मुर्तीजापूर तालुक्यातील संगणक परिचालकांचा आवाज — कोरोना प्रोत्साहन भत्ता दिवाळीपूर्वी देण्याची मागणी, अन्यथा उपोषणाचा इशारा
मुर्तीजापूर : कोरोना काळात शासनाच्या प्रत्येक उपक्रमात सक्रियपणे काम केलेल्या संगणक परिचालकांना आज स्वतःच्या मेहनतीचा मोबदला मिळवण्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग धरावा लागत आहे. २०२० सालापासून थकीत असलेला कोरोना प्रोत्साहन भत्ता अद्याप मिळाला नसल्याने मुर्तीजापूर तालुक्यातील संगणक परिचालकांनी दिवाळीपूर्वी भत्ता देण्याची मागणी केली असून, अन्यथा पंचायत समितीसमोर उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
तालुक्यातील ८७ ग्रामपंचायती, ३९ परिचालक — पण भत्ता शून्य
मुर्तीजापूर तालुक्यात एकूण ८७ ग्रामपंचायती आहेत. प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक संगणक परिचालक कार्यरत असून सुमारे ३९ परिचालक सतत विविध शासकीय योजनांचे ऑनलाइन काम, ग्रामपंचायतींची ई-कारभार व्यवस्था आणि नागरिकसेवा केंद्राशी संबंधित कामे पाहतात. शासनाने कोरोना काळात या परिचालकांच्या योगदानाची दखल घेत दरमहा १००० रुपये प्रमाणे २३ महिन्यांचा प्रोत्साहन भत्ता जाहीर केला होता. अनेक जिल्ह्यांमध्ये हा भत्ता पंचायत समितीमार्फत वितरित झाला असला तरी मुर्तीजापूर तालुक्यातील परिचालकांना एकाही रुपयाचा भत्ता मिळालेला नाही.
कोरोना काळातील सेवा — स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काम
कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत ग्रामपंचायतीतील संगणक परिचालकांनी सर्वेक्षण, आरोग्य डेटा संकलन, नागरिकांच्या क्वारंटाइन याद्या तयार करणे, जनजागृती मोहिमा, आरोग्य तपासणी शिबिरे आणि कोविड सेंटरची नोंदणी यांसारखी अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. त्यावेळी अनेक परिचालकांना संरक्षणात्मक साधनसामग्री (PPE किट, मास्क, सॅनिटायझर) सुद्धा पुरेशा प्रमाणात मिळाली नव्हती. तरीदेखील त्यांनी आपला जीव धोक्यात घालून प्रशासनासोबत खांद्याला खांदा लावून काम केलं.
Related News
जोगापुर मध्ये पाणीटंचाईचा उद्रेक; पाण्याच्या टाकीवर चढून ग्रामस्थांचे आमरण उपोषण
दानापूर ग्रामपंचायतीत नागरिकांसाठी करसवलत योजना
टाकळी बु ग्रामपंचायतमध्ये संविधान दिवस उत्साहात साजरा
संविधान दिन 2025: अकोटखेड ग्रामपंचायतीत उपसरपंच रितेश भोरखडे यांचा प्रेरणादायी संदेश
महिको कंपनीतर्फे हिवरा (कोरडे) येथे भव्य शेतकरी मेळावा — हजारो शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग
2015 ते 2025 दरम्यान जप्त गुटखा जाळून नष्ट
35 वर्षांपासून निंबा फाटा–काजीखेळ रस्ता अडखळलेला, 4 कोटी खर्चूनही रस्त्याचं काम अपुरं, गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्हं
UMED आणि ग्रामपंचायतीच्या संयुक्त प्रयत्नाने सावरा येथे महिला ग्राम संघासाठी नवी इमारत
मुंबईत पवई स्टुडिओत धक्कादायक घटनाक्रम
बंजारा समाजाला एसटी आरक्षण मिळावे
पारंपारिक व्यावसायिक शिक्षणातून विद्यार्थ्यांना व्यवसायाचा अनुभव
पत्रकारितेची ताकद! 17 सप्टेंबर
आज त्या काळातील भत्ता न मिळाल्याने त्यांच्या मनात तीव्र असंतोष आहे.
“शासनाने गौरव केला असता, तर आज आम्हाला प्रेरणा मिळाली असती; पण भत्ता थकवल्याने वाटतंय आमचं योगदान दुर्लक्षित झालं,” अशी भावना एका परिचालकाने व्यक्त केली.
प्रोत्साहन भत्ता — जाहीर परिपत्रक, पण निधी अडकलेला
२०२० मध्ये शासनाने सर्व ग्रामपंचायतींना कोरोना काळातील कर्मचारी, संगणक परिचालक आणि सफाई कामगारांना प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे परिपत्रक पाठवले होते. मात्र काही ठिकाणी निधी वितरणाच्या प्रक्रियेत विलंब झाला. काही तालुक्यांमध्ये पंचायत समितीने स्वतःहून निर्णय घेत भत्ता दिला, परंतु मुर्तीजापूर तालुक्यात निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हास्तरावरच अडकला असल्याने अद्याप एकाही ग्रामपंचायतीला निधी प्राप्त झालेला नाही. यामुळे या परिचालकांना त्यांच्या तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतरही मोबदला न मिळणे अत्यंत अन्यायकारक वाटत आहे.
