मुंबई :राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील (एनएचएम) सुमारे ३५ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला २३ दिवसांचा बेमुदत संप अखेर आज मागे घेण्यात आला. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर मागण्यांना तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली असून, त्याबाबतचे लेखी आश्वासन राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एकत्रीकरण समितीला देण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.१४ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, या मागणीसाठी १९ ऑगस्टपासून राज्यभरातील एनएचएम कर्मचारी कामबंद आंदोलन करत होते. आरोग्य सेवेतील तब्बल १६ संघटना प्रथमच एकत्र येऊन या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या.बैठकीला संघटनेचे राज्य समन्वयक विजय गायकवाड, दिलीप उटाणे, ॲड. भाग्यश्री रंगारी, डॉ. दत्ता गायकवाड, डॉ. राम नागे, हर्षल रणवरे, डॉ. प्रकाश मोरे, स्वप्नील गोसावी, श्रीधर पंडित, गौरव जोशी, बबलु पठाण यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. याआधी आयुक्त कादंबरी बलकवडे आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे संचालक नितीन अंबाडेकर यांनीही संघटनेशी चर्चा करून सकारात्मक भूमिका मांडली होती.आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले, “समायोजन प्रक्रिया आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याबाबत मी कायमच आग्रही होतो. मात्र भविष्यात त्रुटी राहू नयेत, म्हणून विविध विभागांशी सातत्याने संपर्क साधला. शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. प्रशासकीय व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी थोडा वेळ लागेल, पण लवकरच सर्व मागण्या मार्गी लागतील,” असे आश्वासन त्यांनी दिले.संघटनेचे समन्वयक गायकवाड यांनी सांगितले की, “आमच्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात १० वर्षाहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या १३ हजार कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार असून भविष्यात सर्व एनएचएम कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल. काही मागण्या टप्प्याटप्प्याने मार्गी लागतील. शासन व प्रशासनाला आम्ही सहकार्य करू,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.यासोबतच मंत्री आबिटकर यांनी पुढील समन्वय व पाठपुराव्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश संघटनेला दिले असून, संघटना लवकरच ती समिती स्थापन करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
तत्वतः मंजूर झालेल्या मागण्या ;
१. कर्मचारी मूल्यांकन अहवालानुसार, मानधनवाढ न करता सरसकट दरवर्षी ८ टक्के व एकवेळची बाब म्हणून सन २०२५ व २६ मध्ये १० टक्के वार्षिक वाढ करावी.
२. ३ व ५ वर्षे सेवा पूर्ण झालेले अधिकारी व कर्मचारी यांना लॉयटी बोनस पूर्ववत लागू करावा.
Related News
“चौकी बंद, नागरिक असुरक्षित
जी एम सी मध्ये शिपाई बनले अधिकारी
सन्मानाचे फुगे, पण वास्तव भयावह – रुग्णालय प्रशासनावर संशय
ज्वारी काढणीच्या कामात नागाचा साक्षात्कार
दहावी नापास? चिंता नको! आता अकरावीमध्ये प्रवेशाचा मार्ग खुला
अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर सोन्याच्या दरात घसरण; खरेदीसाठी सुवर्णसंधी
अकोल्यात गुडफ्रायडे भक्तीभावाने साजरा
Nagpur violence: दंगल दुसरीकडे घडवायची होती, पण ठिणगी देवेंद्र फडणवीसांच्या मतदारसंघातच पडली; संजय राऊतांना वेगळाच संशय
Prashant Koratkar : जामीन फेटाळला, सात दिवसांची मुदतवाढ सुद्धा नाकारली तरी प्रशांत कोरटकर पोलिसांना शरण नाहीच
औरंगजेबाच्या कबरीवर थुंकण्याची व्यवस्था करावी; भाजपच्या बड्या नेत्याची फडणवीस सरकारकडे मागणी
MLC पोटनिवडणूक: राष्ट्रवादीत रस्सीखेच, संग्राम कोते vs झीशान सिद्दिकी – कुणाचं पारडं जड?
कसारा येथे गर्डर टाकण्यासाठी मध्य रेल्वेचा शनिवारी-रविवारी पॉवर ब्लॉक! प्रवाशांनी सावधान!
३. Pay Protection नियमानुसार मानधन संरक्षित करावे जुन्या कर्मचाऱ्यांची नवीन ठिकाणी नियुक्ती झाल्यास लागू करावे.
४. सन २०१६ आणि २०१७ पूर्वी कार्यरत असलेल्या व २०१७ च्या नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचारी यांच्यातील मानधनातील तफावत दूर करून नवीन वेतन सुसूत्रीकरण धोरण राबवावे.
५. कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण अपघाती मृत्यू पाच लक्ष अपंगत्व २५ लाख औषध उपचार २ ते ५ लाख प्रमाणे लागू करावे.
६. ईपीएफ, ग्रॅज्युटी योजना १५ हजार त्यापेक्षा जास्त मानधन असणाऱ्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लागू करावी.
७. १० वर्ष सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे १०० टक्के समायोजन व प्रत्येक वर्षी ३० टक्के प्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभाग ग्रामविकास व नगर विकास विभाग वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग यामध्ये समायोजन करावे.
read also : https://ajinkyabharat.com/ridhora-sarpanch-and-festive-pot/
