सरकारचा मोठा निर्णय! गव्हाचे पीठ, मैदा आणि रव्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली; चार वर्षांनंतर काय घडलं?
केंद्र सरकारने गव्हाचे पीठ, मैदा, रवा आणि गव्हापासून तयार होणाऱ्या संबंधित उत्पादनांच्या निर्यातीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने या उत्पादनांच्या निर्यातीवर लागू असलेली बंदी तात्काळ उठवली आहे. त्यामुळे २०२२ नंतर प्रथमच भारतीय व्यापारी आणि निर्यातदारांना गव्हाचे पीठ व संबंधित उत्पादनांची परदेशात निर्बंधांशिवाय निर्यात करता येणार आहे.
गव्हाच्या वाढत्या देशांतर्गत किमती आणि अन्नसुरक्षेचा प्रश्न लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने चार वर्षांपूर्वी निर्यातीवर निर्बंध लादले होते. मात्र, आता देशातील गव्हाचा पुरवठा, उत्पादन आणि साठा यामध्ये सुधारणा झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२०२२ मध्ये सरकारने का घातली होती बंदी?
रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली होती. या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारातील गव्हाचे दर जवळपास ४० टक्क्यांनी वाढले होते. काळ्या समुद्राच्या परिसरातील गव्हाच्या वाहतुकीवरही युद्धाचा मोठा परिणाम झाला.
Related News
मनोज जरांगेंचा मोठा विजय? सरकारने दिला शब्द; 2-3 दिवसांत प्रमाणपत्रांवर मोठा निर्णय!
शेतकरी कर्जमाफीसाठी आधार व्हेरिफिकेशन कसं करायचं? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
मोठा दणका! मुंबईतील रुस्तुमजी क्राऊनच्या 128 फ्लॅटवर महापालिकेचा हातोडा? मंत्र्यांच्याही फ्लॅटचा समावेश
Cabinet Meeting : मंत्रिमंडळ बैठकीत 4 मोठे निर्णय; विद्यार्थ्यांना मिळालं मोठं गिफ्ट!
NEET विद्यार्थिनीची निर्घृण हत्या; पोस्टमॉर्टम रिपोर्टने उडवली खळबळ
58 लाख नोंदी दिल्या, आता कुणबी प्रमाणपत्र द्या; मनोज जरांगे पाटलांची सरकारसमोर थेट अट
रुपाली चाकणकर बदनामी प्रकरणात मोठी कारवाई; दिपाली सय्यद, सुषमा अंधारे यांच्यासह 19 जणांवर गुन्हा
Mumbai : मुंबईत हुंडा छळाच्या तक्रारी वाढल्या; 5.7% वाढ, मात्र हुंडाबळी आणि आत्महत्यांमध्ये मोठी घट
तणाव, चिंता विसरा! शांत-आनंदी जीवनासाठी या 7 जपानी सवयी आजपासूनच अंगीकारा
भाजपच्या 12 सदस्यांच्या पॉवरफुल समितीत फडणवीस? दिल्लीतील हालचालींना वेग
Rahul Gandhi सोबत सेल्फी काढताना तरुणीने अचानक किस केलं; VIDEO तुफान व्हायरल
अमेरिकेशी युद्ध सुरू असताना इराणला सापडला ‘ऊर्जा खजिना’; 7.5 ट्रिलियन क्युबिक फूट गॅसचा साठा
रशिया आणि युक्रेन हे जागतिक गहू व्यापारातील महत्त्वाचे देश आहेत. युद्धामुळे या भागातून होणारी वाहतूक विस्कळीत झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय गव्हाची मागणी वाढली. भारतातून मोठ्या प्रमाणावर गहू निर्यात होऊ लागल्याने देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या किमती वाढण्यास सुरुवात झाली.
या परिस्थितीत देशातील ग्राहकांना पुरेसा गहू उपलब्ध राहावा आणि अन्नसुरक्षा अबाधित राहावी, यासाठी केंद्र सरकारने मे २०२२ मध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली.
पिठाच्या निर्यातीवरही ऑगस्ट २०२२ मध्ये निर्बंध
गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी गव्हाऐवजी पीठ आणि इतर प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांच्या माध्यमातून निर्यात करण्यास सुरुवात केली. परिणामी पिठाच्या निर्यातीत मोठी वाढ झाली.
एप्रिल ते जुलै या कालावधीत पिठाच्या निर्यातीत तब्बल २०० टक्क्यांची वाढ झाल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे गव्हाच्या उपलब्धतेवर आणि देशांतर्गत बाजारातील किमतींवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता सरकारला वाटली.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२२ मध्ये गव्हाचे पीठ, मैदा, रवा आणि संबंधित उत्पादनांच्या निर्यातीवरही निर्बंध लागू केले.
आता जवळपास चार वर्षांनंतर सरकारने हे निर्बंध पूर्णपणे हटवले आहेत.
केंद्र सरकारने नेमका काय निर्णय घेतला?
केंद्र सरकारने गव्हाचे पीठ आणि संबंधित उत्पादनांच्या निर्यात धोरणात सुधारणा केली आहे. अधिकृत निवेदनानुसार, या उत्पादनांच्या परदेशातील निर्यातीवर पूर्वी लागू असलेली बंदी उठवण्यात आली आहे.
