ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अंधारात, 3 महिन्यांचे मानधन थकले

ग्रामपंचायत

गावपातळीवर सेवा देणाऱ्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अंधारात!

तीन महिन्यांपासून मानधन थकले; गावसेवकांच्या घरात चिंता आणि उदासीचं वातावरण

बार्शीटाकळी : बार्शीटाकळी तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची अवस्था सध्या अत्यंत दयनीय आहे. तालुक्यातील जवळपास सर्व ग्रामपंचायतींतील कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांपासून मानधन थकले असून या कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अक्षरशः अंधारात गेली आहे. गावपातळीवर नागरिकांसाठी अहोरात्र सेवा देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांकडे आज शासन आणि लोकप्रतिनिधी दोघांचंही दुर्लक्ष झाल्याचं दिसून येत आहे.

तीन महिन्यांपासून पगार नाही – घरखर्चाचा ताळमेळ विस्कटला

ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणारे ग्रामसेवक, लिपिक, तांत्रिक सहाय्यक, स्वच्छतादूत, पाणीपुरवठा कर्मचारी, तसेच विविध योजना राबवणारे तात्पुरते कर्मचारी यांचे मानधन तीन महिन्यांपासून जमा झालेले नाही. परिणामी अनेक कर्मचाऱ्यांना घरखर्च भागवणे, मुलांच्या शाळेच्या फी भरणे, घरभाडे, वीजबिल यांसारख्या गरजा भागवणे अवघड झाले आहे.
“दररोज गावातील जनतेसाठी काम करतो, पण स्वतःच्या घरात दिवे लावायला पैसा नाही. मुलांना नवीन कपडे घेऊन देऊ शकलो नाही. अशी दिवाळी आम्ही कधी पाहिली नव्हती,” असे एक ग्रामपंचायत कर्मचारी अश्रूंनी दाटलेल्या आवाजात सांगतात.

पावसाने उद्ध्वस्त झालेली शेती, शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट

तालुक्यातील बहुतांश शेतकरी परतीच्या पावसाने हवालदिल झाले आहेत. सोयाबीनचे नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांकडे हातात पैसा नाही. त्यातच कापसाचेही नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांचे पीक मातीमोल झाले आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना घरपट्टी, पाणीपट्टी, कर वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत. परंतु शेतकरी अडचणीत असल्याने वसुली करणेही कठीण झाले आहे. भेंडीमहाल येथील ग्रामपंचायत कर्मचारी तसेच तालुका उपाध्यक्ष प्रविण अमरसिंग पवार यांनी सांगितले, “आम्हाला घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वसूल करण्यासाठी वारंवार अधिकाऱ्यांकडून तगादा केला जातो. पण परिस्थिती पाहिली तर शेतकरी स्वतःच संकटात आहे. अशा वेळी आमच्याकडे पैसे मागणे म्हणजे आमच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. शासनाने आमच्या परिस्थितीची दखल घेऊन दिवाळीपूर्वी मानधन देणे अत्यावश्यक आहे.”

Related News

गावपातळीवर ‘सेवाभाव’ पण शासनाकडून ‘उपेक्षा’

ग्रामपंचायत कर्मचारी हे गावपातळीवरील प्रशासनाचे खरे पाया आहेत. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रेशन कार्ड, जन्ममृत्यू नोंद, ग्रामनिधी व्यवस्थापन, पथदिवे, शौचालय योजना, सरकारी योजना अर्ज, कर वसुली यांसारखी सर्व कामे हेच कर्मचारी प्रत्यक्ष राबवतात. कोणत्याही गावात एखादी तक्रार, नागरिकांचा अर्ज, वीजपुरवठा अडचण, पाणीटंचाई, नाली समस्या असली तरी पहिला संपर्क हा ग्रामसेवकाशीच येतो. मात्र या सेवकांना वेळेवर मानधन न देणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्यायच ठरतो.

शासन आणि लोकप्रतिनिधींकडून उदासीनता

कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे की, शासनाच्या निधी विलंबामुळे त्यांचे मानधन तीन महिन्यांपासून थकले आहे. काही ठिकाणी पंचायत समितीने प्रस्ताव पाठवले असले तरी निधी वितरणात अडथळे येत आहेत. दुसरीकडे, लोकप्रतिनिधींकडूनही या प्रश्नाबाबत पुढाकार घेतला गेलेला नाही. “आमचं मत, आमची वेदना कोणी ऐकत नाही. निवडणुकीत आमच्याकडून प्रचार करून घेतात, पण सत्तेत गेल्यावर आमचं विसरतात,” असा आरोप काही कर्मचाऱ्यांनी केला.

कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक ताण

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे बहुतांश उत्पन्न हे त्यांच्या मानधनावरच अवलंबून असते. घरात दुसरा कमावता सदस्य नसल्याने, मुलांच्या शिक्षणाची फी, बँक कर्जाचे हप्ते, किराणा, वीजबिल या सर्व गरजा भागवणे कठीण झाले आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी कर्ज काढून घरखर्च भागवला, तर काहींनी सोन्याचे दागिने तारण ठेवून घर चालवले आहे. “दरवर्षी दिवाळीला घरात थोडासा आनंद असतो, पण यंदा दिवे लावण्यापेक्षा डोळ्यातच पाणी आहे,” असे एका महिला ग्रामसेवकाने सांगितले.

ग्रामसेवक संघटनेची शासनाकडे मागणी

तालुक्यातील ग्रामसेवक संघटनेने या विषयावर बैठक घेतली असून शासनाकडे तातडीने निधी मंजूर करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की,

“शासन आमचे तीन महिन्यांचे मानधन तात्काळ देईल, अन्यथा आम्हाला काम बंद आंदोलन करावं लागेल. आम्ही गावासाठी दिवस-रात्र सेवा देतो, पण आमच्या कुटुंबाचं पोट भरायला अडचण येऊ नये.”

संघटनेने जिल्हाधिकारी व पंचायत समितीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाही निवेदन दिलं आहे.

अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय कामकाज ठप्प

पगार थकबाकीमुळे काही गावांमध्ये कामकाज मंदावलं आहे. अनेक कर्मचारी मानसिक तणावात असून काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी अर्धदिवस कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पाणीपुरवठा, स्वच्छता मोहीम, कर वसुली, ग्रामनिधी नियोजन यासारखी कामे बाधित होत आहेत.
शासनाकडून निधी वेळेवर न आल्यास गावपातळीवरील प्रशासन ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

‘दिवाळी’ आनंदाची की चिंतेची?

जिथे सर्वसामान्य नागरिक दिवाळीचा आनंद साजरा करत आहेत, तिथे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या घरात मात्र शांतता आणि उदासी पसरली आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी दिवाळीचे खर्च भागवण्यासाठी उधार घेतले, तर काहींनी उत्सव साजरा करण्याचं टाळलं आहे.
“दिवे नाही, फराळ नाही, फक्त चिंता आहे. एवढं कष्ट करूनही आम्हाला वेळेवर मानधन नाही, हे दुर्दैव आहे,” असं भावनिक वक्तव्य एका कर्मचाऱ्याने केलं.

शासनाने तत्काळ उपाययोजना करावी

तालुक्यातील ग्रामपंचायत कर्मचारी, संघटना तसेच नागरिक या सर्वांचा एकच सूर आहे — शासनाने तातडीने निधी वितरीत करावा, कर्मचाऱ्यांचे थकलेले मानधन जमा करावे आणि त्यांच्या कुटुंबांना दिलासा द्यावा. कारण हेच कर्मचारी गावपातळीवर शासनाच्या सर्व योजना नागरिकांपर्यंत पोहचवतात. त्यांचीच दिवाळी अंधारात राहिली तर शासनाच्या ‘सुवर्ण महाराष्ट्र’ स्वप्नालाही तडा जाईल.

उपसंहार

ग्रामपंचायत कर्मचारी हे ग्रामीण भागातील प्रशासनाचा कणा आहेत. त्यांच्या मानधनाचा प्रश्न हा फक्त वेतनाचा नाही, तर गावपातळीवरील प्रशासनाच्या सक्षमीकरणाशी निगडित आहे. शासनाने वेळेत निधी उपलब्ध करून दिल्यास या कर्मचाऱ्यांची दिवाळी उजळेल आणि ते पुन्हा नव्या उत्साहाने गावसेवेत झोकून देतील.

read also : https://ajinkyabharat.com/100-moffat-eye-checkup-service-nava-vikram-of-aroli-social-society/

Related News