कचऱ्यातून धनवर्षा! सरकारने तीन आठवड्यांत कमावले तब्बल 387 कोटी – डॉ. जितेंद्र सिंह यांची ‘Swachhata’ची यशोगाथा
देशात सुरू असलेल्या Swachhata अभियान 5.0 ने एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. केवळ स्वच्छता नव्हे, तर कचऱ्यातून धननिर्मिती करून सरकारने आणि समाजाने एक नवा आदर्श घालून दिला आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, फक्त तीन आठवड्यांत (2 ते 31 ऑक्टोबर) देशभरात 387 कोटी रुपयांची कमाई या स्वच्छता मोहिमेतून झाली आहे. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी या यशोगाथेची सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, ही केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक आणि पर्यावरणीय क्रांतीची सुरुवात आहे.
‘कचरे से धन’ कल्पना जी वास्तवात उतरली
‘कचरे से धन’ ही संकल्पना आता घोषवाक्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ती प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध होत आहे. कचऱ्याचा पुनर्वापर, पुनर्उपयोग आणि पुनर्निर्मिती (Recycle, Reuse, Rebuild) या तत्त्वांवर आधारित हे अभियान देशातील प्रत्येक कोपऱ्यात पोहोचले आहे. डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले की, Swachha भारत मिशन अंतर्गत सुरू झालेल्या या अभियानातून केवळ शहरांतील नव्हे तर ग्रामीण भागातील कचरा व्यवस्थापनातही सुधारणा झाली आहे.
या अभियानादरम्यान सार्वजनिक ठिकाणांवरील कचऱ्याचे ढीग हटविणे, सरकारी कार्यालयांतील जुन्या फाइल्सची सफाई, निष्प्रयोज्य वस्तूंचा लिलाव आणि पुनर्वापर यांद्वारे महसूल मिळवण्यात आला.
Related News
पातूरमध्ये गांधी जयंतीनिमित्त स्वच्छता अभियान
148 लाख चौरस फूट जागा मोकळी
या मोहिमेतील आणखी एक मोठं यश म्हणजे आतापर्यंत 148 लाख चौरस फूट जागा मोकळी करण्यात आली आहे. ही जागा विविध शासकीय कार्यालये, रेल्वे स्थानके, शाळा, सार्वजनिक ठिकाणे आणि नगरपालिकांमधील न वापरलेली वस्तू, कबाड आणि निष्प्रयोज्य साहित्य हटवून Swachhata करण्यात आली. या जागेचा आता उपयोग नवीन प्रकल्प, हरित क्षेत्र (green zone), तसेच सार्वजनिक सुविधा केंद्रे उभारण्यासाठी होणार आहे.
5.0 अभियानाचा विस्तार – स्वच्छतेसोबत प्रशासनिक सुधारणा
‘ Swachhata अभियान 5.0’ हे केवळ स्वच्छतेपुरते मर्यादित नाही. हे प्रशासनिक सुधारणा अभियान सुद्धा आहे. सरकारी कार्यालयांतील अनावश्यक फाइल्स, वापरात नसलेले उपकरणे आणि निष्क्रिय प्रणालींची छाननी करून प्रशासन अधिक कार्यक्षम बनवण्याचा प्रयत्न यातून करण्यात आला. या माध्यमातून ‘ Swachha भारत’ या महात्मा गांधींच्या संकल्पनेला वास्तवात आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे.
वेस्ट-टू-वेल्थ मॉडेलवर जोर
या वर्षीच्या अभियानाची थीम होती ‘Waste to Wealth’ (कचऱ्यातून संपत्ती). या मॉडेलनुसार, कचरा केवळ फेकण्यासारखी गोष्ट नसून, ती एक संसाधन आहे. कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण, त्यावर प्रक्रिया करून तयार होणारे उत्पादन जसे कंपोस्ट, बायोगॅस, रीसायकल्ड प्लास्टिक उत्पादने, बांधकाम साहित्य या सर्वांद्वारे सरकार आणि नागरिकांनी नवा महसूल निर्माण केला. या प्रक्रियेमुळे पर्यावरणाचे संरक्षण, रोजगार निर्मिती, आणि अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडवण्यात आला आहे.
