पातूर, २५ मार्च २०२५ – मंगळवारी सकाळी नऊ वाजता सुरू झालेल्या
बी.एड. सीईटी परीक्षेसाठी अवघ्या दोन मिनिटे उशिरा पोहोचल्याने दोन विद्यार्थ्यांना परीक्षेस मुकावे लागले.
कापशी येथील श्री इन्फोटेक ऑनलाइन परीक्षा केंद्रावर घडलेल्या या
Related News
शिक्षण क्षेत्रात नवचैतन्य! इंझोरी केंद्रातील मुख्याध्यापक
चर्चगेट स्थानकाबाहेर बेस्ट बसला आग;
गुलजारपुरा स्मशानभूमी मोजते अखेरच्या घटका
भारताला जपानकडून बुलेट ट्रेनची भेट! मुंबई-अहमदाबाद उच्चगती रेल्वे
अकोल्यात केंद्र सरकारविरोधात काँग्रेसचे तीव्र आंदोलन!
मेरठमध्ये धक्कादायक प्रकार : तरुणाची २५ वर्षांनी मोठ्या विधवा महिलेशी फसवून लग्न
राजस्थानमध्ये भीषण अपघात; वरात घेऊन जाणारी बस आणि ट्रकची समोरासमोर धडक….
अकोल्यात पाणी प्रश्न पेटला; शिवसेनेचा जलप्रदाय विभागात घागर मोर्चा, तोडफोड
कोल्हापुरात फुटबॉल सामन्यादरम्यान आयोजकांना पाच हजारांचा दंड
राजकोटमध्ये अपघात; ४ जणांचा मृत्यू, संतप्त नागरिकांचा रस्तारोको
जिल्हा परिषद अकोला : अधिकारी–कर्मचारी, जनतेत तीव्र नाराजी
सुदैवाने जीवितहानी टळली….
घटनेमुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
गाडी पंचर झाल्यामुळे विलंब; प्रवेश नाकारला
विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर सकाळी ८:३० पर्यंत हजर राहण्याचे निर्देश होते.
मात्र, अभिषेक फलटणकर (शिवणी, मंगरूळपीर, जिल्हा वाशिम) आणि अंकित राऊत
(बेलखेड, तालुका तेल्हारा) हे दोघे नऊ वाजून दोन मिनिटांनी परीक्षा केंद्रावर पोहोचले.
गाडी पंचर झाल्याने त्यांना विलंब झाला होता, असे सांगून त्यांनी परीक्षा केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना विनवण्या केल्या.
मात्र, उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी कोणतेही कारण न ऐकता त्यांना प्रवेश नाकारला, परिणामी दोघांना परीक्षेस मुकावे लागले.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम; वरिष्ठांकडून हस्तक्षेपाची मागणी
या घटनेमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
परीक्षेला बसण्याचा त्यांचा संधी गमावल्याने दोघांवर मानसिक तणावाचे संकट ओढवले आहे.
परीक्षा प्रक्रियेतील लवचिकता आवश्यक – नागरिकांची प्रतिक्रिया
उपस्थित नागरिकांनी परीक्षा केंद्राच्या व्यवस्थापनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
अवघ्या दोन मिनिटांचा विलंब हा गंभीर कारण न मानता
विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्याची संधी द्यायला हवी होती, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी द्यावी यासाठी वरिष्ठ प्रशासनाने लक्ष घालावे,
अशी जोरदार मागणी होत आहे.