१५ ऑक्टोबर रोजी निवेदन सादर
या पार्श्वभूमीवर, १५ ऑक्टोबर रोजी संगणक परिचालक संघटनेच्या वतीने गटविकास अधिकारी (BDO) श्री. मिलिंद मोरे यांना निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात प्रोत्साहन भत्ता तातडीने मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या वेळी तालुकाध्यक्ष पंकज वागले, अनिल इंगोले, अनुप इंगळे, राजेश जुनेकर, पवन दहापुते, चंद्रशेखर चौढाळे, अतुल नवघरे यांच्यासह अनेक परिचालक उपस्थित होते.
गटविकास अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया
गटविकास अधिकारी श्री. मिलिंद मोरे यांनी सांगितले की, “जिल्हास्तरावरून आदेश आल्यानंतर आम्ही तात्काळ पत्र काढू. संगणक परिचालकांच्या मागणीबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत.” त्यांच्या या प्रतिक्रियेमुळे परिचालकांना काही प्रमाणात आशा निर्माण झाली आहे, मात्र दिवाळीपूर्वी प्रत्यक्ष भत्ता वितरित झाला नाही, तर संघटनेने उपोषणावर बसण्याचा इशारा दिला आहे.
संघटनेचा इशारा — “भत्ता नाही मिळाला, तर उपोषण निश्चित”
संघटनेचे तालुकाध्यक्ष पंकज देशमुख यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, “कोरोना काळात आम्ही आमच्या जीवाची पर्वा न करता काम केलं. आता तीन वर्षांनंतरही भत्ता न मिळणे हे आमच्यासाठी अपमानास्पद आहे. आम्ही दिवाळीपूर्वी तो मिळाला नाही, तर पंचायत समितीसमोर आमरण उपोषण करू.”
या इशाऱ्यामुळे प्रशासनावर तातडीने कारवाईचा दबाव निर्माण झाला आहे. स्थानिक पातळीवर अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि जनप्रतिनिधींनीही परिचालकांच्या मागणीस पाठिंबा दर्शवला आहे.
संगणक परिचालकांची भूमिका — जबाबदारी, पण अस्थिर रोजगार
ग्रामपंचायतींच्या संगणकीकरणामुळे गावपातळीवर माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पारदर्शकता वाढली असली, तरी संगणक परिचालकांचे रोजगार अद्याप मानधनावर आधारित आणि अस्थिर आहेत. चार-चार महिने मानधन थकलेले असते, काही ठिकाणी पगारवाढीचा कोणताही विचार नाही, आणि अनेक परिचालकांकडे सेवा सुरक्षा किंवा कायमस्वरूपी नोकरीचा कोणताही आधार नाही. त्यामुळे प्रोत्साहन भत्ता हा त्यांच्यासाठी फक्त आर्थिक मदत नव्हे, तर मानसिक सन्मानाचं प्रतीक आहे.
स्थानिक जनतेचा प्रतिसाद
स्थानिक ग्रामपंचायतींचे सदस्य आणि नागरिक सांगतात, “कोरोना काळात हेच परिचालक गावोगावी फिरून लोकांना मास्क वापरण्याची सूचना देत होते, लसीकरणाची माहिती देत होते, डेटा तयार करत होते. आज त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होणं अन्यायकारक आहे.” काही ठिकाणी ग्रामसेवक आणि सरपंचांनीही प्रशासनाकडे त्यांच्या मागणीसाठी पत्रव्यवहार केला आहे.
पत्रकारितेच्या नजरेतून — आवाजाला शब्द मिळाले
ही समस्या दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिली होती. मात्र, स्थानिक माध्यमांनी ही बाब अधोरेखित केल्याने विषय चर्चेत आला आहे. ‘दैनिक अजिंक्य भारत’, ‘लोकमत ग्रामीण’, आणि इतर स्थानिक पोर्टल्सवर ही बाब झळकू लागल्यानंतर प्रशासनाने याकडे गंभीरतेने पाहण्यास सुरुवात केली आहे.
आशा आणि अपेक्षा — दिवाळीपूर्वी तोडगा निघेल का?
दिवाळी सण जवळ आला आहे, आणि परिचालकांना त्यांच्या थकबाकीची प्रतीक्षा आहे. प्रशासनाने तातडीने जिल्हास्तरावरून निधी मागवला, तर हा प्रश्न सोडवता येईल. भत्ता वितरित झाल्यास, केवळ ३९ परिचालकच नव्हे, तर त्यांचे कुटुंबीय आणि ग्रामपंचायतीतील सहकारी यांनाही आनंदाचा किरण मिळेल.
उपसंहार — ‘सेवा ओळखा, न्याय द्या’
कोरोना काळात जेव्हा सगळं थांबलं होतं, तेव्हा या संगणक परिचालकांनीच गावपातळीवरील शासनकारभार चालू ठेवला. त्यांच्या या निस्वार्थ सेवेचा सन्मान म्हणून शासनाने वेळेत भत्ता देणे हीच खरी प्रशासकीय जबाबदारी आहे. मुर्तीजापूर तालुक्यातील हा विषय केवळ स्थानिक नाही, तर तो संपूर्ण राज्यातील ग्रामपंचायतीतील तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांच्या संवेदनशील वास्तवाचे प्रतिबिंब आहे. “जेव्हा समाजासाठी काम करणाऱ्यांना योग्य मोबदला मिळतो, तेव्हाच शासनावरील विश्वास अधिक बळकट होतो.”
read also:https://ajinkyabharat.com/power-of-journalism-17-september/
