लाच मागणीचे ठोस पुरावे; बुलढाणा लाचलुचपत विभागाची कारवाई
मलकापूर MIDC दसरखेड पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या एका पोलिस हेडकॉन्स्टेबलवर लाच मागणीचा गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बुलढाणा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ही कारवाई करताच संपूर्ण पोलीस विभागात खळबळ उडाली आहे. ही घटना केवळ एका अधिकाऱ्यावरील गुन्हा नसून, पोलिस दलातील प्रामाणिकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ठरली आहे.
घटनेचा सविस्तर आढावा :
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग, बुलढाणा यांच्या माहितीनुसार, आरोपी पोलीस हेडकॉन्स्टेबल सतीश रतन वैद्यकर (वय ४० वर्षे, ब. नं. १८२०, पो.स्टे. MIDC दसरखेड, मलकापूर) याच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ चे कलम ७ अंतर्गत अपराध क्रमांक १३९/२०२५ नोंदविण्यात आला आहे. ही कारवाई पोलीस उपअधीक्षक भांगोजी पद्माकर चोरमले (लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, बुलढाणा) यांच्या फिर्यादीवरून करण्यात आली आहे.
कशामुळे सुरु झाला प्रकरणाचा तपास?
१७ सप्टेंबर २०२५ रोजी तक्रारदार विजय ठाकूर यांच्या मालकीचे वाहन एका अपघातात सापडले होते. या अपघातानंतर संबंधित वाहन मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र, तो गुन्हा दाखल न करण्यासाठी पोलीस हेडकॉन्स्टेबल सतीश वैद्यकर यांनी तक्रारदाराकडे ₹२५,०००/- लाचेची मागणी केली, असा आरोप करण्यात आला. तक्रारदाराने ही बाब थेट भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रारीच्या स्वरूपात नोंदविली. विभागाने प्राथमिक चौकशी केली असता, लाच मागणीचे ठोस पुरावे मिळाले. यानंतर आरोपीवर सापळा कारवाईची तयारी सुरू झाली.
Related News
पाकिस्तानातील TLP मोर्चावर भयंकर गोळीबार : 280 मृत्यू, हजारो जखमी
सत्य, पत्रकारिता आणि जबाबदारीची गरज!
शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आमदारांचा लढा सुरूच, अमरावतीत निर्णायक बैठक
अतिवृष्टी पॅकेजमधून मंगरुळपीर, रिसोड आणि मालेगाव वगळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप,हेक्टरी 50 हजार
सर्पमित्र दिपक लोड यांचा वन्यजीव सप्ताहात सन्मान,15 वर्ष सेवेचा गौरव
आकोटमध्ये श्री संत गजानन महाराज चरित्र ग्रंथ सामुहिक पारायण सोहळा सुरू.11वाजता प्रवचन
अल-क्वारिज TTP च्या आतंकवाद्यांशी संघर्षात 11 पाकिस्तानी जवान मृत
बदनामीसाठी सोशल मीडियाचा गैरवापर? 7ऑक्टोबर
न्यायालयात तणावपूर्ण वातावरण कलम 25 ते 28
रामायणातील 1प्रसंगांचा जिवंत अनुभव
दसऱ्याच्या दिवशी मोठा अनर्थ टळला
कफ सिरपमुळेच मुलांचा मृत्यू?
सापळा कारवाई आणि संशयाची हालचाल :
दोघांमधील चर्चेनंतर ₹१०,०००/- रक्कमेवर तडजोड ठरल्याचे समजते. त्यानुसार, ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा कारवाई आयोजित केली. सापळा पथकाने दसरखेड MIDC पोलीस ठाण्यात गुप्तरीत्या हजेरी लावली. मात्र, आरोपी सतीश वैद्यकर यांना तक्रारदाराच्या हालचालींवर संशय आला आणि त्यांनी प्रत्यक्षात लाच रक्कम स्वीकारली नाही. जरी प्रत्यक्ष लाच स्वीकृती झाली नसली, तरी विभागाच्या तपासात लाच मागणीचे ठोस पुरावे आणि ऑडिओ संवाद उपलब्ध झाल्याने गुन्हा नोंदविण्यात आला.
प्रकरणाचा तपशील एका नजरेत :
| तपशील | माहिती |
|---|---|
| आरोपी | पो.हे.कॉ. सतीश रतन वैद्यकर |
| फिर्यादी | भांगोजी पद्माकर चोरमले (उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग) |
| गुन्हा नोंद | अपराध क्र. १३९/२०२५ |
| कायदा | भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८, कलम ७ |
| लाच मागणी | ₹२५,००० /- |
| तडजोड रक्कम | ₹१०,००० /- |
| सापळा कारवाई | ०६ ऑक्टोबर २०२५ |
| गुन्हा नोंद दिनांक | ०९ ऑक्टोबर २०२५ |
| तपास अधिकारी | पो.नि. विलास घुसिंगे (लाचलुचपत विभाग, बुलढाणा) |
सखोल तपासाची दिशा :
या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक विलास घुसिंगे (लाचलुचपत विभाग, बुलढाणा) यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. प्राथमिक तपासात आरोपीविरुद्ध महत्त्वाचे दस्तऐवज आणि संभाषणाचे पुरावे हाती लागले आहेत. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाशी संबंधित आणखी काही नावे समोर येऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
प्रशासनासाठी गंभीर इशारा :
या घटनेने संपूर्ण जिल्हा पोलीस दलाला धक्का बसला आहे. पोलिसच जर कायद्याचा गैरवापर करून नागरिकांकडून लाच मागत असतील, तर जनतेचा विश्वास कसा राहील? असा प्रश्न नागरिकांमध्ये तीव्रतेने विचारला जात आहे. एका वरिष्ठ निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले . “अशा प्रकरणांनी संपूर्ण पोलिस विभागाची प्रतिमा मलिन होते. भ्रष्टाचाराविरुद्ध शून्य सहिष्णुता धोरण कडकपणे अंमलात आणणे आवश्यक आहे.”
