बलात्काराचा आरोप, ४० दिवस जेलमध्ये… तरीही पगार सुरूच?

केडीएमसीतील धक्कादायक प्रकार उघड; हजेरी व वेतन व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. बलात्काराच्या आरोपाखाली तब्बल ४० दिवस तुरुंगात असलेल्या कर्मचाऱ्याला घरबसल्या पगार दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकारामुळे महापालिकेच्या हजेरी प्रणाली, वेतन वितरण आणि प्रशासकीय नियंत्रणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

संबंधित कर्मचाऱ्याचे नाव स्वप्नील जोशी असून तो डोंबिवलीतील ‘फ’ प्रभाग कार्यालयात कार्यरत असल्याची माहिती आहे. ३ मे २०२५ रोजी त्याच्याविरुद्ध मानपाडा पोलीस ठाण्यात बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ६४ (२), ६९, ११५ (२) आणि ३५२ अन्वये त्याला अटक केली. त्यानंतर न्यायालयाने त्याला कोठडी सुनावली आणि तो सलग ४० दिवस तुरुंगात होता.

मात्र या संपूर्ण कालावधीत महापालिकेच्या नोंदीत तो हजर दाखवला गेला आणि त्याला नियमित पगारही मिळत राहिला, ही बाब समोर आल्यानंतर प्रशासनाविषयी संताप व्यक्त केला जात आहे.

नियम काय सांगतात?

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार, एखादा शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचारी ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडीत असेल, तर त्याला तत्काळ निलंबित करणे बंधनकारक असते.

या नियमांचा उद्देश स्पष्ट आहे – सार्वजनिक सेवेत असलेली व्यक्ती गंभीर गुन्ह्यात अटकेत असल्यास तिच्या अधिकारांचा वापर थांबवणे आणि प्रशासनाची प्रतिष्ठा जपणे.

मात्र स्वप्नील जोशी ४० दिवस तुरुंगात असतानाही त्याच्याविरोधात कोणतीही निलंबन कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. उलट, तो नियमित कामावर असल्याप्रमाणे त्याची हजेरी नोंदवली गेली आणि पगार प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.

हजेरी कोणी लावली?

या प्रकरणातील सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे – ४० दिवस प्रत्यक्ष कार्यालयात न आलेल्या कर्मचाऱ्याची हजेरी नेमकी कोणी आणि कशी लावली?

• मस्टर रोलवर सही कोणी केली?

• बायोमेट्रिक प्रणाली असल्यास त्यात नोंद कशी झाली?

• हजेरी घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याने पडताळणी का केली नाही?

• प्रभाग अधिकाऱ्यांनी वेतन मंजूर करताना उपस्थिती तपासली का?

या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप अस्पष्ट आहेत. त्यामुळे केवळ एका कर्मचाऱ्याची चूक नसून संपूर्ण यंत्रणेतील संभाव्य संगनमताचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

सहा महिन्यांनंतर उघडकीस

मे महिन्यात अटक झाल्यानंतर तब्बल सहा महिने महापालिकेला आपल्या कर्मचाऱ्याविषयी काहीच माहिती नव्हती, हे विशेष धक्कादायक आहे. २७ डिसेंबर २०२५ रोजी मानपाडा पोलिसांनी अधिकृत पत्र पाठवून संबंधित कर्मचारी अटकेत असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर प्रशासनाची धावपळ सुरू झाली. एखादा कर्मचारी ४० दिवस अनुपस्थित असताना वरिष्ठांना कल्पना नसणे, ही बाब प्रशासनातील शिथिलता दर्शवते.

भ्रष्टाचाराचा वास?

यापूर्वीही केडीएमसीमध्ये मृत व्यक्तींच्या बदल्या, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना कामावर दाखवणे अशा घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे या नव्या प्रकारामुळे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना अधिक बळ मिळाले आहे.

जर हजेरी जाणीवपूर्वक लावली गेली असेल, तर हा केवळ शिस्तभंगाचा नव्हे तर फौजदारी गुन्ह्याचा विषय ठरू शकतो. याप्रकरणी संबंधित प्रभाग अधिकारी, लिपिक आणि हजेरी घेणारा कर्मचारी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

आयुक्तांची भूमिका काय?

आता सर्वांचे लक्ष महापालिका आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लागले आहे.

• चौकशी समिती नेमली जाईल का?

• संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबन कारवाई होईल का?

• चुकीने दिलेला पगार वसूल केला जाईल का?

या प्रश्नांची उत्तरे आगामी काही दिवसांत स्पष्ट होऊ शकतात.

कायदेशीर परिणाम

जर नियमांचे उल्लंघन सिद्ध झाले, तर संबंधितांवर शिस्तभंग कारवाईसोबतच फौजदारी गुन्हाही दाखल होऊ शकतो. सरकारी नोंदींमध्ये खोटी माहिती देणे, आर्थिक अपहार करणे किंवा कर्तव्यच्युती करणे हे गंभीर अपराध मानले जातात.

तज्ज्ञांच्या मते, “जर एखादा कर्मचारी कोठडीत असताना त्याची उपस्थिती दाखवली गेली असेल, तर ते कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्यासारखे आहे. अशा प्रकरणात कठोर कारवाई अपेक्षित आहे.”

जनतेचा संताप

करदात्यांच्या पैशातून चालणाऱ्या महापालिकेत असा प्रकार घडल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे. एका सामाजिक कार्यकर्त्याने प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “सामान्य कर्मचाऱ्याची दोन दिवसांची अनुपस्थितीही सहन केली जात नाही, आणि इथे ४० दिवस जेलमध्ये असलेला कर्मचारी पगार घेतो? ही व्यवस्था नेमकी कोणासाठी आहे?”

पुढे काय?

सध्या या प्रकरणाची अंतर्गत चौकशी सुरू असल्याची माहिती आहे. मात्र नागरिक आणि सामाजिक संघटनांची मागणी आहे की, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी. जर दोषींवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर केडीएमसीची प्रतिमा आणखी मलिन होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

बलात्काराच्या गंभीर आरोपाखाली अटकेत असलेल्या कर्मचाऱ्याला ४० दिवस घरबसल्या पगार देणे हा केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींचा नमुना आहे. या घटनेमुळे केडीएमसीतील हजेरी आणि वेतन प्रणाली पारदर्शक आहे का, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

आता आयुक्त आणि प्रशासनाने तत्काळ, पारदर्शक आणि कठोर कारवाई करून जनतेचा विश्वास परत मिळवणे गरजेचे आहे. अन्यथा हा प्रकार केवळ एका कर्मचाऱ्यापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करू शकतो.