भारताला ज्याची भीती तेच घडले? अमेरिकेचा मोठा निर्णय; भारतासह चीनवरही टॅरिफचे संकट
भारत आणि अमेरिकेच्या व्यापार संबंधांमध्ये पुन्हा एकदा तणाव निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रशियाकडून तेल आणि इतर ऊर्जा उत्पादने खरेदी करणाऱ्या देशांवर कठोर आर्थिक निर्बंध आणि मोठे टॅरिफ लावण्याच्या दिशेने अमेरिकेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने रशिया आणि इराणविरोधात नवीन निर्बंध लादणारे व्यापक विधेयक मंजूर केले असून, त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम भारत आणि चीनसारख्या देशांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या विधेयकामुळे भारताच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करतो. त्यामुळे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला मदत करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त शुल्क किंवा टॅरिफ लावण्याची तरतूद लागू झाल्यास भारताला त्याचा आर्थिक परिणाम सहन करावा लागू शकतो.
अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये विधेयक मंजूर
अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने रशिया आणि इराणवर नवीन निर्बंध लादणारे विधेयक 262 विरुद्ध 159 मतांनी मंजूर केले आहे. या विधेयकाचे अधिकृत नाव ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ असे आहे.
Related News
UPI पेमेंटवर आता शुल्क? 15 ऑक्टोबरपासून काय बदलणार, ग्राहकांवर किती परिणाम होणार?
EPFO ची मोठी भेट! PF वेतन मर्यादा 15 हजारांवरून 25 हजार, कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना फायदा
UPI वर पैसे पाठवताना आता शुल्क लागणार? 2,000 रुपयांच्या व्यवहाराबाबत सरकारचा नियम काय?
Cigarette Price Hike: सिगारेटच्या दरात मोठी वाढ; कोणता ब्रँड किती रुपयांना मिळणार?
लाडकी बहीण योजनेवरून सुप्रिया सुळे आक्रमक; 5 हजार कोटींच्या रकमेवर सरकारला थेट सवाल
सोन्याच्या खाणीत भीषण दुर्घटना; खाण कोसळून 60 जणांचा मृत्यू, अनेक बेपत्ता
राष्ट्रवादीचं मेगा प्लॅनिंग! सुनेत्रा पवारांचं होणार ‘रिलाँचिंग’; ‘आपल्या वहिनी आहेत ना!’ कॅम्पेनची चर्चा
Disha Salian प्रकरणावर आदित्य ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, ‘मी त्यांना कधीही भेटलेलो नाही’
सौदीच्या F-15 वर हुतींचा हल्ला? मारिबमध्ये फायटर जेट पाडल्याचा दावा
Kapil Sharmaच्या शोचा नवा सीझन जाहीर; 26 सप्टेंबरपासून पुन्हा रंगणार ‘हंसी का त्योहार’
‘Dhurandhar’ पाहिलास का? शाहरुख खानने अखेर दिलं उत्तर; म्हणाला, ‘दोन्ही भाग खूप आवडले’
Mecca Pact : सौदी अरेबियावर हूतींचे हल्ले; पाकिस्तानची भूमिका स्पष्ट, मदतीसाठी इस्रायलशी संपर्क
हे विधेयक रशियावर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रांना लक्ष्य करण्यासोबतच रशियासोबत मोठ्या प्रमाणावर व्यापार करणाऱ्या किंवा रशियाकडून ऊर्जा उत्पादने खरेदी करणाऱ्या देशांवरही अतिरिक्त आर्थिक दबाव आणण्याची तरतूद यात असल्याचे सांगितले जात आहे.
यापूर्वी अमेरिकेच्या सिनेटनेही ऑगस्ट महिन्यात हे विधेयक 86 विरुद्ध 11 मतांनी मंजूर केले होते. आता हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक पुढील प्रक्रियेसाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे पाठवण्यात आले आहे.
भारतावर 100 टक्के टॅरिफचा धोका?
रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लावण्याची शक्यता या विधेयकामुळे चर्चेत आली आहे. काही वृत्तांनुसार हा टॅरिफ 100 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो.
