13 ऑगस्ट 2014 रोजी त्यांची अलाहाबाद हायकोर्टाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

1 फेब्रुवारी 2016 रोजी त्यांनी स्थायी न्यायमूर्ती नात्याने शपथ घेतली.

यानंतर 11 ऑक्टोबर 2011 ला त्यांची बदली दिल्ली हायकोर्टात करण्यात आली.

आता सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजिअमने 20 मार्च 2025 ला पुन्हा त्यांची बदली अलाहाबाद हायकोर्टात करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

त्यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मार्च 2024 मध्ये, त्यांनी

आयकर पुनर्मूल्यांकनाविरुद्ध काँग्रेस पक्षाने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.

याशिवाय, जानेवारी 2023 मध्ये त्यांनी नेटफ्लिक्सच्या ‘ट्रायल बाय फायर’ या वेब सिरीजवर बंदी घालण्यास नकार दिला.

या प्रकरणात, रिअल इस्टेट व्यावसायिक सुशील अन्सल यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती,

ज्यावर निकाल देताना न्यायमूर्ती वर्मा म्हणाले होते की, ‘सरकार आणि न्यायालये काही

गोष्टी प्रकाशित करण्याच्या बाजूने नसली तरीही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राखणं महत्त्वाचं आहे’.

बदलीसाठी शिफारस

अलीकडेच त्यांच्या सरकारी निवासस्थानाला आग लागल्यानंतर, तिथून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जप्त झाल्याची बातमी आली.

त्यावेळी ते शहराबाहेर होते आणि त्याच्या कुटुंबाने अग्निशमन दलाला फोन केला होता.

रोख रक्कम मिळाल्यानंतर, त्याची नोंद नोंदवण्यात आली आणि मुख्य न्यायाधीशांना त्याबद्दल माहिती देण्यात आली.

यानंतर, कॉलेजियमच्या बैठकीत त्यांच्या बदलीची शिफारस करण्यात आली. या घडामोडीनंतर, काही न्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त केली

की केवळ बदली केल्याने न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा खराब होईल, म्हणून चौकशी आणि महाभियोग प्रक्रियेवर देखील चर्चा केली जात आहे.