सारखं फुकट कशाला हवं? अजितदादांची शेतकऱ्यांना ‘कडू’ गोळी; कर्जमाफीच्या आश्वासनावरून नवा वाद पेटला
महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा अजित पवारांचा सवाल शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा राजकीय वादळ निर्माण करताना दिसत आहे. सरकारने नुकतंच 30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याचं आश्वासन दिलं. पण त्यानंतर लगेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे शेतकरी वर्गात संतापाची लाट उसळली आहे. “सारखं सारखं फुकट, सारखं माफ कशाला हवं?” असा सवाल करत अजितदादांनी शेतकऱ्यांना अक्षरश: सुनावलं. यामुळे कर्जमाफीचं आश्वासन देऊन सरकारने वेळ मारून नेली का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कर्जमाफीचं आश्वासन आणि लगेच ‘कडू’ वक्तव्य
नागपूरात बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनामुळे सरकारवर ताण वाढला होता. शेतकरी नेते, संघटना आणि ग्रामीण जनतेचा मोठा सहभाग दिसला. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत सरकारने “30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीवर तोडगा” असा शब्द दिला. शेतकरी संघटनांना वाटलं की अखेर सरकारकडून सकारात्मक निर्णय येणार. पण दुसऱ्याच दिवशी अजित पवारांच्या वक्तव्याने शेतकऱ्यांच्या मनात पुन्हा संशय निर्माण केला.
अजितदादा म्हणाले: “शून्य टक्के व्याज दराने कर्ज दिल्यावर वेळेवर फेडायची सवय लावा. फुकटात फुकटात कसं चालणार? आम्ही निवडणुकीत माफ करू असं म्हटलं, आता काही हजार कोटी लागतात.”
Related News
भोंदू खरात प्रकरणावर केसरकरांचे स्पष्टीकरण; “राजकीय द्वेषातून आरोप”
अशोक खरात प्रकरणात केसरकरांचा पलटवार; राजकीय द्वेषातून माझी बदनामी – आरोप
अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेनंतर DGCAच्या VIP उड्डाणांसाठी कठोर नियम जाहीर
अशोक खरातला पोस्कोचा दणका! राजकीय वर्तुळात खळबळ
राजकारणात खळबळ! शरद पवारांचे चार खासदार शिंदेंच्या संपर्कात?
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेवटची संधी! अर्ज दुरुस्ती व ई-केवायसी 31 मार्च 2026 पर्यंत
नरहरी झिरवाळ प्रकरण: मंत्रिपदासाठी ‘राजकीय विकेट पाडण्याचा खेळ’, माजी मंत्र्याचा सहभाग? वडेट्टीवारांचा गंभीर आरोप
अजितदादांच्या मृत्यूनंतर राजकारण तापलं; तटकरेंचा मोठा इशारा
20 वर्षांपूर्वीचा बाळू तुपे हत्याकांड पुन्हा जिवंत; अशोक खरातनेच संपवले तुपे? आव्हाडांच्या दाव्याने खळबळ
अशोक खरात प्रकरणात चंद्रकांत पाटीलवर गंभीर आरोप, राजीनाम्याची मागणी जोरात
सुनेत्रा पवार यांचा लेटरबॉम्ब: निवडणूक आयोगाकडे राष्ट्रवादीसंदर्भात मोठी मागणी
विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
अजितदादांच्या वक्तव्यावर काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी जोरदार टीका केली. त्यांनी म्हटलं: “शेतकरी संकटात असताना असं बोलणं म्हणजे असंवेदनशीलता आहे. मत मिळवण्यासाठी खोटं आश्वासन दिलं आणि आता पाठी फिरताय. या बेईमानीचा बदला शेतकरी चून-चून के घेतील.” शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि इतर शेतकरी संघटनांनीही सरकारला धारेवर धरलं आहे.
शेतकऱ्यांचा प्रश्न: कर्जमाफी की राजकीय खेळी?
शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत
सरकार खरंच कर्जमाफी देणार का?
की फक्त आंदोलन शमवण्यासाठी तारीख पुढे ढकलली?
2026 म्हणजे निवडणुकीनंतरची तारीख; मग हा केवळ राजकीय डाव?
