खबरदार! असाममध्ये दुसरं लग्न केलं तर 7 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दीड लाखांचा दंड; जाणून घ्या सर्व नियम आणि अपवाद
असाममध्ये आता दुसऱ्या लग्नाची मनाई करणारा बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 विधानसभेत मंजूर झाला आहे. हा कायदा जरी महिला अधिकारांच्या रक्षणासाठी आणला गेला असला तरी, दुसरे लग्न करणाऱ्यांसाठी तो गंभीर शिक्षात्मक उपाय ठरतो आहे. कायद्याअंतर्गत दुसऱ्या लग्नासाठी 7 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1.5 लाखांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. या शिक्षा लागू झाल्यानंतर अनेकांना त्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागण्याचीही शक्यता आहे.
असाम मुख्यमंत्री हिंमत बिस्वा सरमा यांनी विधानसभेत बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 सादर करताना स्पष्ट केले की, महिलांच्या अधिकारांबाबत कोणतीही तडजोड होणार नाही. त्यांनी सांगितले की, हा कायदा मुख्यतः महिलांचे संरक्षण, समाजातील समानता आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आणला गेला आहे. सरमा यांनी या विधेयकाला समान नागरिक संहितेच्या (UCC) दिशेने असाममध्ये पहिले पाऊल असल्याचे म्हटले. या कायद्यामुळे महिलांना अत्याचार, आर्थिक व मानसिक शोषण यापासून संरक्षण मिळेल.
त्यांनी पुढे सांगितले की, सामाजिक समता राखण्यासाठी आणि महिला सशक्तीकरणासाठी राज्य सरकार कठोर पावले उचलत आहे. विधेयकामध्ये शिक्षात्मक तरतूद असल्यामुळे दुसरे लग्न करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा आणि दंड भोगावा लागणार आहे, तर पीडित महिलांना न्याय आणि नुकसान भरपाईची तरतूदही करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील सामाजिक प्रथा सुधारण्यात मदत होईल आणि बहुविवाहाचा प्रथा कमी करण्यास मार्ग मोकळा होईल.
Related News
वाशिम जिल्ह्यात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभापासून वंचित झालेल्या महिलांची जोरदार निदर्शने
महिला सक्षमीकरण की केवळ घोषणा ? मुर्तिजापूर शहरातील स्वच्छतागृहांचा गंभीर प्रश्न
माता सावित्री जयंतीनिमित्त महिलांची धम्मपरिषद उत्साहात संपन्न. बुद्ध विहार समन्वय महासंघ, अकोला यांचा स्तुत्य उपक्रम.
5 महत्त्वाचे निर्णय: पतीचे आर्थिक वर्चस्व क्रूरता नाही – सर्वोच्च न्यायालयाचा शक्तिशाली संदेश
Haji Mastan Daughter Justice : हाजी मस्तानच्या मुलीने पीएम मोदी आणि अमित शाहकडे न्याय मागितला”
नाशिक क्राइम न्यूज : पतीकडून बिहार आणि कॅनडातून ‘3 वेळा तलाक’ – पत्नीवर हिंसक छळ, पोलिस तपास सुरू
सेलीना-पिटर प्रकरण खुलं
न्यायमूर्ती सूर्यकांत: भारताचे 53वे मुख्य न्यायाधीश, न्यायव्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल!
महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याची नवी पहाट! केंद्र सरकारचे 6 मोठे निर्णय जाहीर
2025: CJI भूषण गवई: बौद्ध धर्माचे पालन, पण धर्मनिरपेक्षतेवर ठाम विश्वास
खुशबू वर्मा मृत्यू प्रकरण: प्रेग्नेंसीदरम्यान महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत खुशबू वर्मा प्रकरणानंतर 5 महत्त्वाचे धडे
Polygamy Law Assam : 2025 दुसरे लग्न करणाऱ्यांना सात वर्षांची शिक्षा, सरकारनं घेतला ऐतिहासिक निर्णय
कायद्याची पार्श्वभूमी
असाम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 हा मुख्यतः महिलांचे संरक्षण, समाजातील समानता आणि शासकीय नीतिनियमांचा पालन यासाठी तयार करण्यात आला आहे. यापूर्वी बहुविवाह अनेकदा महिलांना आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक संकटात टाकत होता.
