वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : उत्तराखंडात जंगलांमध्ये लागलेल्या आगीच्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रशासनाला प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्या लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. उत्तराखंडमधील आगीच्या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. उत्तराखंड सरकारने जंगलातील आग आटोक्यात आणण्यासाठी उचललेल्या उपाययोजनांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
त्यावेळी राज्यातील वन्यजीव असलेल्या क्षेत्रापैकी केवळ ०.१ टक्के क्षेत्र आगीत नष्ट झाल्याचे सांगण्यात आले. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून राज्यात ३९८ जंगलांना आग लागली आहे, अशी माहिती उत्तराखंड सरकारने खंडपीठास दिली. तसेच या आगी नियंत्रणात याव्यात, यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना आणि उचललेल्या पावलांची माहिती देण्यात आली.
यापैकी अनेक आगी या मानवनिर्मित असल्याचे सांगितले. या आगीसंदर्भात ३५० फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यात ६२ जणांचा समावेश आहे, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. उत्तराखंडचा ४० टक्के भाग आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला आहे, अशी रहिवाशांची तक्रार आहे. मात्र उत्तराखंडमधील केवळ ०.१ टक्के वन्यजीव क्षेत्राला आग लागली आहे, असे वकिलांनी सांगितले. खंडपीठाने पुढील सुनावणी १५ मे रोजी ठेवली आहे.
Related News
Manoj Jarange : हिंदू खतरे में तर मग मराठ्यांचे काय?
भारताने जगाला युद्ध नव्हे, बुद्ध दिला!
घटस्फोटीत मुस्लिम महिला पोटगीचा दावा करु शकते!
देशभरात आजपासून 3 नवीन कायदे लागू!
अरविंद केजरीवाल यांची पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव!
पाक दहशतवाद्यांची काश्मीरमधील कोट्यवधींची संपत्ती जप्त
मुसळधार पावसामुळे दिल्ली विमानतळाच्या टर्मिनल 1 चे छत कोसळले
ट्रेनच्या रिकाम्या डब्यांना आग!
नितीश कुमारांना हायकोर्टाचा मोठा झटका!
बँक कर्मचाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा झटका
प्रभावी उलटतपासणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे खडे बोल
