20 वर्षांचा लढा जिंकूनही प्रशासनाकडून पिळवणूक; नैराश्यातून पुसद येथील वनमजुराची यवतमाळमध्ये आत्महत्या
यवतमाळ : वनमजुरांच्या न्याय्य हक्कांसाठी तब्बल 2 दशके संघर्ष करणाऱ्या पुसद येथील वनमजूर रमाशंकर शुक्ला यांनी यवतमाळ शहरातील भारत लॉजमध्ये विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. न्यायालयीन लढ्यात अखेर विजय मिळूनही प्रशासकीय पातळीवर होणारी कथित अडवणूक, कामासाठी पैशांची मागणी आणि सातत्याने होणाऱ्या मानसिक त्रासाला कंटाळून त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा आरोप त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
या घटनेमुळे यवतमाळ जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, वनमजुरांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आणि सरकारी यंत्रणेतील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
वनमजुरांच्या हक्कांसाठी20 वर्षांचा संघर्ष
रमाशंकर शुक्ला हे पुसद येथे वनमजूर म्हणून कार्यरत होते. आपल्या सेवाकाळात त्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र, केवळ स्वतःच्या प्रश्नांसाठी आवाज उठवण्याऐवजी त्यांनी आपल्या सहकारी वनमजुरांच्या हक्कांसाठीही सातत्याने संघर्ष केला.
Related News
वनमजुरांना त्यांच्या सेवेशी संबंधित हक्क, शासकीय लाभ आणि विविध मागण्यांचा लाभ मिळावा, यासाठी शुक्ला यांनी शासनाच्या विविध स्तरांवर पाठपुरावा केला. संबंधित कार्यालयांमध्ये निवेदने देणे, अधिकाऱ्यांची भेट घेणे आणि अखेर न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करणे, असा त्यांचा प्रदीर्घ संघर्ष सुरू होता.
या संघर्षाला तब्बल 20 वर्षांचा कालावधी लागला. अनेक वर्षे प्रशासनाच्या दारात हेलपाटे मारल्यानंतर त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्यानंतर अखेर त्यांच्या बाजूने निकाल लागल्याने त्यांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती.
न्यायालयाचा निकाल बाजूने; तरीही अडचणी कायम
न्यायालयाने रमाशंकर शुक्ला यांच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर त्यांच्या प्रदीर्घ संघर्षाला यश मिळाल्याचे मानले जात होते. दोन दशकांच्या लढ्यानंतर न्यायालयीन स्तरावर विजय मिळाल्याने प्रशासनाकडून आता निर्णयाची अंमलबजावणी होईल आणि आपले प्रश्न मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा शुक्ला यांना होती.
मात्र, त्यांच्या म्हणण्यानुसार आणि सहकाऱ्यांनी केलेल्या आरोपांनुसार, न्यायालयीन निर्णयानंतरही प्रशासकीय स्तरावर अडचणी संपल्या नाहीत. निर्णयाची अंमलबजावणी आणि संबंधित कामांसाठी त्यांना विविध कार्यालयीन प्रक्रियांना सामोरे जावे लागत होते.
याच काळात संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून काम करून देण्यासाठी पैशांची मागणी करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. न्यायालयाचा आदेश हातात असूनही सरकारी कार्यालयात आपले काम करून घेण्यासाठी कथितरीत्या पैशांची मागणी होत असल्याने शुक्ला प्रचंड त्रस्त झाले होते, असे त्यांच्या सहकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
‘न्याय मिळूनही न्याय नाही’, अशी भावना?
20 वर्षे संघर्ष केल्यानंतर न्यायालयाने बाजूने निकाल दिला. मात्र, त्यानंतरही प्रशासनाकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याची भावना रमाशंकर शुक्ला यांच्या मनात निर्माण झाली होती, अशी माहिती समोर येत आहे.
एका सामान्य वनमजुराने आपल्या हक्कांसाठी दोन दशके न्यायालयीन लढा दिला. न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास सहन केला. अखेर न्यायालयाने त्यांची बाजू मान्य केली; मात्र त्यानंतरही जर सरकारी कार्यालयांमध्ये कामासाठी कथितपणे पैशांची मागणी होत असेल, तर सामान्य नागरिकाने न्यायासाठी नेमके कुठे जावे, असा प्रश्न या घटनेनंतर उपस्थित केला जात आहे.
शुक्ला यांना प्रशासनाकडून मदत मिळण्याऐवजी अडथळे आणि कथित आर्थिक मागण्यांना सामोरे जावे लागल्याने त्यांच्यावर मानसिक ताण वाढत गेला, असा दावा त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.
यवतमाळच्या भारत लॉजमध्ये घेतले टोकाचे पाऊल
या मानसिक विवंचनेतून रमाशंकर शुक्ला यांनी यवतमाळ शहरातील भारत लॉजमध्ये विष प्राशन केल्याची माहिती समोर आली आहे. घटनेची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र त्यांचा मृत्यू झाला.
या घटनेने शुक्ला यांच्या कुटुंबीयांवर मोठा आघात झाला आहे. दोन दशकांचा संघर्ष करूनही अखेर त्यांचा असा दुर्दैवी अंत झाल्याने वनमजूर वर्गातून हळहळ व्यक्त होत आहे.
वनमजुरांमध्ये प्रशासनाविरोधात संताप
रमाशंकर शुक्ला यांच्या मृत्यूची बातमी पसरल्यानंतर वनमजुरांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. आपल्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या कर्मचाऱ्याला न्यायालयीन विजय मिळाल्यानंतरही जर प्रशासकीय पातळीवर अडचणींचा सामना करावा लागत असेल, तर ही बाब गंभीर असल्याचे वनमजुरांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून शुक्ला यांच्यावर कोणत्या प्रकारचा प्रशासकीय दबाव होता, त्यांना नेमक्या कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागला आणि पैशांची मागणी कोणी केली होती का, याचा तपास करण्याची मागणी होण्याची शक्यता आहे.
कथित पैशांच्या मागणीची चौकशी होणार का?
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे काम करून देण्यासाठी पैशांची मागणी झाल्याचा आरोप. हा आरोप नेमका कोणत्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांविरोधात आहे, याची अधिकृत माहिती तपासातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
शुक्ला यांच्या मृत्यूमागील नेमकी कारणे, त्यांच्या प्रशासकीय तक्रारी, न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी झाली होती की नाही आणि त्यांच्या मृत्यूपूर्वी त्यांनी कोणाशी संपर्क साधला होता का, याची चौकशी झाल्यास अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतात.
तसेच, त्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून मदत मिळणार का आणि वनमजुरांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर प्रशासन ठोस निर्णय घेणार का, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दोन दशकांचा संघर्ष आणि शेवटचा प्रश्न
रमाशंकर शुक्ला यांच्या मृत्यूने सरकारी यंत्रणेत सामान्य कर्मचाऱ्याला न्याय मिळवण्यासाठी किती मोठा संघर्ष करावा लागतो, हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला आहे. दोन दशकांचा न्यायालयीन लढा जिंकूनही जर प्रशासकीय प्रक्रियेत अडथळे कायम राहत असतील, तर त्या प्रक्रियेचे मूल्यमापन करण्याची गरज आहे.
या घटनेची निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी वनमजूर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून केली जात आहे. शुक्ला यांच्या मृत्यूमागील सर्व कारणे अधिकृत तपासातून स्पष्ट होणे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळणे, हेच आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अजिंक्य भारत प्रतिनिधी : जयंत राठोड, यवतमाळ
Read Also : https://ajinkyabharat.com/manoj-jarange-patil-3/
