नवी दिल्ली: राज्यात तब्बल चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि
महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला येणाऱ्या चार महिन्यांच्या आत या निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
Related News
गॅस टंचाईमुळे पालीतील देवस्थानात महाप्रसाद व लाडू बंद; भाविकांची मोठी गैरसोय
‘वागळे की दुनिया’ फेम चिन्मयी साळवीचा 5 वर्षांनंतर दमदार कमबॅक; झी मराठीवर साकारणार शर्वरीची भूमिका
भाजपाला मोठा धक्का! छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेवर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांची नजर
एकनाथ शिंदेंनंतर उदय सामंत दिल्ली दौऱ्यावर; शिवसेना शिंदे गटात राजकीय चर्चेला उधाण
Delulu Dating : प्रेमात स्वप्नाळूपणाचे नवीन ट्रेंड
महाराष्ट्राचे रस्त्यांवरील स्वादिष्ट खजिने: 10 अनिवार्य स्ट्रीट फूड्स
आता वय महत्त्वाचं नाही! दत्तक मातांना 12 आठवड्यांची मॅटर्निटी लिव्ह
इराण-इस्रायल युद्ध पेटलं; चीनची एंट्री, जगात तणाव शिगेला!
या निर्णयामुळे मुंबईसह ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक यांसारख्या प्रमुख
महापालिकांमध्ये निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून,
राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा रणधुमाळी पाहायला मिळणार आहे.
निवडणुका रखडण्यामागे विविध कारणं दिली जात होती.
मात्र, निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर टाकणे हा लोकशाही प्रक्रियेशी तडजोड असल्याचा मुद्दा सर्वोच्च
न्यायालयात मांडण्यात आला होता. कोर्टाने या युक्तिवादाला दुजोरा
देत राज्य सरकारला वेळेवर निवडणुका घेण्याची जबाबदारी बजावली आहे.
हा निर्णय लोकशाही सुदृढ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार असून,
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जनतेचे प्रतिनिधी निवडून देण्याचा मार्ग आता खुले झाला आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/stars-on-the-ground-cinema-authorized-announcement/
