Allahabad High Court Decesion: अलाहबाद हायकोर्टच्या निर्णयावर केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी टीका करत निषेध नोंदवला.
Allahabad High Court Decesion: अलाहबाद उच्च न्यायालयाने महिला शोषणासंदर्भात दिलेला निर्णय वादात सापडलाय.
या निर्णयावर देशभरातून टीकेची झोड उठू लागली आहे. अल्पवयीन मुलीचे स्तन धरणे, तिच्या पायजम्याची गाठ तोडणे
Related News
नांदेड मध्ये एका ट्रॅक्टरचा विचित्र प्रकारे अपघात, 6 ते 7 मजुरांचा मृत्यू
“१० लाख भरल्याशिवाय उपचार नाही”, गर्भवतीचा मृत्यू; पुण्यात संतापाची लाट
ईद साजरी करताना गंगा-जमूनी संस्कृतीचे दर्शन शिरखुर्मा वाटप करून सुधाकरराव नाईक शिक्षण संस्थांमध्ये ईद उत्सव उत्साहात
शेतकरी फार्मर आयडीसाठी दिंडी व विशेष शिबिराचे आयोजन
धावत्या रेल्वेखाली उडी घेऊन युवकाची आत्महत्या;
सोन्याच्या दरात विक्रमी वाढ! 90,000 पार; पण लवकरच मोठी घसरण येणार?
शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या घेऱ्यात मुख्यालयाचा वाद !
सलमान खान भावूक: ‘सिकंदर’साठी सहकलाकारांकडून समर्थनाचा अभाव
खासदार बळवंतभाऊ वानखडे यांची लोकसभेत जोरदार मागणी…..
रस्त्यांच्या समस्येवर उपाय – ग्रामशेतरस्ता समितीच्या स्थापनेसाठी शेतकऱ्यांची जोरदार मागणी
चोहोटा बाजार परिसरातील पाणीटंचाई
आठवपैल: एका आठवणीच्या किनाऱ्यावर
आणि तिला नाल्याखाली ओढण्याचा प्रयत्न करणे हे बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न मानला जाणार नाही,
असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका निकालाच्या सुनावणीदरम्यान म्हटले.
या निर्णयाच्या आधारे उच्च न्यायालयाने कासगंज जिल्ह्यातील तीन आरोपींना मोठा दिलासा मिळाला.
पण या निर्णयावर केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी टीका करत निषेध नोंदवला.
काय होतं निर्णयात?
उत्तर प्रदेशातील कासगंज येथे 11 वर्षांच्या पीडितेला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केल्याचा,
तिच्या पायजम्याचा दोरा तोडल्याचा आणि तिला ओढ्याखाली ओढण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप पवन आणि आकाश या दोघांवर आहे.
कनिष्ठ न्यायलयाने दिलेल्या निर्णयला आरोपींनी अलाहबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
महिलेला अयोग्यरित्या धरून ठेवणे आणि तिच्या पायजम्याची दोरी तोडणे हा बलात्कार मानला जाणार नाही.
तर कपडे उतरवण्याच्या उद्देशाने केलेला हल्ला असे याला मानले जाईल किंवा गंभीर लैंगिक छळ मानला जाईल,
असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका आदेशात म्हटले होते.
पवन आणि आकाश यांच्यावरील आरोपांवर सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
काय म्हणाल्या केंद्रीय मंत्री?
हा निर्णय चुकीचा असल्याचं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी म्हटलंय. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंतीही केली आहे.
अशा निर्णयामुळे समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असे त्यांनी यावेळी म्हटले.
अलाहबाद उच्च न्यायायलाचे न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी दोन व्यक्तींच्या बाजूने निकाल दिला.
बलात्काराच्या आरोपाखाली त्यांना समन्स बजावण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
आप खासदारही संतापल्या
माजी डीसीडब्ल्यू प्रमुख आणि आप खासदार स्वाती मालीवाल यांनीही न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
हे खूप दुर्दैवी आहे. निकालपत्रात केलेल्या टिपण्णीने मला खूप धक्का बसला आहे.
ही खूप लज्जास्पद असल्याचे स्वाती मालीवाल म्हणाल्या. त्या पुरूषांनी केलेले कृत्य बलात्काराच्या श्रेणीत का येत नाही?
या निर्णयामागील तर्क मला समजत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, असे आवाहनही आप खासदार स्वाती मालीवाल यांनी केले.
‘ आरोपींवर POCSO कायद्याचे कलम 18 लावलेच नाही’
आरोपी पवन आणि आकाशवर कासगंज ट्रायल कोर्टाच्या निर्देशानुसार सुरुवातीला बलात्काराच्या आरोपाखाली
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम 18 अंतर्गत खटला चालवला जाणार होता.
असे असताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आरोपीवर
कलम 354-ब आयपीसी (वस्त्र उतरवण्याच्या उद्देशाने हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळाचा वापर)
तसेच पॉक्सो कायद्याच्या कलम 9/10 (तीव्र लैंगिक अत्याचार) अंतर्गत खटला चालवण्याचे निर्देश दिले.
खंडपीठाने निर्णय देताना काय म्हटलं?
आरोपी पवन आणि आकाश यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप आणि प्रकरणातील तथ्ये
या प्रकरणात बलात्काराच्या प्रयत्नाचा गुन्हा ठरवत नाहीत, असे खंडपीठाने म्हटले.
बलात्काराच्या प्रयत्नाचा आरोप लावण्यासाठी अभियोजन पक्षाने हे सिद्ध केले पाहिजे की,
ते तयारीच्या टप्प्याच्या पलीकडे गेले आहे. तयारी आणि गुन्हा करण्याचा
प्रत्यक्ष प्रयत्न यातील फरक प्रामुख्याने जास्त प्रमाणात दृढनिश्चयात असतो, असे खंडपीठाने म्हटले.
