राज्य सरकारने महाराष्ट्रात ‘राज्य अनुसूचित जमाती आयोग’ स्थापन केल्याबद्दल महायुती
सरकारचे उमेश पवार यांनी अभिनंदन केले आहे.
राज्य निर्मितीनंतर प्रथमच आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन झाल्याने त्यांच्या
Related News
दहिहंडा तीर्थक्षेत्राचा ऐतिहासिक विकास! 2.50 कोटींच्या सुविधांसह भव्य लोटस सेलिब्रेशन हॉलचे लोकार्पण
सातारा जिल्हा बँक निकालाचा मोठा राजकीय धमाका! भाजपला 9 , राष्ट्रवादीला 8 तर शिंदेसेनेला 4 जागा; सत्तेचे नवे समीकरण!
ओमर अब्दुल्ला सरकार संकटात? नॅशनल कॉन्फरन्समधील 25 आमदार नाराज, भाजपाच्या हालचाली वाढल्या!
विमान रद्द केल्याने प्रवाशांचा संताप ! संतप्त प्रवाशांचे धावपट्टीवरच ठिय्या आंदोलन!
नेपाळमध्ये 2 हेलिकॉप्टरची हवेत भीषण टक्कर! एकाचा मृत्यू, थरारक अपघात
दिया मिर्झाच्या दिवाळी व्हिडीओवरून राजकीय वाद पेटला! महापौर रितू तावडेंचा संताप; म्हणाल्या, ‘दिवाळी हिंदूंचा सण!’
सीजेपी फिनिश! पीस बॉन्डवर सही केल्याने नेत्यांचे राजकीय करिअर संपल्याचा मार्कंडेय काटजूंचा दावा
मुर्तिजापूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! दीपक पाटील दांदळे यांना पुण्यात ‘हिंदूरत्न’ पुरस्काराने सन्मानित!
‘मेडे… मेडे…’ पायलटची शेवटची हाक! 32 हजार फूट उंचीवरून विमान कोसळले, 9 जणांचा मृत्यू
राष्ट्रवादीच्या दिल्ली भेटीमागचं कारण समोर; अर्थखात्यासाठी अमित शाहांकडे साकडं?
आपल्या मातीतील 30 रत्नांचा गौरव! अकोल्यात ‘अकोलारत्न’ पुरस्कार सोहळा उत्साहात संपन्न!
नवनाथ बन यांचा रविंद्र धंगेकरांवर संतापजनक हल्लाबोल ; 12 पक्ष फिरलेला माकडछाप!
न्याय्य हक्कांचे संरक्षण शक्य होणार आहे. या आयोगात एक अध्यक्ष आणि चार
अशासकीय सदस्य कार्यरत राहणार असून, शिक्षण, आरोग्य आणि स्थलांतर यांसारख्या
समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आयोग महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
दरम्यान, आदिवासी मंत्री अशोक उईके, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचे या निर्णयासाठी उमेश पवार यांनी आभार मानले.
अकोला जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी खासदार आणि आमदार सातत्याने प्रयत्नशील आहेत.
आयोगामुळे आदिवासी समाजाला सरकारकडे आपले प्रश्न मांडण्याचा सोयीचा आणि प्रभावी मार्ग मिळेल,
असा विश्वास भाजपा आदिवासी आघाडी जिल्हा अध्यक्ष उमेश पवार यांनी व्यक्त केला.
आयोगामुळे आदिवासी बांधवांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
