8th Pay Commission बद्दल मोठी बातमी! 69 लाख केंद्रीय सरकारी पेन्शनर्सना या आयोगाचा लाभ मिळणार नाही अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. ToR मध्ये ‘pensioners’ शब्दाचा उल्लेख नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. जाणून घ्या नेमके कारण आणि सरकारची भूमिका.
8th Pay Commission : 69 लाख पेन्शनर्सना धक्का! नवे वेतन आयोग त्यांना लाभ देणार नाही का? जाणून घ्या मोठे कारण
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 8th Pay Commission विषयी आता एक मोठा वाद निर्माण झाला आहे. 69 लाख केंद्रीय सरकारी पेन्शनर्स आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना या आयोगाचा थेट लाभ मिळणार नाही अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. All India Defence Employees Federation (AIDEF) ने याविषयी अर्थ मंत्रालयाकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली असून या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
8th Pay Commission ला सरकारची मंजुरी
केंद्र सरकारने 2025 च्या सुरुवातीला 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाला (8th Central Pay Commission) मंजुरी दिली होती. हा आयोग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, सुविधा, निवृत्ती वेतन आणि अन्य लाभांचा पुनरावलोकन करणार आहे.
Related News
8वा वेतन आयोग: शिक्षक आणि पोस्टमनांच्या मोठ्या वेतनवाढीच्या मागण्या चर्चेत
8th Pay Commission: पोस्टमनचा पगार 4 पट वाढणार? 25,500 वरून 1.12 लाख – मोठी खुशखबर!
8वा वेतन आयोग: 18,000 वरून थेट 69,000! ‘मोठा निर्णय’ कर्मचाऱ्यांना करणार मालामाल
Stock Market Boom: अवघ्या 30 मिनिटांत ₹3.62 लाख कोटींचा जबरदस्त फायदा; गुंतवणूकदारांसाठी मोठी खुशखबर!
8वा वेतन आयोग: किमान वेतन थेट ₹69,000? मोठी मागणी समोर
एप्रिल 2026 पासून नवा कामगार कायदा: नोकरी सोडल्यानंतर फक्त 2 दिवसांत मिळणार F&F सेटलमेंट
इराण युद्धाचा मोठा फटका: चार दिवसात 7 कंपन्यांचे 1.75 लाख कोटींचे नुकसान
आयोगाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई असून, डॉ. पुलक घोष आणि पंकज जैन हे दोन सदस्य आहेत. सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी या आयोगाचे Terms of Reference (ToR) जाहीर केले. परंतु याच ToR मध्ये ‘pensioners’ किंवा ‘family pensioners’ हा शब्द नसल्यानं वाद निर्माण झाला आहे.
AIDEF चा आरोप : “69 लाख पेन्शनर्सना वगळले”
All India Defence Employees Federation या प्रमुख कर्मचारी संघटनेने दावा केला आहे की, 8th Pay Commission च्या ToR मध्ये पेन्शनर्सचा उल्लेख नाही. त्यामुळे 69 लाख निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय या आयोगाच्या लाभांपासून वंचित राहू शकतात.
संघटनेने म्हटले आहे,
“गेल्या 30 वर्षांपासून देशाची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या आयोगातून बाहेर ठेवणे हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. पेन्शन सुधारणा हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे सरकारने ToR मध्ये बदल करून पेन्शनर्सचा समावेश करावा.”
ToR मध्ये नेमके काय आहे?
3 नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या Terms of Reference मध्ये आयोगाला पुढील विषयांचे पुनरावलोकन करण्याचे आदेश आहेत:
केंद्र सरकारचे औद्योगिक आणि बिगर औद्योगिक कर्मचारी
केंद्रीय सेवा संघाचे सदस्य
संरक्षण विभागातील कर्मचारी
केंद्रशासित प्रदेशातील कर्मचारी
भारतीय लेखापाल व लेखापरीक्षण विभाग
संसदीय संस्थांचे कर्मचारी (RBI वगळून)
सर्वोच्च न्यायालय व हायकोर्टातील कर्मचारी
पण विशेष बाब म्हणजे — ‘pensioners’ वा ‘family pensioners’ या शब्दांचा स्पष्ट उल्लेख नाही. यामुळेच पेन्शनधारकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी वाढली आहे.
पेन्शन आणि निवृत्ती लाभाविषयी ToR काय सांगते?
ToR नुसार, 8th Central Pay Commission निवृत्ती वेतन (pension) आणि ग्रॅज्युएटीच्या (gratuity) रचनेचे पुनरावलोकन करेल.
यामध्ये दोन गटातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे:
NPS (National Pension System) व Unified Pension Scheme अंतर्गत येणारे कर्मचारी
NPS बाहेरील पारंपरिक पेन्शनधारक कर्मचारी
या वर्गीकरणानुसार आयोगाला निवृत्ती लाभांचा आढावा घेण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच, तांत्रिकदृष्ट्या पेन्शनर्स ToR च्या कार्यक्षेत्राबाहेर नाहीत. मात्र थेट उल्लेख नसल्याने शंका निर्माण झाली आहे.
AIDEF ची मागणी काय आहे?
AIDEF ने वित्त मंत्रालयाला पत्र देऊन तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
ToR मध्ये ‘pensioners’ आणि ‘family pensioners’ या शब्दांचा स्पष्ट उल्लेख करावा.
पेन्शन सुधारणा आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात यावी.
