वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : उत्तराखंडात जंगलांमध्ये लागलेल्या आगीच्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रशासनाला प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्या लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. उत्तराखंडमधील आगीच्या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. उत्तराखंड सरकारने जंगलातील आग आटोक्यात आणण्यासाठी उचललेल्या उपाययोजनांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
त्यावेळी राज्यातील वन्यजीव असलेल्या क्षेत्रापैकी केवळ ०.१ टक्के क्षेत्र आगीत नष्ट झाल्याचे सांगण्यात आले. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून राज्यात ३९८ जंगलांना आग लागली आहे, अशी माहिती उत्तराखंड सरकारने खंडपीठास दिली. तसेच या आगी नियंत्रणात याव्यात, यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना आणि उचललेल्या पावलांची माहिती देण्यात आली.
यापैकी अनेक आगी या मानवनिर्मित असल्याचे सांगितले. या आगीसंदर्भात ३५० फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यात ६२ जणांचा समावेश आहे, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. उत्तराखंडचा ४० टक्के भाग आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला आहे, अशी रहिवाशांची तक्रार आहे. मात्र उत्तराखंडमधील केवळ ०.१ टक्के वन्यजीव क्षेत्राला आग लागली आहे, असे वकिलांनी सांगितले. खंडपीठाने पुढील सुनावणी १५ मे रोजी ठेवली आहे.
Related News
Bangladesh ने जुनी परंपरा मोडली; भारताने थेट सुनावलं, जयशंकर नेमकं काय म्हणाले?
पॅलेट गन पीडितासह राहुल गांधींचा पोलीस ठाण्याबाहेर ठिय्या; FIR नोंदवण्याची मागणी
धनुष्यबाण चोरणाऱ्या शिंदे, शाह अन् आयोगावर मकोका लावा; संजय राऊतांचा घणाघात
धनुष्यबाण चिन्ह गोठवा! कपिल सिब्बलांनंतर देवदत्त कामतांचीही सुप्रीम कोर्टात मोठी मागणी
5 पैकी 3 आमदार फुटले तर पक्षच देऊन टाकणार का? देवदत्त कामतांचा सुप्रीम कोर्टात बिनतोड सवाल
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह वादावर प्रकाश आंबेडकरांचं मोठं वक्तव्य; म्हणाले, ‘फायदा भाजपचाच होणार!’
Shivsena Supreme Court Hearing : ‘आमच्याकडे अधिकार आहेत’; शिवसेना खटल्यात सुप्रीम कोर्टाचं मोठं वक्तव्य
शिवसेना कोणाची? सर्वोच्च न्यायालयात आज ठाकरे गटाचा अंतिम युक्तिवाद; धनुष्यबाणावर मोठी मागणी
मुलगा सांभाळत नसेल तर संपत्तीतून बेदखल करा! सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
धनुष्यबाण चिन्ह गोठवा! कपिल सिब्बल यांची सर्वोच्च न्यायालयात मोठी मागणी; युक्तिवादाने खळबळ
Shivsena Supreme Court Hearing : ‘राजकीय पक्ष वेगळा, विधीमंडळ पक्ष वेगळा’; सिब्बलांच्या युक्तिवादाने शिंदे गटाची कोंडी?
