मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत
‘उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया धोरण २०२४’ ला मंजुरी दिली.
नवीन सोशल मीडिया धोरणानुसार, सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह
Related News
खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना दिशादर्शन :
लज्जास्पद! छत्तीसगडमध्ये सख्ख्या भावाकडून दोन वर्ष बहिणीवर बलात्कार;
समस्तीपूरमध्ये सात लाखांची लूट, दोन भावांवर गोळीबार;
IPL 2025 : प्लेऑफसाठी ‘करो या मरो’ सामना, मुंबई विरुद्ध दिल्ली…
ई-पासपोर्टची सुरुवात भारतात : प्रवास अधिक सुरक्षित आणि वेगवान होणार,
मुंबई विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावर आग, शॉर्टसर्किटमुळे लागल्याची प्राथमिक माहिती
संभळ जामा मशिदीच्या सर्वे प्रकरणात मुस्लिम पक्षाला झटका;
भारतभरात पाकिस्तानसाठी काम करणारे गुप्तहेर उघड!
‘जासूस’ ज्योती मल्होत्रा प्रकरणात नवा खुलासा!
‘ऑपरेशन सिंदूर’ प्रतिनिधिमंडळापासून ममता यांची तुटवड;
Jammu-Kashmir: शोपियांमध्ये दहशतवाद्यांच्या दोन साथीदारांना अटक:
उत्तर प्रदेशच्या शाळांमध्ये उन्हाळी सुट्टी जाहीर;
किंवा देशविरोधी पोस्ट केल्यास कठोर कारवाई होवू शकते.
या अंतर्गत जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय सोशल
मीडियावर काम करणाऱ्या एजन्सी आणि कंपन्यांना जाहिरात देण्याची
व्यवस्था करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्टवर आयटी कायद्याच्या
कलम ६६E आणि ६६F अंतर्गत कारवाई केली जात होती.
आता योगी सरकारने नवे धोरण आणले आहे. या अंतर्गत दोषी आढळल्यास
तीन वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत सोशल मीडियावरील मजकूर असभ्य किंवा देशविरोधी
असता कामा नये, तसे असल्यास कारवाई होणार, असे नव्या धोरणात
नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय योगी सरकारने डिजिटल मीडिया
प्लॅटफॉर्मवर सरकारी योजनांची माहिती आणि प्रचारासाठी नवीन धोरणही
बनवले आहे. या अंतर्गत X, Facebook, Instagram आणि YouTube सारख्या
डिजिटल माध्यमांवर सरकारी योजनांवर आधारित सामग्री, पोस्ट, रील
दाखवण्यासाठी एजन्सी तयार करून सरकारकडून जाहिरात दिली जाणार आहे.
