नवी दिल्ली | २० मे २०२५ — केंद्र सरकारच्या वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ वर देशभरातून वाढता विरोध दिसून येत असून,
विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, नवनियुक्त सरन्यायाधीश भूषण गवई
यांनी या कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेबाबत महत्त्वाची टिप्पणी करत म्हटलं आहे की,
Related News
10 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर दुहेरी आनंद! दिव्यांका त्रिपाठीच्या एका गोड कृतीने जिंकली लाखो चाहत्यांची मनं
TMC खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर हल्ला; कपडे फाडले, अंडी फेकली, हेल्मेट घालून बाहेर काढले – 5 मोठे खुलासे
16 वर्षांपूर्वी अख्खा देश मिळायचा भाड्याने! 60 लाख रुपये प्रति रात्र देऊन ‘राजा’ बनण्याची अविश्वसनीय संधी
इबोला Virus मुळे 223 जणांचा मृत्यू, भारतातही वाढली सतर्कता
Game of Thrones ची ‘Mother of Dragons’ Emilia Clarke 2.84 कोटी मानधनाबाबत काय आहे खरं सत्य?”
अकोल्याच्या सार्थक ढोलेची मोठी कामगिरी, 57 देशांमध्ये कांस्यपदक मिळवत भारताला 2019 नंतर पहिले यश”
कॅनडातील 22 वर्षीय भारतीय विद्यार्थिनीचा धक्कादायक अंत; PR चे स्वप्न पाहणाऱ्या विधी मेघानीची हृदयद्रावक हत्या, 7 महत्त्वाच्या गोष्टी
पाकिस्तानला मोठा झटका! 2600 कोटींच्या 2 विशाल बोगद्यांमुळे सिंधूचे पाणी भारतात वळणार
भारतीय स्वयंपाकघरातील सुवर्ण वारसा: जगभर राज्य करणारे 6 देशी मसाले
“जोपर्यंत कायदा असंवैधानिक असल्याचा ठोस पुरावा समोर येत नाही, तोपर्यंत न्यायालय अंमलबजावणीत हस्तक्षेप करणार नाही.”
द्विसदस्यीय खंडपीठाची सुनावणी
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुरू आहे.
याचिकांमध्ये असा आरोप आहे की, वक्फ कायद्यातील अनेक तरतुदी मुस्लिम समाजाच्या
मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात व त्यामुळे कायदा असंवैधानिक ठरतो.
सरकारची भूमिका — फोकस फक्त तीन मुद्द्यांवर
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाकडे विनंती केली की, सुनावणी “वक्फ बाय कोर्ट”,
“वक्फ बाय डीड” आणि “वक्फ बाय यूजर” या तीन मुद्द्यांपुरती मर्यादित ठेवावी.
याच आधारे केंद्र सरकारकडून शपथपत्र दाखल करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विरोधकांचे आक्षेप — संविधानाचे उल्लंघन
दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की,
हा कायदा केवळ तीन मुद्द्यांपुरता मर्यादित नसून, मुस्लिम धर्मीयांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याला (अनुच्छेद २५) धक्का देतो. त्यांनी असा आरोप केला की,
“या कायद्याच्या माध्यमातून वक्फ संपत्तीवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.”
सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे आंतरिम आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
पुढे काय?
या वादग्रस्त कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात टप्प्याटप्प्याने सुनावणी सुरू राहणार असून,
न्यायालयाकडून अंतरिम आणि अंतिम निर्णयासाठी संविधानाच्या कसोटीवर कायद्याची पारख होणार आहे.
यामुळे हा मुद्दा केवळ धार्मिक नव्हे, तर संवैधानिक आणि राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत संवेदनशील बनला आहे.