तीन आठवड्यांत 387 कोटींचा महसूल
सरकारी आकडेवारीनुसार, केवळ तीन आठवड्यांत या अभियानातून 387 कोटी रुपये सरकारला मिळाले आहेत. हा आकडा केवळ सुरुवातीचा असून, चौथ्या आठवड्यात हा आकडा 10,000 कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या रकमेचा उपयोग पुढील Swachhata प्रकल्प, पर्यावरण संवर्धन उपक्रम, आणि पुनर्वापर केंद्र उभारणीसाठी होणार आहे.
मंत्रालय आणि राज्य सरकारांचा सक्रिय सहभाग
या योजनेत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे काम केलं. प्रत्येक मंत्रालय, विभाग आणि जिल्हास्तरीय प्रशासनाला ‘कचरा मुक्त भारत’ अभियानात सक्रीय सहभाग देण्यासाठी निर्देश देण्यात आले. राज्य सरकारांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत मोहिमा राबवल्या. महानगरांप्रमाणेच ग्रामीण भागातही स्वयंसेवकांनी या मोहिमेत भाग घेतला.
दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता आघाडीवर
देशातील प्रमुख महानगरांमध्ये दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, चेन्नई, बेंगळुरू येथे विशेष Swachhata मोहिमा राबवण्यात आल्या. या ठिकाणी रेल्वे स्टेशन, बसस्थानके, रुग्णालये, सार्वजनिक बागा आणि बाजारपेठा स्वच्छ करण्यात आल्या. कचऱ्याचे वर्गीकरण करून पुनर्वापरयोग्य सामग्री उद्योगांना देण्यात आली, तर न वापरता येणारा कचरा योग्य पद्धतीने नष्ट करण्यात आला.
जनसहभाग हीच खरी ताकद
या अभियानाचे सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे जनतेचा सहभाग. हजारो स्वयंसेवक, एनजीओ, विद्यार्थी आणि स्थानिक नागरिकांनी एकत्र येऊन ‘ Swachhata ही सेवा’ म्हणून काम केलं. अनेक ठिकाणी शालेय विद्यार्थी आणि महिला बचतगटांनीही पुढाकार घेतला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे Swachhate बाबतची जनजागृती वाढली आणि समाजात सकारात्मक बदल घडला.
रोजगार निर्मितीचा नवा मार्ग
‘कचऱ्यातून संपत्ती’ या मॉडेलनं नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत. कचरा वर्गीकरण, कंपोस्ट युनिट्स, बायोगॅस प्रकल्प, रिसायकल सेंटर, तसेच लॉजिस्टिक सेवा यामध्ये अनेक युवकांनी रोजगार मिळवला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थिती सुधारत असून, Swachhate सोबत आर्थिक सक्षमीकरण घडत आहे.
डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली
सरकारने या मोहिमेचं डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम तयार केलं आहे. यात प्रत्येक विभाग आणि जिल्ह्याचे अहवाल ऑनलाइन नोंदवले जातात. यामुळे पारदर्शकता वाढली असून, कोणत्या क्षेत्रात किती सुधारणा झाली आहे, हे सहजपणे मोजता येते.
पुढील दिशा – ‘झिरो वेस्ट इंडिया’
केंद्र सरकारचे पुढील ध्येय आहे ‘Zero Waste India’ म्हणजेच कचरा-मुक्त भारत. 2026 पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात वेस्ट-टू-वेल्थ प्रकल्प उभारण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे. यामध्ये कचरा व्यवस्थापन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसायकलिंग, आणि ग्रीन एनर्जी उत्पादन यांना प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे.
डॉ. जितेंद्र सिंह यांचे विधान
केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “कचरा हा आता भार राहिलेला नाही. तो संपत्तीचा स्रोत बनला आहे. ही केवळ सरकारी मोहीम नसून, जनतेच्या सहभागातून उभारलेला एक सामाजिक परिवर्तन आहे.” ‘ Swachhata अभियान 5.0’ ने सिद्ध केलं आहे की Swachhata म्हणजे फक्त जबाबदारी नाही, ती एक संधी आहे —
पर्यावरण संरक्षणाची, आर्थिक प्रगतीची आणि सामाजिक बदलाची. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांमधून निर्माण झालेली 387 कोटींची संपत्ती केवळ आकडा नाही, ती आहे नव्या भारताच्या बदलत्या मानसिकतेची खूण.
read also:https://ajinkyabharat.com/pooja-rajgurecha-secured-her-place-at-the-state/