नागरिकांचा संताप आणि मागण्या :
मलकापूर शहरातील नागरिकांनी या प्रकरणावर संताप व्यक्त केला आहे.
“कायद्याचे रक्षकच जर कायदा मोडत असतील, तर जनतेचा विश्वास कोणावर ठेवायचा?” — असा सवाल नागरिकांनी केला.
काही समाजसेवकांनी आरोपीवर निलंबनासह कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
“लाचलुचपत विभागाने सापळा रचून योग्य पाऊल उचलले आहे; अशा अधिकाऱ्यांना मोकळं सोडू नये,” असे मतही व्यक्त झाले.
भ्रष्टाचाराविरोधात विभागाची ठाम भूमिका :
बुलढाणा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अलीकडील काही महिन्यांत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर सलग कारवाई करून प्रशासनात खळबळ उडवली आहे. २०२५ या वर्षातच जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांतील १० हून अधिक कर्मचाऱ्यांवर लाचलुचपत प्रकरणे दाखल झाली आहेत. या प्रकरणानंतर विभागाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, “भ्रष्टाचाराविरुद्ध आमची भूमिका ठाम आहे. कोणीही दोषी ठरल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होईलच.”
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ – कलम ७ म्हणजे काय?
या कायद्यानुसार कोणताही शासकीय कर्मचारी आपली जबाबदारी पार पाडताना कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मागणी, भेट, किंवा लाभ स्वीकारत असल्यास तो गुन्हा ठरतो.
कलम ७ अंतर्गत शिक्षा ,किमान ३ वर्षे कारावास, तसेच दंडाची तरतूद आहे. यात दोष सिद्ध झाल्यास आरोपीला कायमस्वरूपी सेवेतून बडतर्फ करण्यात येऊ शकते.
या घटनेतून निर्माण झालेली चर्चा :
या प्रकरणाने समाजात अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत :
पोलिस दलातील पारदर्शकता आणि प्रामाणिकतेचे काय?
सापळा कारवाईपूर्वीच आरोपीला माहिती कशी मिळाली?
भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आंतरिक देखरेख प्रणाली प्रभावी आहे का?
तज्ज्ञांच्या मते, भ्रष्टाचाराविरुद्ध फक्त सापळे पुरेसे नाहीत, तर संवेदनशील प्रशिक्षण, कठोर देखरेख, आणि नागरिकांच्या तक्रारींना तत्काळ प्रतिसाद आवश्यक आहे.
जनतेचा विश्वास आणि पोलिस दलाची जबाबदारी :
“पोलिस दल हे समाजाचा आरसा असते,” असे नेहमी म्हटले जाते. परंतु जेव्हा या आरशावर भ्रष्टाचाराची सावली पडते, तेव्हा संपूर्ण व्यवस्थेची विश्वासार्हता डळमळते. नागरिकांचे मत आहे की, “एकाच घटनेमुळे संपूर्ण पोलिस दलावर प्रश्नचिन्ह येऊ नये; पण दोषींना वाचवले गेले तरच समस्या वाढते.”
प्रशासनाचे पुढील पाऊल :
या प्रकरणानंतर बुलढाणा जिल्हा पोलीस प्रशासनाने सर्व विभागांना अंतर्गत चौकशी कडक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी गुप्त चौकशी पथके आणि आंतरिक देखरेख यंत्रणा अधिक सक्रिय करण्याचा प्रस्तावही मांडला जात आहे.
तज्ज्ञांचे विश्लेषण :
माजी पोलिस अधीक्षक (निवृत्त) यांनी सांगितले “लाचलुचपत विरोधी विभागाचे काम केवळ कारवाई करणे नाही, तर इतरांना संदेश देणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सतीश वैद्यकर प्रकरण हे सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी धडा आहे की भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने जाणाऱ्याला कायद्यापासून सुटका नाही.” मलकापूर MIDC दसरखेड पोलिस ठाण्यातील लाच मागणी प्रकरण हे पोलिस दलातील शिस्त आणि पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्धची ही कारवाई योग्य दिशेने उचललेले पाऊल आहे, परंतु अशा घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून प्रशासन, नागरिक आणि न्यायव्यवस्था सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध ठाम भूमिका घेतल्याशिवाय समाजात प्रामाणिकतेचा पाया मजबूत होणार नाही, हे या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे.
