मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीचा शब्द देताच बच्चू कडू यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले— ‘सातबारा कोरा करावाच!’
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर गेल्या अनेक दिवसांपासून तापलेल्या वातावरणाला अखेर एका मोठ्या घडामोडीने वळण मिळाले आहे. शेतकरी नेते आणि प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकार पुढे आले असून, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः त्यांना मुंबईत बोलावून चर्चा केली. या बैठकीनंतर सरकारकडून 30 जून 2026 पर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा शब्द दिला आहे आणि यावर बच्चू कडू यांनी पहिली प्रतिक्रिया देत “सातबारा कोरा करावाच लागेल!” असा ठाम संदेश दिला आहे.
कर्जमाफी आंदोलनाचा प्रहार— राज्यभरात असंतोषाची लाट
शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा महाराष्ट्रात नवा नाही. परंतु या वेळी बच्चू कडू यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका वेगळी होती. शेतकऱ्यांचे जीवन दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे—अपुरी पावसाची परिस्थिती, पिकांच्या बाजारभावातील घसरण, बँकांच्या नोटीस, आणि वाढता कर्जाचा बोजा. त्यामुळे बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांच्या या वेदनेला आवाज देत राज्यभर दौरे केले.
त्यांनी जाहीर केलेले मुद्दे स्पष्ट आणि निर्व्याज होते:
Related News
Rupali ठोंबरे बाहेर, महिला गटातील वादामुळे पक्षात तणाव
शिंदे सेना हादरली! मेहकर तालुक्यातील 7 प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचा उद्धव ठाकरे गटात प्रवेश
Kankavli Politics 2025 : उद्धव ठाकरेंचा संताप! शिंदे गटासोबत युतीच्या चर्चेवरून कणकवलीत राजकीय भूकंप
Pune Leopard Attacks : वनमंत्र्यांचा ‘धक्कादायक आदेश’! बिबट्या दिसला की थेट गोळ्या घाला – आता हल्ले थांबतील का?
राष्ट्रवादी गटाला भाजपचा 5 नेत्यांचा मोठा झटका! सोलापुरात शरद पवार समर्थकांचा पक्षप्रवेश
Anjali Damania 2025: पार्थ पवार जमीन खरेदी प्रकरणात अंजली दमानियांचा खळबळजनक खुलासा, शीतल तेजवानींवर थेट आरोप!
Maharashtra Local Election 2025: निवडणूक चिन्हांचं वाटप जाहीर, राष्ट्रवादीला मोठा दिलासा!
अकोट : प्रहार संघटनेची कापूस तात्काळ खरेदीसाठी मागणी, आंदोलनाचा इशारा
अकोट नगरपरिषद निवडणुकीत नामांकन अर्जांमध्ये संकोच; पहिल्या दोन दिवसांत अर्ज शून्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटात अंतर्गत वाद; Rupali पाटील ठोंबरेंची हटवणूक आणि 5 महत्त्वाचे वाद
पार्थ पवार जमीन घोटाळा आरोप प्रकरणावर माणिकराव कोकाटे यांचा मोठा विश्वास व्यक्त
शरद पवार गटाची 5 महत्त्वाची राजकीय युती आणि निवडणूक धोरण
शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज माफ झालेच पाहिजे
निवडणुका संपल्या आहेत, आता आश्वासन नव्हे तर प्रत्यक्ष कृती हवी
बँका आणि सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांना जाच न करण्याचा आदेश द्यावा
सातबारा कोरा झाला पाहिजे, अन्यथा तीव्र आंदोलन
उपोषण, रॅली आणि रेल रोकोची धमकी
बच्चू कडू यांनी काही दिवसांपूर्वी नागपूर येथे उपोषणही केले होते. त्यावेळीही सरकारकडून आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु प्रत्यक्ष निर्णय न झाल्याने त्यांनी पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेतला. नागपूरमध्ये अलीकडेच त्यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढला.
या ठिकाणी कडू म्हणाले होते: “कर्जमाफी मिळणार नसेल तर आम्ही रेल रोको करू, आमच्यासाठी ही लढाई शेवटपर्यंतची आहे. या घोषणेने प्रशासनात खळबळ उडाली. परिस्थिती गंभीर होण्यापासून टाळण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेत कडूंना तातडीने चर्चेसाठी बोलावले.
फडणवीस—कडू बैठक: सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबईतील मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, कृषी विभागाचे अधिकारी आणि बच्चू कडू यांची सविस्तर चर्चा झाली. शेवटी एका निर्णायक टप्प्यावर सरकारने शेतकरी कर्जमाफीसाठी 30 जून 2026 ही अंतिम मुदत जाहीर केली.
ही तारीख शेतकरी आणि कडू यांच्यासाठीही महत्त्वाची मानली जाते, कारण 2026 हा राज्यासाठी राजकीयदृष्ट्या निर्णायक वर्ष असू शकतो.
