भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपेक्षा कमी अधिकाऱ्यांनी गैर मार्गाने जन्म व मृत्यू
प्रमाणपत्रे दिल्याचा दावा केला होता. यानंतर शासनाने तातडीने कारवाई करत, ११ ऑगस्ट २०२३ पासून स्थगिती आदेशापर्यंत
निर्गमित झालेली आणि तहसीलदार किंवा तालुका दंडाधिकाऱ्यांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी जारी केलेली सर्व प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत.
Related News
शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी घेतला विभागाचा आढावा
सालासर बालाजी मंदिरात भव्य हनुमान जन्मोत्सव; प्रयागराज कुंभमेळ्याचा देखावा विशेष आकर्षण
तेल्हारा येथे शिवसेनेची आढावा बैठक संपन्न; स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची जोरदार तयारी सुरू
आठवड्यातून तीन दिवस अमरावती-मुंबई विमानसेवा सुरु
नगर परिषद शिक्षक सहकारी पत संस्था अकोटच्या अध्यक्षपदी तसलीम ताहेर पटेल यांची अविरोध निवड
शतकानुशिक परंपरेची साक्ष — आसरा माता यात्रा भक्तिभावात पार
ज्ञानेश्वर वरघट पेडगाव वार्ताहर कळंबा बोडखे येथील जनतेचा पाण्यासाठी आक्रोश
अकोला रेल्वे स्टेशन परिसरात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; आरोपी जेरबंद
शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त निराधार बालकांना शिक्षणासाठी मदतीचा हात; माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या हस्ते आर्थिक मदत वाटप
शेकडो तरुणांचा शिवसेनेत प्रवेश; अकोट तालुका आढावा बैठक उत्साहात पार
सुरत कलकत्ता हायवे क्रमांक त्रेपन्न वर भीषण अपघात; कार चालक गंभीर जखमी
गौण खनिज प्रकरणात पेंडींग असलेल्या दंडाची वसुली रखडली; तहसीलदारांवर टिका
राज्य शासनाने सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की,
या रद्द केलेल्या प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करून योग्य ती कार्यवाही केली जावी.
अकोला जिल्ह्यात मोठा प्रभाव
विशेषतः अकोला जिल्ह्यात तहसीलदार दर्जापेक्षा कमी अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या १०,२७३ प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे.
आता या सर्व प्रमाणपत्रांची सक्षम अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करून त्यांचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
🔹 राज्यातील इतर जिल्ह्यांवरही होणार परिणाम?
🔹 प्रभावित नागरिकांना काय पर्याय मिळणार?
यावर पुढील काही दिवसांत शासनाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष राहणार आहे.