राजकारणात दिलेल्या आश्वासनांचा अनुभव पाहता शेतकरी आता विश्वास ठेवायला तयार नाहीत.
कर्जमाफीची यादी: प्रत्येक सरकारचं ‘आम्ही केलं’
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत अनेकदा कर्जमाफीची घोषणा झाली:
| सरकार | कर्जमाफी वर्ष | तपशील |
|---|---|---|
| शरद पवार युग | मागील कार्यकाळ | मोठी कर्जमाफी |
| देवेंद्र फडणवीस सरकार | 2017 | छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना |
| महाविकास आघाडी सरकार | 2020 | महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजना |
| विद्यमान महायुती सरकार | आश्वासन | 2026 पर्यंत निर्णय |
प्रत्येक सरकारने “शेतकरी हाच केंद्रबिंदू” म्हटलं, पण शेतीत दिवाळखोरीचाच अनुभव राहिला.
शेतकऱ्यांचं वास्तव वेगळंच
पावसाचा अनिश्चितपणा
कीटकांचा प्रादुर्भाव
शेतीमालाला कमी भाव
खत–बियाण्यांचा खर्च वाढ
ऊसाचे देयक थकबाकी
दुध–धान्यांना स्थिर भावाचा अभाव
अशा परिस्थितीत कर्ज न फेडणं हा गुन्हा नाही; तर परिस्थितीजन्य विवंचना आहे, असं शेतकरी संघटना म्हणतात.
‘कर्जमाफी संस्कृती’ की शेतकऱ्यांची मजबुरी?
सरकारचं म्हणणं आहे की वारंवार कर्जमाफी केल्याने कर्ज न फेडण्याची संस्कृती तयार होते आणि शेतकरी परतफेडीला प्राधान्य देत नाहीत. परंतु शेतकऱ्यांची बाजू वेगळी आहे. त्यांचं म्हणणं — कर्ज फेडण्याची इच्छा आम्हालाही आहे, पण पिकाला योग्य बाजारभाव मिळत नाही, हमीभावाची अंमलबजावणी होत नाही, नैसर्गिक आपत्ती आणि उत्पादन खर्च वाढत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी हातात पैसा नसताना कर्ज कसं फेडणार? आम्ही आळशी नाही, परिस्थिती आडवी आहे, असा त्यांचा तर्क. त्यामुळे कर्जमाफी हा कृपा नव्हे, तर परिस्थितीजन्य न्याय आहे, अशी भावना ग्रामीण भागात वाढतेय.
राजकीय शह मात सुरूच
या वक्तव्यानंतर राजकारण तापलंच आहे.
शेतकरी संघटनांची पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची तयारी
विरोधकांना मिळालं मुद्दा
महायुतीमध्येही वेगळ्या मतांची कुजबुज
या सर्व घटनांमुळे कर्जमाफीचं राजकारण पुढील काही दिवसांत आणखी धारदार होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांचा प्रचंड राग पुढे काय?
रोजीरोटीवर संकट असताना सरकारने संवेदनशीलता दाखवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
आता पाहावं लागेल
सरकार कर्जमाफीबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करेल का?
अजित पवार मागे हटतील का?
की शेतकरी आंदोलनाची नवी लाट उठेल?
शेतकरी संघटनांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे — “निवडणुकीत वचन दिलं, आता पळवाट काढू नका.” त्यामुळे कर्जमाफीचा मुद्दा आता फक्त अर्थव्यवस्थेपुरता मर्यादित नाही, तर तो महाराष्ट्राच्या राजकीय समीकरणांचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. शेतकरी हा राज्याचा कणा आहे, आणि त्यांचे प्रश्न दुर्लक्षित झाले तर त्याचा थेट परिणाम निवडणुकीवर जाणवणार हे निश्चित. सरकारने आश्वासन देऊन वेळकाढूपणा केला, तर शेतकरी रस्त्यावर उतरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. हा संघर्ष आता आर्थिक मदतीचा नसून, विश्वास, शासनाची जबाबदारी आणि राजकीय प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/babar-azam-world-no-1-but-strikers-question-mark/