बच्चू कडू यांची पहिली प्रतिक्रिया
चर्चेनंतर बच्चू कडू माध्यमांशी बोलताना म्हणाले “आम्ही तारखेसाठी आलो होतो. सरकारने स्पष्ट तारीख दिली आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी स्वतः शब्द दिला आहे. आता माघार नाही. सातबारा कोरा झाल्याशिवाय राहणार नाही.”
तसेच त्यांनी स्पष्ट केले की “शेतकऱ्यांसाठीच कर्जमाफी हवी, लाखोची पेन्शन घेणाऱ्या किंवा मोठे उद्योगपती असणाऱ्यांना कर्जमाफीची गरज नाही.”
शेतकऱ्यांची काय मागणी होती?
शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्या:
बँक आणि सहकारी कर्जांची संपूर्ण माफी
सातबारा उतारा पूर्णपणे कोरा करणे
कर्जमाफीची अंमलबजावणी वेळेवर करणे
पिकविमा योजनांमधील अडथळे दूर करणे
बँकांनी वसुली मोहीम थांबवणे
बच्चू कडू यांनी सांगितले की पुढील काही दिवसांत आणखी मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल.
30 जून 2026 तारीख: राजकारणातील अर्थ
ही मुदत निवडणुकांपूर्वीची आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळण्याचा दबाव सरकारवर राहणार आहे. याला काही राजकीय विश्लेषक “डबल अडचण” मानतात—शब्द देणे सोपे, पण अंमलबजावणी कठीण.
कारण
राज्याचा आर्थिक तुटीचा प्रश्न गंभीर आहे
कृषी कर्जाचा एकूण आकडा प्रचंड मोठा आहे
सरकारी अर्थसंकल्पावर ताण वाढेल
तरीही, राजकीय दृष्टीने हा शह-काटशहाचा खेळ म्हणून पाहिला जात आहे.
सातबारा कोरा का महत्त्वाचा?
मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रात हजारो शेतकर्‍यांचा सातबारा आजही कर्जाने भरलेला आहे. सातबारा हा शेतकऱ्याच्या जमिनीचा आरसा मानला जातो.
सातबारा कोरा म्हणजे—
जमीन खात्रीशीर शेतकऱ्याच्या नावावर
बँकेचे कर्ज रद्द
वसुलीची भीती संपली
जमीन व्यवहार मोकळे
यामुळे शेतकरी मानसिकदृष्ट्या निर्धोक होतो.
इतिहास: महाराष्ट्रातील कर्जमाफी आंदोलन
महाराष्ट्रात कर्जमाफी चळवळीचा इतिहास मोठा आहे
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| 2008 | केंद्र सरकारची मोठी कर्जमाफी |
| 2017 | महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारची कर्जमाफी |
| 2020 | महाविकास आघाडी सरकारची कर्जमाफी योजना |
| 2023–25 | पुन्हा वाढलेली कर्जबाजारी समस्या |
| 2025 | बच्चू कडू यांनी राज्यव्यापी आंदोलनाचं नेतृत्व केलं |
भविष्यातील दिशा
बच्चू कडू यांचा लढा अजून संपलेला नाही. त्यांनी सांगितले “आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे, पण लढाई अजून आहे. शेतकऱ्यांचा हक्क मिळेपर्यंत आम्ही विश्रांती घेणार नाही.”
आता पुढे
कर्जमाफीची अंमलबजावणी कशी होणार?
निकष काय असतील?
कोणत्या वर्गाला प्राधान्य?
या मुद्द्यांवर सविस्तर माहिती लवकरच जाहीर होणार आहे.
शेतकरी काय म्हणतात?
अनेक शेतकऱ्यांनी यावर समाधान व्यक्त केले आहे. त्यांच्या प्रतिक्रिया:
“तारीख मिळाली म्हणजे अर्धी लढाई जिंकली”
“यावेळी सरकारने शब्द पाळावा”
“सातबारा कोरा झाल्यावरच आमचा विश्वास बसेल”
थोडक्यात मुद्दे
| मुद्दा | माहिती |
|---|---|
| आंदोलनाचे नेतृत्व | बच्चू कडू |
| सरकारचा निर्णय | 30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफी |
| फायदा कोणाला | शेतकरी कर्जदार |
| पुढील पाऊल | अंमलबजावणीची यंत्रणा तयार करणे |
शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बच्चू कडू यांची भूमिका या वेळी निर्णायक ठरली आहे. सरकारने स्पष्ट तारीख देऊन मोठा निर्णय जरी घेतला असला तरी आता खरी परीक्षा अंमलबजावणीची आहे.
शेतकरी आणि राज्यातील जनतेचे डोळे आता एकाच गोष्टीवर
“सातबारा खरोखर कोरा होतो का?”
