श्रीकांत पाचकवडे, अकोला |
ता. १७ एप्रिल — ग्रामीण विकासाचा मेरूमणी समजल्या जाणाऱ्या अकोला
जिल्हा परिषदेचा कारभार सध्या अक्षरशः रामभरोसे झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
Related News
नायब तहसीलदारांनी शेतातच भरवले न्यायालय; शेतकऱ्याला दिलासा
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
सोमवारी (ता. ७) जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना दिलेल्या अचानक भेटीत अनेक अधिकारी व कर्मचारी
कार्यालयीन वेळेत त्यांच्या कक्षात अनुपस्थित असल्याचे उघड झाले.
यामुळे आपल्या कामांसाठी जिल्हा परिषदेच्या दारात ताटकळत बसणाऱ्या ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण, बांधकाम, लघुसिंचन, कृषी,
पाणीपुरवठा व पशुसंवर्धन आदी विभागांतील काही कर्मचारी नेहमीच गैरहजर असल्याच्या तक्रारी आहेत.
सीईओंची बदली, शिस्त गडगडली
गेल्या काही महिन्यांत तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.
वैष्णवी यांनी वेळकाढूपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर वचक ठेवत प्रशासन रुळावर
आणण्याचा प्रयत्न केला होता. अचानक भेटी, दंडात्मक कारवाई आणि स्पष्ट धोरणामुळे कर्मचारी
वेळेवर कार्यालयात हजर राहू लागले होते. मात्र, नुकतीच
त्यांची नागपूर महापालिकेत अप्पर आयुक्त पदावर बदली
झाल्यानंतर काही कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा दांडगी शिस्त दाखवायला सुरुवात केली आहे.
टपऱ्यांवर अधिकाऱ्यांची गर्दी
अनेक कर्मचारी बायोमॅट्रिक हजेरी लावून कार्यालयात बसण्याऐवजी जिल्हा परिषद परिसरात फिरताना,
तर काहीजण चहाच्या टपऱ्या व पानपट्टीवर आढळून येतात.
त्यामुळे कामासाठी आलेल्या ग्रामस्थांना त्यांच्या शोधात भटकावे लागते.
कक्षात कर्मचारी नसल्यास “साहेब आत्ताच गेलेत”,
“जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात गेलेत” अशा स्वरूपाची थातूरमातूर उत्तरे देऊन दिशाभूल केली जाते.
विजेचा अपव्ययही सुरूच
अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित असतानाही त्यांच्या कक्षांतील लाईट व पंखे सुरू ठेवले जात
असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विजेचा अपव्यय होत आहे. ही बाब देखील वरिष्ठ प्रशासनासाठी गंभीर चिंतेचा विषय आहे.
जनतेचा सवाल : जबाबदार कोण?
कार्यालयात वेळेवर उपस्थित राहणे ही किमान जबाबदारी असतानाही अनेक कर्मचारी
ती पार पाडताना अपयशी ठरत आहेत. परिणामी ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांचे प्रश्न अनुत्तरीत राहतात.
याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल घेऊन शिस्तीचे धोरण पुन्हा लागू करावे,
अशी मागणी आता जनतेकडून होऊ लागली आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/sudaiwane-jeevhani-tali/
