Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजना निवडणूक आयोगाच्या कचाट्यात अडकणार? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे ‘त्या एका वाक्यात’ स्पष्ट उत्तर
महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेली ‘मुख्यमंत्री Ladki बहीण योजना’ पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. एकीकडे या योजनेमुळे राज्यातील कोट्यवधी महिलांना थेट आर्थिक आधार मिळत असताना, दुसरीकडे महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेवरून राजकीय वाद पेटला आहे. काँग्रेसने थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत Ladki बहीण योजनेचा हप्ता रोखण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे “Ladki बहीण योजना निवडणूक आयोगाच्या कचाट्यात अडकणार का?” असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अवघ्या एका वाक्यात ठाम भूमिका स्पष्ट करत सर्व कन्फ्युजन दूर केले आहे. त्यांच्या या उत्तरामुळे राजकीय चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे.
Ladki बहीण योजना नेमकी काय आहे?
महायुती सरकारने महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी ‘मुख्यमंत्री Ladki बहीण योजना’ सुरू केली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले जातात. योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिक स्थैर्य देणे, घरखर्चात मदत करणे आणि त्यांना स्वावलंबी बनवणे हा आहे.
Related News
गेल्या दीड वर्षांहून अधिक काळात राज्यातील सुमारे अडीच कोटी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. ग्रामीण भागासोबतच शहरी महिलांमध्येही या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. अनेक कुटुंबांसाठी ही रक्कम किरकोळ वाटत असली, तरी रोजच्या खर्चासाठी, औषधोपचार, शिक्षण किंवा घरगुती गरजांसाठी हा पैसा महत्त्वाचा ठरत आहे.
हप्त्याबाबत संभ्रम – महिलांची प्रतीक्षा वाढली
नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता पात्र महिलांच्या खात्यात जमा झाला. मात्र डिसेंबर 2025 आणि जानेवारी 2026 या दोन महिन्यांचे पैसे अद्याप जमा झालेले नाहीत. जानेवारी महिना उजाडून दहा दिवस उलटले तरीही हप्ता न आल्याने महिलांमध्ये उत्सुकता आणि चिंता दोन्ही वाढल्या आहेत.
सरकारी सूत्रांनुसार, 14 किंवा 15 जानेवारी रोजी दोन्ही महिन्यांचे मिळून 3000 रुपये महिलांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही रक्कम मतदानाच्या अगदी आधी जमा झाल्यास त्याचा निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
काँग्रेसचा आक्षेप – निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
मुंबई महानगरपालिकेसह इतर महापालिकांच्या निवडणुका तोंडावर असताना, काँग्रेसने Ladki बहीण योजनेवर आक्षेप नोंदवला आहे. “मतदानाच्या आधी कोट्यवधी महिलांच्या खात्यात पैसे जमा करणे म्हणजे मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न आहे,” असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
याच कारणावरून काँग्रेसने राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच Ladki बहीण योजनेचा हप्ता वितरित करावा, अशी मागणी केली आहे. या तक्रारीची दखल घेत निवडणूक आयोगाने “तक्रारीवर विचार करू” असे उत्तर दिले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेकडे लक्ष
राज्य निवडणूक आयोगाच्या उत्तरामुळे चर्चेला आणखी वेग आला आहे. आयोगाने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नसून, तक्रारीचा अभ्यास सुरू असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे योजना थांबवली जाणार की सुरूच राहणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
फडणवीसांचा ठाम दावा – ‘ही ऑनगोईंग स्कीम आहे’
या सगळ्या घडामोडींवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी अतिशय स्पष्ट आणि ठाम शब्दांत उत्तर दिले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, “काँग्रेस Ladki बहीण योजनेवर सतत टीका करत आली आहे. ही ऑनगोईंग स्कीम आहे. मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टमध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की, कोणतीही चालू योजना थांबवली जात नाही. त्यामुळे काँग्रेसने कितीही पत्र लिहिली तरी Ladki बहीण योजना थांबवता येणार नाही. उलट लाडक्या बहिणींना पैसेच मिळतील.”
मुख्यमंत्र्यांच्या या एका वाक्यातील उत्तरामुळे सरकारची भूमिका पूर्णपणे स्पष्ट झाली आहे.
मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट काय सांगतो?
निवडणूक काळात लागू होणाऱ्या आचारसंहितेनुसार (Model Code of Conduct) नव्या योजना जाहीर करण्यास मर्यादा असतात. मात्र, आधीपासून सुरू असलेल्या योजनांना थांबवण्याची अट नसते. याच मुद्द्यावर सरकार ठाम आहे.
सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की, Ladki बहीण योजना ही नवीन नाही, तर आधीपासून सुरू असलेली चालू योजना आहे. त्यामुळे ती आचारसंहितेच्या कक्षेत येत नाही.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना उधाण
या मुद्द्यावरून महायुती आणि विरोधकांमध्ये पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. महायुतीकडून काँग्रेसवर “महिलांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न” असा आरोप केला जात आहे. तर काँग्रेसकडून “निवडणूक जिंकण्यासाठी सरकारी पैशांचा वापर” असा आरोप होत आहे.
महिलांची भूमिका काय?
राजकीय वाद सुरू असतानाच, Ladki बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांमध्ये मात्र एकच अपेक्षा आहे – “पैसे वेळेवर मिळावेत.” अनेक महिलांसाठी हा हप्ता मासिक बजेटचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. त्यामुळे योजना थांबवली जाणार नाही, हे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन महिलांसाठी दिलासादायक ठरले आहे.
लाडकी बहीण योजना निवडणूक आयोगाच्या कचाट्यात अडकते की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असले तरी, सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करत योजना सुरूच राहणार असल्याचे ठामपणे सांगितले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या एका वाक्यातील उत्तरामुळे सध्या तरी संभ्रम दूर झाला आहे.
आता निवडणूक आयोग अंतिम काय निर्णय घेतो आणि प्रत्यक्षात महिलांच्या खात्यात पैसे कधी जमा होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र, सध्याच्या घडीला लाडक्या बहिणींना पैसे मिळणारच, असा सरकारचा स्पष्ट संदेश आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/uddhav-thackerays-purpose-fadnavis-message/