NPS आणि पारंपरिक पेन्शनधारक या दोन्ही वर्गांमध्ये समान न्याय व्हावा.
संघटनेचा दावा आहे की, निवृत्तीधारक आणि कार्यरत कर्मचारी या दोघांनाही वेतन आयोगाच्या लाभांमध्ये समानता असणे आवश्यक आहे. अन्यथा, निवृत्तीधारकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण होईल.
केंद्र सरकारचे मत काय आहे?
सरकारकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. तथापि, वित्त मंत्रालयातील सूत्रांच्या मते, ToR मधील शब्दरचना तांत्रिक स्वरूपाची आहे. आयोगाच्या कार्यात पेन्शन, ग्रॅज्युएटी आणि निवृत्ती लाभांचा समावेश होणार असल्याने पेन्शनर्सना वगळले जाणार नाहीत.
“पेंशनर्सचा थेट उल्लेख नसला, तरी आयोगाच्या कार्यात निवृत्ती लाभ समाविष्ट आहेत. त्यामुळे पेन्शनर्सचे हित सुरक्षित आहे,” असे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
पेन्शनर्समध्ये संभ्रम आणि अस्वस्थता
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती संघटनांनी मात्र सरकारच्या या भूमिकेला विरोध केला आहे. त्यांचा दावा आहे की:
ToR मधील अस्पष्ट शब्दरचनेमुळे भविष्यात पेन्शन सुधारणा थांबवली जाऊ शकते.
6वा आणि 7वा वेतन आयोगात पेन्शनर्सचा स्पष्ट उल्लेख होता.
8व्या आयोगात तो वगळणे म्हणजे “step-motherly treatment” आहे.
निवृत्तीधारक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, सरकारने ‘uniformity in pay and pension benefits’ हा तत्वांचा विचार करून ToR दुरुस्ती करावी.
वेतन आयोगाची कामकाजाची रूपरेखा
आयोगाचे काम 2025 ते 2027 या काळात चालणार आहे.
सादर अहवालानंतर 2028 पासून सुधारित वेतन रचना लागू होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना दर 10 वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू केला जातो.
7वा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू झाला होता.
कर्मचाऱ्यांसाठी काय सुधारणा अपेक्षित आहेत?
8th Pay Commission कडून खालील बाबींवर पुनरावलोकन होईल:
वेतन बँड आणि ग्रेड पेची रचना सुधारणा
महागाई भत्त्याची (DA) गणना सूत्र सुधारणा
House Rent Allowance (HRA) आणि Travel Allowance वाढ
कर्मचारी आरोग्य विमा आणि कल्याणकारी लाभांचा पुनरावलोकन
NPS कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन निवृत्ती सुरक्षा धोरण
पेन्शनर्ससाठी संभाव्य बदल
तज्ज्ञांच्या मते, आयोग निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जीवनावश्यक गरजांचा विचार करून खालील सुधारणा सुचवू शकतो:
पेन्शन दरवाढीसाठी indexation formula सुधारणा
ग्रॅज्युएटीची मर्यादा ₹20 लाखांवरून ₹25 लाख करण्याची शिफारस
पेन्शनर्ससाठी वैद्यकीय विमा योजना (CGHS) सुधारणा
NPS पेन्शनधारकांसाठी minimum guaranteed pension scheme
69 लाख पेन्शनर्स कोण आहेत?
भारतामध्ये सध्या जवळपास 69 लाख केंद्र सरकारचे पेन्शनर्स आहेत. यामध्ये खालील गटांचा समावेश आहे:
नागरी विभागातील निवृत्त कर्मचारी – सुमारे 36 लाख
संरक्षण विभागातील पेन्शनर्स – सुमारे 33 लाख
कुटुंबीय पेन्शन लाभार्थी – जवळपास 11 लाख
या सर्वांना 8th Pay Commission च्या अहवालावर आपली भविष्यकाळातील पेन्शन रचना अवलंबून आहे.
कर्मचारी संघटनांचा इशारा
AIDEF आणि इतर संघटनांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की,
“जर सरकारने ToR मध्ये सुधारणा केली नाही, तर देशव्यापी आंदोलन उभारले जाईल.”
संघटनेचे सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांनी सांगितले,
“वेतन आयोग म्हणजे केवळ कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी नसून, ते निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे हक्क निश्चित करणारे साधन आहे. 8th Pay Commission ने दोन्ही गटांचा समान विचार करायला हवा.”
8th Pay Commission : पुढील प्रक्रिया
आयोग आता डेटा संकलन आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून सूचना घेणार आहे.
विविध विभागांकडून वेतन-संरचना, भत्ते, आणि खर्च आकडेवारी मागवली जाणार आहे.
त्यानंतर प्राथमिक अहवाल तयार करून वित्त मंत्रालयाकडे सादर केला जाईल.
अंतिम अहवालावर मंत्रिमंडळ निर्णय घेईल.
पेन्शनर्ससाठी मोठी अनिश्चितता कायम
8th Pay Commission बाबत सरकारकडून झालेली हालचाल हे निश्चितच स्वागतार्ह पाऊल आहे. परंतु ToR मधील ‘pensioners’ या शब्दाचा अभाव निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करत आहे.
सरकारने स्पष्टता आणली नाही, तर हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील ठरू शकतो. 69 लाख पेन्शनर्ससाठी हा आयोग “आशा की निराशा?” — हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल.
