अमेरिका-चीन व्यापार करार अंतिम टप्प्यात; ट्रम्प यांची ‘दादागिरी’ कमी, चीनने दाखवली लवचिकता
अमेरिका आणि चीनमधील तणावग्रस्त संबंध आता शांततेच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून सुरु असलेले ‘tariff वॉर’ म्हणजेच व्यापार शुल्कयुद्ध आता संपुष्टात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्तांमध्ये आसियान शिखर परिषदेदरम्यान झालेल्या बैठकीत बहुप्रतिक्षित व्यापार कराराची रूपरेषा अंतिम करण्यात आली आहे. या करारामुळे जागतिक बाजारपेठेत पुन्हा एकदा स्थैर्य येण्याची अपेक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका आणि अमेरिकेचा दबाव
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा जागतिक व्यापार धोरणांमध्ये आपली ‘दादागिरी’ दाखवली. त्यांनी चीनवर थेट 100 टक्के tariff लावण्याची घोषणा केली होती. हा निर्णय 1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे चीनवर आर्थिक दबाव निर्माण झाला. मात्र, या दबावाला चीननेही उत्तर देत अमेरिकेसोबत तशाच पद्धतीने शुल्क लावण्याची तयारी दर्शवली होती. परिणामी, दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंध अत्यंत तणावपूर्ण झाले होते.
चीनची ‘रणनीती’ आणि दुर्मिळ खनिजांवरील निर्बंध
चीन हा जगातील सर्वात मोठा दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांचा उत्पादक देश आहे. हे खनिजे मोबाईल, इलेक्ट्रिक वाहनं, शस्त्रास्त्रे आणि सेमीकंडक्टर उद्योगात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अमेरिकेने tariff लावल्यानंतर चीनने प्रत्युत्तर म्हणून दुर्मिळ खनिजांची निर्यात रोखली. यामुळे अमेरिकेच्या संरक्षण आणि तंत्रज्ञान उद्योगात खळबळ उडाली. मात्र, नव्या चर्चांमध्ये चीनने हे निर्बंध हटवण्याचे संकेत दिले आहेत.
Related News
बीजिंगमधील सूत्रांच्या माहितीनुसार, चीनने या खनिजांवरील निर्यात नियंत्रण कमी करण्याची तयारी दाखवली असून, त्यामुळे अमेरिकेला काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. हा निर्णय चीनसाठीही फायदेशीर ठरू शकतो, कारण खनिजांच्या विक्रीतून मोठा महसूल मिळतो.
करारातील मुख्य मुद्दे – संतुलन साधण्याचा प्रयत्न
या नव्या कराराच्या रूपरेषेत दोन्ही देशांनी काही प्रमुख मुद्द्यांवर एकमत साधले आहे. त्यामध्ये –
व्यापार संतुलन राखणे
कृषी आयात आणि निर्यात वाढवणे
दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांवरील नियंत्रण शिथिल करणे
फेंटानिल आणि औषध तस्करीविरोधात संयुक्त कारवाई
टिकटॉकसारख्या डिजिटल कंपन्यांवरील बंदी किंवा नियंत्रणावरील तोडगा
हे सर्व मुद्दे चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये पूर्वी निर्माण झालेला तणाव कमी होण्याची शक्यता आहे.
ट्रम्प आणि शी जिनपिंग बैठक – नवा अध्याय सुरू
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची प्रत्यक्ष भेट झाल्यानंतर दोघांनी संयुक्त निवेदन जारी केले. त्यांनी म्हटले, “आम्ही एका मोठ्या कराराच्या अगदी जवळ आहोत. दोन्ही देशांमध्ये परस्पर हितासाठी नव्या युगाची सुरुवात होईल.”
या बैठकीनंतर दोन्ही देशांनी जागतिक व्यापाराला स्थैर्य देण्यासाठी एकत्र काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. तज्ज्ञांच्या मते, हा करार फक्त आर्थिक नाही, तर भूराजकीय दृष्टिकोनातूनही अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.
भारतावरही परिणाम होणार
अमेरिका-चीन कराराचा परिणाम भारतासह इतर अनेक देशांवर होणार आहे. भारत हा रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करणारा देश असल्याने अमेरिकेने त्याच्यावर 50 टक्के tariff लावला आहे. मात्र, चीन हा रशियाकडून सर्वाधिक तेल खरेदी करणारा देश असल्याने अमेरिकेचा दबाव मुख्यत्वे त्याच्यावर आहे.
जर चीन-अमेरिका करार यशस्वी झाला, तर तेल आणि तंत्रज्ञान बाजारातील स्थैर्य पुन्हा निर्माण होईल. भारताला याचा अप्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो, कारण जागतिक पुरवठा साखळीत निर्माण झालेली अस्थिरता कमी होईल.
जागतिक अर्थव्यवस्थेला दिलासा
जागतिक बाजारपेठेत गेल्या काही महिन्यांपासून अस्थिरता वाढली होती. गुंतवणूकदारांनी अमेरिकेच्या ‘tariff पॉलिसी’मुळे आपला निधी मागे घेतला होता. मात्र, आता करार अंतिम टप्प्यात आल्याने शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. वॉल स्ट्रीटपासून ते आशियाई बाजारांपर्यंत गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, “जर अमेरिका आणि चीन यांच्यातील हा करार अंतिम झाला, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळेल. उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा क्षेत्रात नव्या गुंतवणुकीचे मार्ग खुलतील.”
भविष्यातील आव्हाने आणि अपेक्षा
जरी करार अंतिम टप्प्यात असला तरी काही मुद्द्यांवर अजून मतभेद आहेत. टिकटॉक आणि इतर चीनी अॅप्सवरील डेटा सुरक्षा, फेंटानिलसारख्या औषधांच्या उत्पादनावर नियंत्रण, तसेच कृषी उत्पादनांच्या आयातीवरील नियम हे अजून चर्चेत आहेत.
तथापि, दोन्ही देशांनी संवादाचे दरवाजे खुले ठेवले आहेत. पुढील महिन्यात होणाऱ्या G20 शिखर परिषदेत या करारावर सही होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारयुद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला होता. मात्र, आता परिस्थिती सुधारते आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांबद्दल लवचिकता दाखवली असून, हे जागतिक स्थैर्यासाठी सकारात्मक संकेत आहेत. tariff ट्रम्प यांच्या ‘tariff हल्ल्याला’ चीनने सुरुवातीला कठोर उत्तर दिले, पण शेवटी संवादाच्या माध्यमातून तोडगा निघाला आहे. आगामी काही आठवड्यांत या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यास, “जागतिक व्यापाराचा नवा अध्याय” सुरू होईल यात शंका नाही.
read also:https://ajinkyabharat.com/salman/
