नवी दिल्ली: राज्यात तब्बल चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि
महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला येणाऱ्या चार महिन्यांच्या आत या निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
Related News
रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी!
सुप्रीम कोर्टाचा वाहनचालकांसाठी दिलासादायक निर्णय:
क्वाड देशांचा भारताला ठाम पाठिंबा;
अहिल्यानगर : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दीनिमित्त ६ महत्त्वाचे निर्णय
कागिसो रबाडाची मोठी पुनरागमन घोषणा – आयपीएल 2025 मध्ये नव्या जोमाने उतरणार!
वडिलांच्या दोन्ही किडन्या निकामी;
‘सितारे जमीन पर’ सिनेमाची अधिकृत घोषणा;
अकोल्यात अवकाळी पाऊस; उकाडा कमी, पण शेतकऱ्यांची चिंता वाढली
नितीन गडकरींचा अकोला दौरा; महामार्ग पाहणी
अवकाळी पावसाने मराठवाड्यात हाहाकार
जम्मू-काश्मीरच्या पुंछमध्ये भीषण अपघात
IPL 2025 : वानखेडेवर सूर्या-राशिदची ‘सुपला-स्नेक’
या निर्णयामुळे मुंबईसह ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक यांसारख्या प्रमुख
महापालिकांमध्ये निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून,
राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा रणधुमाळी पाहायला मिळणार आहे.
निवडणुका रखडण्यामागे विविध कारणं दिली जात होती.
मात्र, निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर टाकणे हा लोकशाही प्रक्रियेशी तडजोड असल्याचा मुद्दा सर्वोच्च
न्यायालयात मांडण्यात आला होता. कोर्टाने या युक्तिवादाला दुजोरा
देत राज्य सरकारला वेळेवर निवडणुका घेण्याची जबाबदारी बजावली आहे.
हा निर्णय लोकशाही सुदृढ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार असून,
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जनतेचे प्रतिनिधी निवडून देण्याचा मार्ग आता खुले झाला आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/stars-on-the-ground-cinema-authorized-announcement/
