राज्य सरकारने महाराष्ट्रात ‘राज्य अनुसूचित जमाती आयोग’ स्थापन केल्याबद्दल महायुती
सरकारचे उमेश पवार यांनी अभिनंदन केले आहे.
राज्य निर्मितीनंतर प्रथमच आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन झाल्याने त्यांच्या
Related News
डोनाल्ड ट्रम्प यांची थेट घोषणा : इराण-अमेरिका युद्ध जवळपास संपले
सारा अर्जुनच्या नावाचा खोटा पोस्ट व्हायरल; राज अर्जुन म्हणतात – मुलगी कधीच असं म्हणणार नाही
गॅस टंचाईचा उद्योगांना मोठा फटका; संभाजीनगरातील पाच उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर
Petrol–Diesel दरांवर केंद्राचा मोठा निर्णय, युद्धामुळे वाढ होणार नाही!
घरगुती गॅस सिलिंडर बुकिंगमध्ये बदल – कालावधी आता 25 दिवस, सर्वसामान्यांसाठी मोठा फटका
इराणविरोधात तुर्कीने थेट कारवाई, उत्तर सायप्रसमध्ये एफ-१६ विमाने तैनात
इराणमधील महिलांचा पहिला मुलांचा जन्म 27 वर्षांच्या सरासरी वयात
इराण-इस्रायल युद्ध : रशियाला फायदा, चीनला अब्जावधी डॉलर्सचा तोटा
राष्ट्रीय विद्यापीठ बॉक्सींग स्पर्धा: कुरुक्षेत्रात कोणत्या बॉक्सरांचा दबदबा ,रजत की कांस्य ? निर्णय वाचकांना थक्क करेल!
जागतिक तेल दर १२० डॉलर! भारतातील महागाई वाढण्याची भीती
आरटीई कायद्यातील 1 किलोमीटरची अट न्यायालयाने स्थगित केली
न्याय्य हक्कांचे संरक्षण शक्य होणार आहे. या आयोगात एक अध्यक्ष आणि चार
अशासकीय सदस्य कार्यरत राहणार असून, शिक्षण, आरोग्य आणि स्थलांतर यांसारख्या
समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आयोग महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
दरम्यान, आदिवासी मंत्री अशोक उईके, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचे या निर्णयासाठी उमेश पवार यांनी आभार मानले.
अकोला जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी खासदार आणि आमदार सातत्याने प्रयत्नशील आहेत.
आयोगामुळे आदिवासी समाजाला सरकारकडे आपले प्रश्न मांडण्याचा सोयीचा आणि प्रभावी मार्ग मिळेल,
असा विश्वास भाजपा आदिवासी आघाडी जिल्हा अध्यक्ष उमेश पवार यांनी व्यक्त केला.
आयोगामुळे आदिवासी बांधवांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