यामुळे भारतीय निर्यातदारांना गव्हाचे पीठ, मैदा, रवा आणि संबंधित प्रक्रिया केलेली उत्पादने परदेशी बाजारपेठेत पाठवणे अधिक सुलभ होणार आहे.
या निर्णयामुळे भारतीय खाद्यप्रक्रिया उद्योग आणि निर्यातदारांना मोठी संधी मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः भारतीय गव्हापासून तयार होणाऱ्या पीठाला आणि इतर उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी वाढल्यास त्याचा फायदा व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योगांना होऊ शकतो.
याआधी गव्हाच्या निर्यातीबाबतही मोठी शिथिलता
गव्हाच्या उपलब्ध साठ्यात सुधारणा झाल्यानंतर केंद्र सरकारने यावर्षी गव्हाच्या निर्यातीवरील निर्बंधांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता आणली होती.
फेब्रुवारीमध्ये सरकारने २५ लाख मेट्रिक टन गहू आणि अतिरिक्त ५ लाख मेट्रिक टन गहू उत्पादनांच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती. यामागे देशातील गव्हाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचा अंदाज आणि सुधारलेली उत्पादन परिस्थिती हे प्रमुख कारण होते.
याआधी सरकारने गव्हाच्या निर्यातीसाठी वार्षिक कमाल मर्यादाही निश्चित केली होती. आता पिठाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवल्यामुळे गहू आणि गव्हापासून तयार होणाऱ्या उत्पादनांच्या व्यापारासाठी परिस्थिती आणखी मोकळी झाली आहे.
देशात गव्हाचे विक्रमी उत्पादन
सरकारच्या आकडेवारीनुसार देशातील अन्नधान्य उत्पादनात यंदा मोठी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. २०२५-२६ या वर्षात भारताचे एकूण अन्नधान्य उत्पादन ३७६.५६३ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
मागील वर्षी हे उत्पादन ३५७.७३२ दशलक्ष टन होते. म्हणजेच यंदा अन्नधान्य उत्पादनात सुमारे ५.३ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे.
गव्हाच्या उत्पादनातही वाढ झाल्याचे आकडेवारीतून दिसते. २०२५-२६ मध्ये देशातील गव्हाचे उत्पादन १२०.६५७ दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज आहे. मागील वर्षी हे उत्पादन ११७.९४५ दशलक्ष टन होते. म्हणजेच यंदा गव्हाच्या उत्पादनात सुमारे २.७१२ दशलक्ष टनांची वाढ अपेक्षित आहे.
तांदळाच्या उत्पादनातही वाढ
गव्हासोबतच देशातील तांदळाच्या उत्पादनातही वाढ होण्याचा अंदाज आहे. २०२५-२६ मध्ये तांदळाचे उत्पादन १५४.०२४ दशलक्ष टन होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
२०२४-२५ मध्ये तांदळाचे उत्पादन १५०.१८४ दशलक्ष टन होते. त्यामुळे यंदा तांदळाच्या उत्पादनात सुमारे ३.८४ दशलक्ष टनांची वाढ अपेक्षित आहे.
या वाढत्या उत्पादनामुळे देशातील अन्नधान्याची उपलब्धता सुधारण्यास मदत झाली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारने निर्यात धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
ग्राहकांना दिलासा की निर्यातदारांना फायदा?
गव्हाचे पीठ, मैदा आणि रव्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटवल्याने एकीकडे भारतीय निर्यातदारांना मोठी संधी मिळणार आहे. मात्र, दुसरीकडे देशांतर्गत बाजारातील गव्हाच्या आणि पिठाच्या किमतींवर त्याचा परिणाम होणार का, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारसमोर देशांतर्गत ग्राहकांना पुरेसा आणि परवडणाऱ्या दरात गहू उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान कायम राहणार आहे. त्यामुळे निर्यात वाढत असताना देशांतर्गत बाजारातील पुरवठा आणि किमतींवर सरकार बारकाईने लक्ष ठेवण्याची शक्यता आहे.
चार वर्षांनंतर निर्बंधमुक्त निर्यातीचा मार्ग मोकळा
२०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक संकटाचा परिणाम भारतीय गहू बाजारावर झाला होता. देशांतर्गत किमती वाढू नयेत आणि अन्नसुरक्षा सुनिश्चित व्हावी यासाठी केंद्राने निर्यातीवर निर्बंध आणले.
त्यानंतर गव्हाच्या पिठाची निर्यातही वाढल्याने ऑगस्ट २०२२ मध्ये पिठासह मैदा, रवा आणि संबंधित उत्पादनांवरही बंदी घालण्यात आली.
आता देशातील गव्हाचे उत्पादन आणि उपलब्ध साठा सुधारल्याने केंद्र सरकारने जवळपास चार वर्षांनंतर हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतीय गहू प्रक्रिया उद्योगाला आणि निर्यात क्षेत्राला नव्या बाजारपेठा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निर्णयानंतर देशांतर्गत गहू आणि पिठाच्या किमती किती स्थिर राहतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/bank-strike-11/
