वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : उत्तराखंडात जंगलांमध्ये लागलेल्या आगीच्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रशासनाला प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्या लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. उत्तराखंडमधील आगीच्या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. उत्तराखंड सरकारने जंगलातील आग आटोक्यात आणण्यासाठी उचललेल्या उपाययोजनांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
त्यावेळी राज्यातील वन्यजीव असलेल्या क्षेत्रापैकी केवळ ०.१ टक्के क्षेत्र आगीत नष्ट झाल्याचे सांगण्यात आले. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून राज्यात ३९८ जंगलांना आग लागली आहे, अशी माहिती उत्तराखंड सरकारने खंडपीठास दिली. तसेच या आगी नियंत्रणात याव्यात, यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना आणि उचललेल्या पावलांची माहिती देण्यात आली.
यापैकी अनेक आगी या मानवनिर्मित असल्याचे सांगितले. या आगीसंदर्भात ३५० फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यात ६२ जणांचा समावेश आहे, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. उत्तराखंडचा ४० टक्के भाग आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला आहे, अशी रहिवाशांची तक्रार आहे. मात्र उत्तराखंडमधील केवळ ०.१ टक्के वन्यजीव क्षेत्राला आग लागली आहे, असे वकिलांनी सांगितले. खंडपीठाने पुढील सुनावणी १५ मे रोजी ठेवली आहे.
Related News
Supreme Court Decision 2026: व्यभिचार लपवण्यासाठी ‘प्रायव्हसी’ची ढाल नाही! सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक आणि कडक निर्णय, पतीचे अपील फेटाळले
बबीता पांडे प्रकरणाचे धक्कादायक गूढ; ‘पऱ्या घेऊन गेल्या? 27 दिवसांपासून बेपत्ता!
97% गुण मिळवणाऱ्या NEET Aspirant रियाने संपवलं आयुष्य; सुसाइड नोटमधील 5 शब्दांनी सर्वांना रडवलं
7 महिन्यांनंतर हनीमूनला गेलेल्या IT इंजिनीअरच्या पत्नीचा संशयास्पद मृत्यू; 2 धक्कादायक पुराव्यांमुळे गूढ अधिकच वाढलं
नोएडातील 12 व्या मजल्यावरील फ्लॅटला भीषण आग, 6 अग्निशमन गाड्यांची धाव; रहिवाशांमध्ये प्रचंड भीती
34 प्रवाशांचे प्राण वाचवणाऱ्या वीर चालकाचा दुर्दैवी मृत्यू; एका निर्णयाने टळला भीषण अपघात
धक्कादायक! 90 वर्षीय वृद्धाचा इलेक्ट्रिक थेरेपीदरम्यान मृत्यू; 5 मिनिटांत होत्याचं नव्हतं झालं
आता गल्लीबोळातील कुत्र्यांचा ‘गेम ओव्हर’? सर्वोच्च न्यायालयाचाआदेश; राज्यांना थेट अवमानाची चेतावणी
