नवी दिल्ली | २० मे २०२५ — केंद्र सरकारच्या वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ वर देशभरातून वाढता विरोध दिसून येत असून,
विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, नवनियुक्त सरन्यायाधीश भूषण गवई
यांनी या कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेबाबत महत्त्वाची टिप्पणी करत म्हटलं आहे की,
Related News
घरी बनवा नैसर्गिक नाईट क्रीम – चेहरा राहील ताजेतवाने आणि चमकदार!
उन्हाळ्यात शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी नारळ पाणी की ऊसाचा रस – कोणते पेय अधिक फायदेशीर?
गोंदा तालुक्यात भीषण अपघात; एकाच कुटुंबातील तिघांचा जागीच मृत्यू
महागाईचा नवा फॉर्म्युला: अन्नावर कमी, डिजिटल सेवांवर जास्त खर्च
मुंबई महापालिकेचा ८० हजार कोटींचा अर्थसंकल्प उद्या सादर!
IPL 2026 शेड्यूलवर मोठा अपडेट: BCCI घेत आहे टप्प्याटप्प्याने निर्णय
ओला इलेक्ट्रिकचा शेअर 157 वरून 29 रुपयांवर; गुंतवणूकदारांसाठी मोठा धक्का
केरळ राज्याचे नाव बदलणे योग्य आहे का? केंद्राने दिली मंजुरी!
जळगाव सराफा बाजारात सोन्याचा धक्का! 10 ग्रॅम सोने पोहोचले 1,64,388 रुपये
तुमचे शरीर “सामान्य” असले तरीही अस्वस्थ? ही 10 चिन्हे लक्षात घ्या!
हिना खानने इफ्तारसाठी बनवली पारंपरिक फिरणी, चाहत्यांना दिला स्वादिष्ट अनुभव
लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! जानेवारीचा हप्ता लवकरच जमा होणार
“जोपर्यंत कायदा असंवैधानिक असल्याचा ठोस पुरावा समोर येत नाही, तोपर्यंत न्यायालय अंमलबजावणीत हस्तक्षेप करणार नाही.”
द्विसदस्यीय खंडपीठाची सुनावणी
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुरू आहे.
याचिकांमध्ये असा आरोप आहे की, वक्फ कायद्यातील अनेक तरतुदी मुस्लिम समाजाच्या
मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात व त्यामुळे कायदा असंवैधानिक ठरतो.
सरकारची भूमिका — फोकस फक्त तीन मुद्द्यांवर
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाकडे विनंती केली की, सुनावणी “वक्फ बाय कोर्ट”,
“वक्फ बाय डीड” आणि “वक्फ बाय यूजर” या तीन मुद्द्यांपुरती मर्यादित ठेवावी.
याच आधारे केंद्र सरकारकडून शपथपत्र दाखल करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विरोधकांचे आक्षेप — संविधानाचे उल्लंघन
दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की,
हा कायदा केवळ तीन मुद्द्यांपुरता मर्यादित नसून, मुस्लिम धर्मीयांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याला (अनुच्छेद २५) धक्का देतो. त्यांनी असा आरोप केला की,
“या कायद्याच्या माध्यमातून वक्फ संपत्तीवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.”
सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे आंतरिम आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
पुढे काय?
या वादग्रस्त कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात टप्प्याटप्प्याने सुनावणी सुरू राहणार असून,
न्यायालयाकडून अंतरिम आणि अंतिम निर्णयासाठी संविधानाच्या कसोटीवर कायद्याची पारख होणार आहे.
यामुळे हा मुद्दा केवळ धार्मिक नव्हे, तर संवैधानिक आणि राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत संवेदनशील बनला आहे.
