ठेकेदारांसाठी अर्थसंकल्प असल्याची संजय राऊतांची टीका; शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप
राज्याचे मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी सादर केलेल्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पावर राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवणे आणि विविध पायाभूत विकास प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र विरोधकांनी या अर्थसंकल्पावर टीका करत तो ठेकेदारांच्या हितासाठी तयार केल्याचा आरोप केला आहे.
Sanjay Raut यांनी या अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका करताना म्हटले की, हा अर्थसंकल्प प्रामुख्याने ठेकेदारांचे हित लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या खऱ्या समस्या या अर्थसंकल्पात पुरेशा प्रमाणात मांडल्या गेल्या नाहीत, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात या मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
2026 अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले असले तरी विरोधकांनी त्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
संजय राऊत यांच्या मते, शेतकऱ्यांना केवळ कर्जमाफी नको तर त्यांच्या उत्पादनाला योग्य हमीभाव मिळणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी मेहनतीने पिकवलेल्या मालाला बाजारात योग्य किंमत मिळाली पाहिजे, ही त्यांची मुख्य मागणी आहे.
Uddhav Thackeray मुख्यमंत्री असताना कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली होती, याकडेही राऊत यांनी लक्ष वेधले. तत्कालीन सरकार शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीच्या दिशेने जात असताना सरकार बदलल्याचा आरोपही त्यांनी अप्रत्यक्षपणे केला.
लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय
राज्य सरकारने लोकप्रिय Ladki Bahin Yojana योजना पुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे राज्यातील महिलांना आर्थिक मदत मिळत असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे.
महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वाची असल्याचे सत्ताधाऱ्यांचे मत आहे. मात्र विरोधकांनी या योजनेचा निवडणूक राजकारणाशी संबंध जोडण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप केला आहे.
पायाभूत विकास प्रकल्पांवरून ठेकेदारांचा मुद्दा
2026 अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनांवरही विरोधकांनी टीका केली आहे. Aaditya Thackeray यांनीही या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करताना हा ठेकेदारांच्या हिताचा अर्थसंकल्प असल्याचे मत व्यक्त केल्याचे सांगितले जाते.
रस्ते, पूल आणि मोठ्या प्रकल्पांवरील खर्च वाढवण्यात आल्यामुळे ठेकेदार वर्गाला फायदा होईल, असा आरोप काही राजकीय विश्लेषकांनी केला आहे. मात्र सरकारने हा विकासासाठी आवश्यक खर्च असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
निर्यात संकट आणि युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम
मध्य-पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे राज्यातील कृषी निर्यातीवर परिणाम झाल्याचा मुद्दा संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. 2026 Iran, Israel आणि United States यांच्यातील तणावामुळे जागतिक व्यापार साखळी प्रभावित झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
दुबई पोर्टसह इतर ठिकाणी महाराष्ट्रातून पाठवलेला कृषी माल अडकून पडल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. काही ठिकाणी माल खराब होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालासाठी विमा संरक्षण मिळणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. निर्यात प्रक्रियेत अडथळे आल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
हमीभावाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपेक्षा त्यांच्या उत्पादनाला योग्य बाजारभाव मिळणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे राऊत यांनी सांगितले. 2026 शेतमालासाठी हमीभाव धोरण मजबूत करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे राज्यातील शेतकरी आधीच अडचणीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कृषी उत्पादनासाठी विमा कवच देणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी मांडले.
इंधन आणि ऊर्जा संकटाचाही परिणाम
मध्य-पूर्व युद्धामुळे केवळ तेल आणि गॅस पुरवठाच नाही तर कृषी निर्यातही प्रभावित होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे शेतमालाच्या किमतीवर परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. राज्य सरकारने ऊर्जा आणि कृषी क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन धोरण आखण्याची गरज असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
सरकारचे विकासावर लक्ष असल्याचा दावा
सत्ताधाऱ्यांनी मात्र अर्थसंकल्पाचे समर्थन केले आहे. पायाभूत सुविधा, महिला सक्षमीकरण आणि कृषी विकासावर भर देण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. Devendra Fadnavis यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामुळे राज्यातील रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल आणि आर्थिक विकासाचा वेग वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. 2026 अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा विकास, उद्योग विस्तार आणि कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांवर भर देण्यात आल्याचे दिसून येते. त्यामुळे राज्यातील तरुणांसाठी नवीन रोजगार संधी निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी विविध सवलतींच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यामुळे उत्पादन क्षेत्रालाही बळ मिळू शकते, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी दीर्घकालीन धोरण राबवण्यावर सरकारचा भर असल्याचे सांगितले जात आहे.
विशेषतः पायाभूत सुविधा प्रकल्प, रस्ते विकास आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. Ladki Bahin Yojana सारख्या योजनांमुळे सामाजिक विकासाला चालना मिळेल, असा दावा सरकारकडून केला जात आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी कर्जमाफी आणि इतर लाभ देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गाला दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. आगामी काळात या योजनांच्या अंमलबजावणीवर अर्थव्यवस्थेची दिशा अवलंबून राहणार असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे
पुढील राजकीय घडामोडींवर लक्ष
या अर्थसंकल्पावरून राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. 2026 विरोधकांनी टीका केली असली तरी सत्ताधाऱ्यांनी अर्थसंकल्प विकासाभिमुख असल्याचे सांगितले आहे.
पुढील काही दिवसांत या मुद्द्यावर अधिक राजकीय प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे. राज्यातील शेतकरी, व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन सरकारने निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी विविध स्तरांवर होत आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/2026-mention-of-last-rites-in-sambhaji-kadambari-imaginary-belief/