भारतासाठी ही बाब महत्त्वाची आहे. युक्रेन-रशिया युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर स्वस्त कच्चे तेल खरेदी केले. भारताचे म्हणणे आहे की, देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आणि भारतीय ग्राहकांवरील आर्थिक भार कमी ठेवण्यासाठी विविध देशांकडून तेल खरेदी करणे आवश्यक आहे.
मात्र अमेरिकेच्या दृष्टीने रशियाकडून होणारी ऊर्जा खरेदी ही रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला आर्थिक मदत देणारी ठरू शकते. त्यामुळे रशियावर दबाव वाढवण्यासाठी त्याच्याशी आर्थिक संबंध असलेल्या देशांवरही कारवाई करण्याचा पर्याय अमेरिकेकडून वापरला जाऊ शकतो.
भारत-अमेरिका संबंधांवर पुन्हा परिणाम?
गेल्या काही काळात भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार आणि टॅरिफच्या मुद्द्यावर मतभेद निर्माण झाले आहेत. त्यातच भारताचे रशियासोबतचे ऊर्जा संबंध आणि BRICSच्या माध्यमातून भारत-चीन संबंधांमध्ये दिसणारी जवळीक या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या भूमिकेकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे.
भारत आणि अमेरिकेतील संबंध मागील काही वर्षांत संरक्षण, तंत्रज्ञान, व्यापार आणि इंडो-पॅसिफिक सहकार्यामुळे अधिक व्यापक झाले आहेत. मात्र व्यापारातील टॅरिफ आणि रशियाकडून तेल खरेदीचा मुद्दा दोन्ही देशांसाठी संवेदनशील ठरला आहे.
अमेरिकेने भारतावर यापूर्वीही विविध प्रकारचे टॅरिफ लागू केले आहेत. त्यामुळे नव्या निर्बंधांच्या माध्यमातून अतिरिक्त शुल्क लागू झाल्यास भारतीय निर्यातदार आणि अमेरिकन बाजारपेठेवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांसमोर नवीन आव्हाने निर्माण होऊ शकतात.
चीनवरही टॅरिफची टांगती तलवार
या प्रस्तावित निर्बंधांचा परिणाम केवळ भारतापुरता मर्यादित राहण्याची शक्यता नाही. चीनदेखील रशियासोबत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि ऊर्जा संबंध ठेवतो. त्यामुळे अमेरिकेच्या नव्या निर्बंधांचा फटका चीनलाही बसू शकतो.
भारत आणि चीन या दोन्ही देशांवर एकाच वेळी आर्थिक दबाव वाढल्यास जागतिक व्यापार व्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. चीनकडून अमेरिकेच्या निर्णयाला प्रत्युत्तर म्हणून प्रतिउत्तरात्मक शुल्क किंवा इतर आर्थिक उपाययोजना केल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पुढे काय होणार?
सध्या या विधेयकाला अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची अंतिम मंजुरी मिळणे आणि त्यानंतर त्यातील तरतुदी प्रत्यक्षात कशा लागू केल्या जातात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विधेयकातील प्रत्येक तरतूद भारतावर तात्काळ 100 टक्के टॅरिफ लागू करेल, असे सरसकट म्हणणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्यक्ष परिणाम हा अंतिम कायदा, त्यातील अंमलबजावणीच्या नियमांवर आणि अमेरिकन प्रशासनाच्या निर्णयांवर अवलंबून असेल.
मात्र रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर कठोर आर्थिक दबाव आणण्याची अमेरिकेची भूमिका स्पष्ट झाल्यास भारतासाठी हा महत्त्वाचा आर्थिक आणि राजनैतिक मुद्दा ठरू शकतो.
भारतासमोर आता ऊर्जा सुरक्षेबरोबरच अमेरिकेसोबतचे व्यापारी संबंध संतुलित ठेवण्याचे आव्हान असणार आहे. दुसरीकडे, चीनवरही समान प्रकारचा दबाव आल्यास अमेरिका, भारत, चीन आणि रशिया यांच्यातील आर्थिक समीकरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, विधेयकाला अंतिम स्वरूप मिळाल्यानंतर त्यातील तरतुदी भारतावर नेमक्या कशा लागू होतात आणि टॅरिफचा प्रत्यक्ष परिणाम किती होतो, याकडे आता भारतासह संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/f-15/
