50 लाखांवरील प्रॉपर्टीवरही TDS सूटचा दिलासा; ITAT च्या निर्णयाने घर खरेदीदारांना मोठा फायदा

मुंबई : घर खरेदीदारांसाठी आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाने ITAT (Income Tax Appellate Tribunal) एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय दिला आहे. 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेवर TDS (Tax Deducted at Source) लागू होतो, मात्र सह-मालकीच्या (Joint Ownership) प्रकरणांमध्ये हा नियम वेगळ्या प्रकारे लागू होऊ शकतो, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे अनेक जुन्या घर खरेदी व्यवहारांमध्ये करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

काय आहे मूळ नियम?

आयकर कायद्यानुसार, 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या स्थावर मालमत्तेच्या खरेदीवर 1% TDS कापणे अनिवार्य आहे. हा नियम खरेदीदारावर लागू होतो आणि व्यवहाराची पारदर्शकता राखण्यासाठी तो महत्त्वाचा मानला जातो.

प्रकरण कशाबाबत होते?

हे प्रकरण अहमदाबाद येथील एका घर खरेदी व्यवहाराशी संबंधित होते. खरेदी केलेल्या मालमत्तेची एकूण किंमत 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त होती, मात्र त्या मालमत्तेला अनेक सह-मालक (Co-owners) होते. प्रत्येक सह-मालकाचा स्वतंत्र हिस्सा 50 लाख रुपयांपेक्षा कमी होता. त्यामुळे खरेदीदाराने TDS कापला नाही.

आयकर विभागाची कारवाई

आयकर विभागाच्या मूल्यांकन अधिकाऱ्याने (Assessing Officer) खरेदीदाराला TDS न कापल्याबद्दल ‘डिफॉल्टर’ ठरवले आणि सुमारे 13.5 लाख रुपयांची कर मागणी तसेच व्याज लावले. यानंतर प्रथम अपील प्राधिकरण (CIT-A) नेही विभागाच्या निर्णयाला मान्यता दिली.

ITAT चा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Income Tax Appellate Tribunal अहमदाबाद खंडपीठाने मात्र दोन्ही निर्णय रद्द करत खरेदीदाराच्या बाजूने निकाल दिला.

न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की:

• त्या काळात (2015-16) कायद्यात सह-मालकांच्या एकूण मूल्याचे एकत्रीकरण करण्याची स्पष्ट तरतूद नव्हती
• प्रत्येक विक्रेत्याचा स्वतंत्र हिस्सा विचारात घ्यावा लागतो
• प्रत्येक सह-मालकाला दिलेली रक्कम 50 लाखांपेक्षा कमी असल्यास TDS लागू होत नाही

त्यामुळे खरेदीदारावर लावलेली 13.5 लाखांची कर मागणी पूर्णपणे रद्द करण्यात आली.

कायदेशीर व्याख्येत बदल नाही, पण स्पष्टता आली

न्यायाधिकरणाने सांगितले की, त्यावेळी लागू असलेल्या कायद्यानुसार एकत्रित मूल्यावर TDS लागू करण्याची स्पष्ट तरतूद नव्हती. त्यामुळे जुन्या व्यवहारांमध्ये खरेदीदार दोषी धरता येत नाही. हा निर्णय विशेषतः जुन्या व्यवहारांसाठी महत्त्वाचा ठरतो.

नवीन नियम काय सांगतात?

नवीन सुधारित नियमांनुसार, 1 एप्रिल 2024 नंतर झालेल्या व्यवहारांमध्ये संपूर्ण मालमत्तेचे मूल्य विचारात घेतले जाईल.

याचा अर्थ:

• एकूण मालमत्ता 50 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास TDS लागू
• सह-मालक असले तरी संपूर्ण व्यवहारावर TDS कापणे आवश्यक

जुन्या खरेदीदारांना मोठा दिलासा

या निर्णयामुळे 1 एप्रिल 2024 पूर्वी झालेल्या सह-मालकीच्या व्यवहारांमध्ये, जिथे प्रत्येकाचा हिस्सा 50 लाखांपेक्षा कमी आहे, तिथे TDS न कापल्यास दंड लागू होणार नाही. यामुळे हजारो घर खरेदीदारांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

कायद्यातील बदलाचे महत्त्व

या प्रकरणातून स्पष्ट होते की कर नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल होत असतात. त्यामुळे जुन्या आणि नव्या नियमांमध्ये फरक समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. Income Tax Appellate Tribunal च्या या निर्णयामुळे कायद्याची व्याख्या अधिक स्पष्ट झाली आहे.

तज्ज्ञांचे मत

कर तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय सह-मालकीच्या व्यवहारांमध्ये अनावश्यक कर भार कमी करणारा आहे. मात्र नवीन नियम लागू झाल्यानंतर खरेदीदारांनी अधिक सावध राहणे आवश्यक आहे.

Income Tax Appellate Tribunal चा हा निर्णय जुन्या प्रकरणांमध्ये घर खरेदीदारांसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे. मात्र 2024 नंतरच्या व्यवहारांमध्ये नियम अधिक कडक असल्याने TDS चे पालन करणे बंधनकारक आहे. एकूणच, या निर्णयामुळे कर प्रणालीतील स्पष्टता वाढली असून घर खरेदीदारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/tamannaah-bhatiawars-milky-body-comment-annu-kapoors-reaction-discussed/