मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाबाबत राज्य शासनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी सांगितले की उच्च न्यायालयात या प्रकरणी राज्य सरकार योग्य भूमिका मांडेल आणि ओबीसी समाजासही योग्य आश्वासने दिली जातील.
मुख्यमंत्री म्हणाले, “जीआर अंतर्गत कोणालाही सरसकट आरक्षण दिले जात नाही. कायद्यानुसार आणि पुराव्याच्या आधारेच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जाईल.” याआधीच न्यायालयाने मराठा समाजाच्या मागण्या नाकारल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
फडणवीस सरकार ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, असेही मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.
हा स्पष्टीकरण राजकारणात चर्चा निर्माण करणाऱ्या मराठा-ओबीसी आरक्षण प्रकरणावर सरकारच्या स्थिर भूमिकेचा इशारा मानला जात आहे.
read also :https://ajinkyabharat.com/sangeeta-jadhav-yana-national-icon-award-2025-honored/
