मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत
‘उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया धोरण २०२४’ ला मंजुरी दिली.
नवीन सोशल मीडिया धोरणानुसार, सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह
Related News
नांदेड मध्ये एका ट्रॅक्टरचा विचित्र प्रकारे अपघात, 6 ते 7 मजुरांचा मृत्यू
“१० लाख भरल्याशिवाय उपचार नाही”, गर्भवतीचा मृत्यू; पुण्यात संतापाची लाट
ईद साजरी करताना गंगा-जमूनी संस्कृतीचे दर्शन शिरखुर्मा वाटप करून सुधाकरराव नाईक शिक्षण संस्थांमध्ये ईद उत्सव उत्साहात
शेतकरी फार्मर आयडीसाठी दिंडी व विशेष शिबिराचे आयोजन
धावत्या रेल्वेखाली उडी घेऊन युवकाची आत्महत्या;
सोन्याच्या दरात विक्रमी वाढ! 90,000 पार; पण लवकरच मोठी घसरण येणार?
शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या घेऱ्यात मुख्यालयाचा वाद !
सलमान खान भावूक: ‘सिकंदर’साठी सहकलाकारांकडून समर्थनाचा अभाव
खासदार बळवंतभाऊ वानखडे यांची लोकसभेत जोरदार मागणी…..
रस्त्यांच्या समस्येवर उपाय – ग्रामशेतरस्ता समितीच्या स्थापनेसाठी शेतकऱ्यांची जोरदार मागणी
चोहोटा बाजार परिसरातील पाणीटंचाई
आठवपैल: एका आठवणीच्या किनाऱ्यावर
किंवा देशविरोधी पोस्ट केल्यास कठोर कारवाई होवू शकते.
या अंतर्गत जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय सोशल
मीडियावर काम करणाऱ्या एजन्सी आणि कंपन्यांना जाहिरात देण्याची
व्यवस्था करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्टवर आयटी कायद्याच्या
कलम ६६E आणि ६६F अंतर्गत कारवाई केली जात होती.
आता योगी सरकारने नवे धोरण आणले आहे. या अंतर्गत दोषी आढळल्यास
तीन वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत सोशल मीडियावरील मजकूर असभ्य किंवा देशविरोधी
असता कामा नये, तसे असल्यास कारवाई होणार, असे नव्या धोरणात
नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय योगी सरकारने डिजिटल मीडिया
प्लॅटफॉर्मवर सरकारी योजनांची माहिती आणि प्रचारासाठी नवीन धोरणही
बनवले आहे. या अंतर्गत X, Facebook, Instagram आणि YouTube सारख्या
डिजिटल माध्यमांवर सरकारी योजनांवर आधारित सामग्री, पोस्ट, रील
दाखवण्यासाठी एजन्सी तयार करून सरकारकडून जाहिरात दिली जाणार आहे.
