मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत
‘उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया धोरण २०२४’ ला मंजुरी दिली.
नवीन सोशल मीडिया धोरणानुसार, सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह
Related News
Rey Misterio Sr Death : प्रसिद्ध कुस्तीपटूचं निधन, रे मिस्टेरियो सीनियर यांनी वयाच्या 66 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
-
By
अजिंक्य भारत
शिवनी विमानतळ विस्ताराचा गुंता अजूनही सुटला नसून धावपट्टीची लांबी ११०० मीटरने वाढवावी लागणार आहे
-
By
अजिंक्य भारत
आठवण म्हणून मूर्तिजापूर उपबिभागीय अधिकारी साहेब यांना निवेदन
-
By
अजिंक्य भारत
जेव्हा अमित शाह विनोद कांबळी याच्या उत्तराने स्तिमित झाले, काय होता किस्सा ?
-
By
अजिंक्य भारत
शिवनेरीच्या भूमिला मंत्रीमंडळात स्थान द्या,अपक्ष आमदाराचं विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन
-
By
अजिंक्य भारत
“बहुचर्चित प्रसिध्द बिल्डर रामप्रकाश मिश्रा यांचे वर प्राणघातक हल्ला करणारा फरार आरोपी स्थानीक गुन्हे शाखा अकोला याचे कडुन अटक
-
By
अजिंक्य भारत
शपथ घेताच आ. साजिद खान पोहोचले शिवरायांच्या चरणी दर्शनाला..
-
By
अजिंक्य भारत
गेल्या मंत्रीमंडळात जो फॉर्म्युला होता तोच यावेळी लागू असायला हवा; गृहमंत्रीपदाबाबत शंभूराज देसाई स्पष्टच बोलले
-
By
अजिंक्य भारत
सर्वोपचार रुग्णालय प्रशासनाचा मनमानी कारभार थांबवा
-
By
अजिंक्य भारत
अकोला जिल्ह्यातील 5 ही विधानसभेत मतदान शांततेत पार पडलं…
शेवटच्या प्रचार सभेत राज ठाकरे एकच महत्त्वाची गोष्ट बोलले
उद्धव ठाकरे यांचा जयंतरावांना इशारा, ‘सरळ उघडपणे…’
किंवा देशविरोधी पोस्ट केल्यास कठोर कारवाई होवू शकते.
या अंतर्गत जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय सोशल
मीडियावर काम करणाऱ्या एजन्सी आणि कंपन्यांना जाहिरात देण्याची
व्यवस्था करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्टवर आयटी कायद्याच्या
कलम ६६E आणि ६६F अंतर्गत कारवाई केली जात होती.
आता योगी सरकारने नवे धोरण आणले आहे. या अंतर्गत दोषी आढळल्यास
तीन वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत सोशल मीडियावरील मजकूर असभ्य किंवा देशविरोधी
असता कामा नये, तसे असल्यास कारवाई होणार, असे नव्या धोरणात
नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय योगी सरकारने डिजिटल मीडिया
प्लॅटफॉर्मवर सरकारी योजनांची माहिती आणि प्रचारासाठी नवीन धोरणही
बनवले आहे. या अंतर्गत X, Facebook, Instagram आणि YouTube सारख्या
डिजिटल माध्यमांवर सरकारी योजनांवर आधारित सामग्री, पोस्ट, रील
दाखवण्यासाठी एजन्सी तयार करून सरकारकडून जाहिरात दिली जाणार आहे.
