मुंबई
राज्यातील जनतेसाठी दिलासादायक बातमी आहे. ‘माझे घर – माझे अधिकार’ या नव्या गृहनिर्माण
धोरणाला आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. याअंतर्गत पुढील 5 वर्षांत 35
Related News
Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल महागणार? नायरा नंतर सरकारी कंपन्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष
दांडुके चालवा, बंदुका रोखा; आम्ही जाणारच! संजय राऊतांचा सरकारला इशारा
जगाने श्वास रोखला! ब्रिटिश विमान अचानक 28 हजार फूट खाली, मोठी खळबळ
SIR वर फडणवीसांचा मोठा खुलासा; 9.78 कोटींवरून 7.71 कोटी मतदारांची नोंद
10ऑक्टोबरला दिल्ली धडकणार CJP; जंतरमंतरसाठी ‘प्लान बी’ रेडी
फ्लायदुबई प्रकरणात मोठा खुलासा; ओमानी सह-पायलटबाबत धक्कादायक माहिती समोर
Green Teaने वाढवा त्वचेचा ग्लो; जाणून घ्या वापरण्याच्या 6 सोप्या पद्धती
17 हजार फुटांवर विमानाची घसरण; मुंबईच्या पायलटने धैर्याने उधळला मोठा कट
SIR वर निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; वगळलेल्या पात्र मतदारांची नावे पुन्हा यादीत येणार
दिनो मोरियाची EOWकडून चौकशी; मिठी नदी गाळ उपसा प्रकरणात मोठी अपडेट
मोदींचा कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्या कुटुंबीयांशी फोनवरून संवाद; शौर्याला केला सलाम
Parth Pawar प्रकरणावर वडेट्टीवारांचा घणाघाती सवाल; ‘गरीबांवर कारवाई, मोठे मोकाट का?’
लाख घरं बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी 70 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार
असून EWS, LIG आणि MIG घटकांना लक्षात घेऊन हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
नवी मुंबईसाठी पाण्याचा मोठा निर्णय
मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
पोशिर आणि शिलार या दोन नवीन धरणांना मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला आहे.
या दोन्ही प्रकल्पांमुळे 18.5 TMC पाण्याची उपलब्धता होणार आहे.
यासाठी 12 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असून हा खर्च संबंधित महापालिका आणि राज्य सरकार मिळून करणार आहेत.
महाविकास पोर्टलद्वारे घराचे स्वप्न साकार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, या प्रकल्पांतर्गत घरकुलं अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने आणि
पर्यावरणाशी सुसंगत पद्धतीने उभारली जातील. लाभार्थ्यांची नोंदणी ‘महाविकास पोर्टल’
या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर केली जाणार आहे. सरकारी जमिनी मॅपिंगद्वारे ओळखून गृहनिर्माणासाठी देण्यात येणार आहेत.
इतर महत्त्वाचे निर्णय – मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काय ठरलं?
वाशिम – कारंजा येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय स्थापन होणार. 1.76 कोटी खर्चास मान्यता.
देवनार, मुंबई – महानगर गॅस लिमिटेडला बायोमिथेनेशनवर आधारित बायोगॅस प्रकल्पासाठी भूखंड उपलब्ध.
उद्योग विभाग – जुन्या धोरणांतर्गत प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी.
धुळे – सुलवाडे-जामफळ-कनोली सिंचन प्रकल्पासाठी 5329.46 कोटी खर्चास मान्यता. 52,720 हेक्टर सिंचन क्षमता.
सिंधुदुर्ग – अरुणा मध्यम प्रकल्पासाठी 2025.64 कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 5310 हेक्टर सिंचन क्षमता.
रायगड (कर्जत) – पोशिर प्रकल्पासाठी 6394.13 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता.
रायगड (कर्जत) – शिलार प्रकल्पासाठी 4869.72 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता.
खारं पाणी गोड करण्यासाठी प्रकल्प – 1000 MLD क्षमतेच्या टेंडरची तयारी.
निष्कर्ष:
आजची मंत्रिमंडळ बैठक गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा, सिंचन व न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली.
‘माझे घर – माझे अधिकार’ अंतर्गत लाखो कुटुंबांचे घराचे स्वप्न साकार होणार असून,
मुंबईसह MMR भागातील पाणीटंचाई लवकरच इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/layer-text-of-4-kotchne-ambe-american/
