मुंबई : मराठा आरक्षणानंतर आता ओबीसी समुदायाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
ओबीसींच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी एक स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
या समितीचे अध्यक्षपद केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे असेल,
तर उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे यांसह आठ मंत्री सदस्य असतील.
मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यानंतर ओबीसी नेत्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता.
उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता.
या पार्श्वभूमीवर ओबीसींच्या विकासासाठी वेगळी योजना आखण्याचा सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे.
समिती ओबीसींच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीसाठी कार्यक्रम आखेल.
समितीतील सदस्य:
अध्यक्ष: चंद्रशेखर बावनकुळे
सदस्य: छगन भुजबळ , गणेश नाईक , गुलाबराव पाटील ,
संजय राठोड , पंकजा मुंडे, अतुल सावे , दत्तात्रय भरणे .
ही उपसमिती ओबीसी समुदायासाठी विविध योजना आखण्यासाठी कार्यरत असेल.
सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समुदायाला समाधानी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
Read also :
