणि 27 ऑक्टोबर रोजीही दोन नोटीसेस बजावण्यात आल्या होत्या, पण त्यांनी यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
यामुळे आयोगाने पुढे जाऊन अधिक कठोर भूमिका स्वीकारली असून, जामीन वॉरंटसारख्या कारवाईचा इशारा त्यांना दिला आहे.
मोर्चा + नोटीस = राजकीय रणनीती?
उद्याच्या मोर्च्याच्या पार्श्वभूमीवर ही नोटीस बजावताच राजकीय स्पर्धा वाढली आहे. काही राजकीय विश्लेषकांनी म्हटलं आहे की –
मोर्चा थांबवण्यासाठी? – नोटीस हे मोर्च्याच्या प्रभावाला आड.
कैदीधारणा किंवा दबाव? – नोटीसमुळे उद्धव गटाला त्रास होईल.
उठावलेली रणनीती? – मोर्च्याआधी वाद वाढवण्याचं साधन.
मात्र दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रीयन राजकारणातील पारंपरिक स्वतःची व्यूहबद्धता उभी राहिली आहे.
विश्लेषण: राजकारण, कायदा आणि सार्वजनिक भावना
राजकीय अर्थ
उद्धव ठाकरेंना नोटीस म्हणजे राजकीय दबावाची पहिली लहरी.
लोकशाहीमध्ये अस्वस्थता वाढल्याचं प्रतीक.
महाराष्ट्रातील सत्ताधारी गट आणि विरोधक यांच्यातील टकराव अधिक तीव्र होण्याची शक्यता.
कायद्याचे मुद्दे
आयोगाचे आदेश कायदेशीर बळावर आहेत का?
सार्वभौम न्यायसंहितेनुसार पुरावे किंवा आवाजदायी वक्तव्यांची पूर्तता न झाल्यास काय होतं?
सार्वजनिक नेत्यांचे वक्तव्य व त्यावर कारवाई याच्यातील संतुलन.
सामाजिक आणि भावनिक आयाम
नेत्यांच्या निष्काळजी प्रयत्नामुळे समाजातील विश्वास कमी होतो.
शेतकरी, मल्टीमीडिया कॅम्पेन, सामाजिक संघटनांचा आवाज वाढतो.
“सत्याचा मोर्चा” नाव सुचवतोय—तेवढं मोठं बदल, त्यात आंदोलनकारी जनता असते.
आगामी टप्पे
उद्धव ठाकरे याच्याविरोधात पुढील नोटीसेस, जामीनवॉरंट, चौकशी वाढू शकतात.
मोर्चा—१ नोव्हेंबर 2025—मुंबईत, मोठा जनआंदोलन होण्याची शक्यता.
मीडिया कव्हरेज, काही संघटना प्रचंड लोकसंख्येस mobilise करीत आहेत.
न्यायालयीन कारवाई व मोर्च्यामधील टकराव यांच्यातील समन्वय परिस्थितीला नवा वळण देईल.
उद्धव ठाकरे यांच्या राजकारणातील नव्या टक्कराने मराठी राजकारण पुन्हा एका नवे टप्प्यावर उभे राहिलय. “सत्याचा मोर्चा” आणि त्यापूर्वीची नोटीस—हि दोन घटना याचं दाखल आहेत की राजकीय लढाई आता कायद्याच्या चौकटीतून बाहेर येऊन जनमानसाच्या मैदानावर उतरली आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/the-golden-history-of-indias-eyes-watered-after-the-game/
