पुणे : पुणे महानगरपालिकेने महिलांच्या मालकी हक्काला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 31 मार्च 2026 पर्यंत महिलांच्या नावावर नोंदणीकृत 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांवर 50 टक्के मालमत्ता करमाफी जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे महिलांच्या नावावर घर नोंदणी करणे आणि त्यांचे हक्क सुरक्षित करणे सुलभ होईल, तसेच महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला चालना मिळेल.
महिलांसाठी ही करसवलत पुणे शहरातील लहान घरांवरील करभार कमी करण्यास उपयुक्त ठरणार आहे. पुणे महापालिकेने याआधी पार पडलेल्या निवडणुकीत अशा सवलतींचे आश्वासन दिले होते, मात्र अर्थसंकल्प जाहीर करताना केवळ महिलांच्या मालकीसाठीच ही 50% सवलत निश्चित करण्यात आली. यामुळे सामान्य घरमालकांमध्ये अपेक्षाभंग आणि टेन्शन निर्माण झाले आहे, कारण 500 चौरस फुटांपेक्षा मोठ्या मालमत्तांवर सवलत लागू नाही.
पुणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पानुसार, सध्या सुमारे 14.92 लाख मालमत्ता या PMC च्या अधिकारक्षेत्रात नोंदणीकृत आहेत. 19 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत यापैकी 11.10 लाख मालमत्तांचे मालकांनी 2,713.60 कोटी रुपयांचा कर भरला आहे. महापालिकेने 31 मार्च 2026 पर्यंत 3,250 कोटींचा महसूल उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
याशिवाय, अनधिकृत बांधकामांवरील दंड करांची वसुली करण्यासाठी PMC ने ‘अभय योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत दंड आणि व्याजावरील सवलती देऊन मालमत्ता मालकांना प्रोत्साहित केले जाईल. तसेच प्रलंबित वाद मिटवण्यासाठी ‘लोक अदालती’ चे आयोजनही अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.
महापालिकेने कर संकलन आणि महसूल निर्मितीबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी 15 प्रभाग कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात विशेष मासिक शिबिरे आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शिबिरांमध्ये मालमत्ता नोंदणी, मूल्यांकन आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यावर विशेष भर दिला जाईल. यासोबतच, स्व-मूल्यांकन सुविधाही पुन्हा सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
महिलांच्या मालकी हक्काला चालना देणारी ही योजना पुणे शहरातील सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाची ठरेल. यामुळे महिलांमध्ये घरखरेदीत स्वातंत्र्य, आर्थिक सुरक्षा आणि मालकी हक्काची जाणीव वाढेल. PMC च्या या निर्णयामुळे महिलांना घरांवर कर सवलत मिळेल आणि त्या त्यांच्या घरांच्या आर्थिक व्यवस्थापनात अधिक सक्षम होतील.
श्रीनाथ भिमाले यांनी सादर केलेल्या PMC अर्थसंकल्पात सशक्त महिला-सक्षम समाज निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. महिलांच्या नावावर घर खरेदीस प्रोत्साहन देणारी ही योजना त्यांच्या हक्कांसाठी एक मोठा टप्पा ठरेल.संपूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये महिला सशक्तीकरण, करमाफी, अभय योजना आणि लोक अदालती यासारख्या उपाययोजनांमुळे पुणे नागरिकांना घरसंपत्ती सुरक्षित करण्यास आणि आर्थिक नियोजन सुलभ करण्यास मदत होईल.