मुख्य उद्दिष्टे:
पहिल्या लग्नानंतर दुसरे लग्न रोखणे
पीडित महिलांना न्याय आणि नुकसान भरपाई मिळवून देणे
समाजातील बहुविवाहाचा प्रथा कमी करणे
कायद्यानुसार शिक्षा
1. दुसऱ्या लग्नासाठी मुख्य शिक्षा
जर कोणीतरी पहिल्या लग्नानंतर दुसरे लग्न केले तर त्याला 7 वर्षांचा तुरुंगवास होईल.
तसेच 1.5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.
जर या गुन्ह्याचा पुनरावृत्ती झाली तर शिक्षेची कठोरता दुप्पट केली जाईल.
2. अपवाद
अनुसूचित जमातींना या कायद्याखाली येण्याची आवश्यकता नाही.
संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रांचा समावेश नव्या कायद्यात नाही.
पूर्वोत्तर राज्यातील जनजातीय भागांना स्वायत्तता असल्यामुळे या कायद्याचा परिणाम होत नाही.
3. नातेवाईक आणि सल्लागार यांच्यावर शिक्षा
जर सरपंच, काजी, आईवडील किंवा कायद्याचे तज्ज्ञ बेईमानी करून तथ्य लपवत असेल किंवा दुसऱ्या लग्नात सहभाग घेत असेल, तर त्याला 2 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.
याचा अर्थ, माहीत असूनही दुसऱ्या लग्नात सामिल होणाऱ्या नातेवाईक किंवा मित्रमंडळींनाही शिक्षा होईल.
4. पीडित महिलांसाठी नुकसान भरपाई
बहुविवाहामुळे झालेल्या मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक कष्टांसाठी महिलांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे.
विधेयकात स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक गुन्ह्यासाठी शिक्षा ठरवली असल्यास, जर दोषी व्यक्तीने पुनरावृत्ती केली तर शिक्षा दुप्पट केली जाईल.
मुख्यमंत्री हिंमत बिस्वा सरमा यांचे विधान
मुख्यमंत्री सरमा यांनी स्पष्ट केले की:
या विधेयकामुळे महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण सुनिश्चित होईल.
असाममध्ये UCC (समान नागरिक संहिता) लागू करण्याचा पहिला टप्पा यामुळे सुरु झाला आहे.
पुढच्या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर, जर भाजप सत्तेत आली, तर UCC विधेयकास पहिल्या अधिवेशनात मंजुरी मिळेल.
कायद्याचा सामाजिक परिणाम
दुसरे लग्न करण्यापूर्वी लोक गंभीर विचार करतील कारण शिक्षात्मक तरतूद गंभीर आहे.
अनेक नोकऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो, विशेषतः सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक पदांवर असलेल्यांसाठी.
समाजातील बहुविवाहाची प्रथा कमी होण्याची शक्यता आहे.
अपवादात्मक बाबी
अनुसूचित जमातींना कायद्याखाली आणलेले नाही, त्यामुळे जनजातीय समुदाय स्वतःच्या परंपरेनुसार राहतील.
पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये स्वायत्त क्षेत्रे असल्यामुळे ते भाग या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून वगळले गेले आहेत.
ही तरतूद संविधानाने दिलेली असून, सामाजिक संवेदनशीलतेचा विचार केला आहे.
भविष्यकालीन धोरण
सरकारचा उद्देश महिलांचा संरक्षण आणि समान नागरिक संहिता लागू करणे हा आहे.
पुढील काही वर्षांत या कायद्याचे पालन तपासले जाईल आणि पुनरावृत्ती झाल्यास शिक्षा कठोर होईल.
हे विधेयक सामाजिक समता आणि नैतिकतेच्या दृष्टीने मोलाचे पाऊल ठरणार आहे.
असाममध्ये दुसरे लग्न करणे आता गंभीर गुन्हा ठरले आहे. 7 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1.5 लाख रुपयांचा दंड, तसेच नातेवाईकांवरही शिक्षा लागू असणे, हे सर्व लोकांसाठी धक्कादायक आहे. तरीही, महिलांचे अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी, समाजातील समानता प्रस्थापित करण्यासाठी हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
यामुळे स्पष्ट होते की, दुसरे लग्न करण्याआधी लोकांनी कायदेशीर बाबी आणि सामाजिक परिणाम यांचा पूर्ण विचार करणे गरजेचे आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/russia-ukraine-war-thrilling-update/
