New Labour Codes 2025: पगार, पीएफ आणि ग्रॅज्युएटीतील बदलांचा संपूर्ण आढावा
केंद्र सरकारने नुकतेच देशभरात कामगार संहिता 2025 (New Labour Codes 2025) लागू केली आहे. हा कायदा भारतातील कामगार क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक मानला जात आहे कारण यामध्ये कामगारांच्या हक्कांसाठी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार व्यवस्थापनासाठी मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या कायद्यामुळे भविष्यात कामगारांच्या सुरक्षा, पेन्शन, ग्रॅज्युएटी आणि इतर लाभ यावर परिणाम होणार आहे.
१. कामगार संहिता 2025: काय आहे नवीन?
कामगार संहिता 2025 अनेक जुन्या कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण आहे. पूर्वी वेगवेगळ्या कायद्यांतून कामगारांचे हक्क, पेन्शन, पीएफ, ग्रॅज्युएटी, कामाची अटी आणि औद्योगिक धोरण ठरवले जात होते. या नवीन संहितेत ११ जुने कायदे एकत्र करून आधुनिक स्वरूप दिले आहे. यामध्ये मुख्य लक्ष कामगारांच्या सुरक्षितता, पगार रचना, कामाच्या तासांचे नियमन, ग्रॅज्युएटी, पीएफ योगदान आणि पेंशन व्यवस्थापनावर आहे.
या संहितेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
Related News
New Labour Codes 2024: भारतात आजपासून लागू झाले ‘4 नवे लेबर कोड’ – कामगारांसाठी क्रांतिकारी बदल, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
2025:कसबा पेठेत खळबळ .Pune Crime: कुत्र्यामुळे इलेक्ट्रिशियनचा दुर्दैवी मृत्यू
EPFO नवीन अपडेट: फॉर्म 13 आणि कंपनी मंजुरीशिवाय PF हस्तांतरण होणार ऑटोमॅटिक
EPFO ची 1 कोटी कर्मचाऱ्यांना दिलासादायक स्कीम
कामगारांना CTC (Cost to Company) संरचनेत किमान 50% मूळ वेतन देणे बंधनकारक ठरवले आहे.
पगारात थोडेफार बदल होऊ शकतात कारण कंपन्यांना आता भत्त्यांपेक्षा मूळ वेतनावर जास्त लक्ष द्यावे लागेल.
पीएफ (Provident Fund) आणि ग्रॅज्युएटी योगदान वाढवण्याची गरज उद्भवणार आहे, जे कामगारांच्या निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षिततेसाठी फायदेशीर ठरेल.
२. पगारात संभाव्य बदल
नवीन कामगार संहितेमुळे अनेक कामगारांची पगार रचना प्रभावित होईल.
पूर्वी कंपन्या मूळ वेतन कमी ठेवत आणि अनेक भत्ते देत होत्या. त्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅज्युएटीवरील खर्च कमी होत होता.
आता कायदा स्पष्ट करतो की मूळ वेतन हे CTC च्या किमान 50% असावे.
परिणामी, काही कर्मचाऱ्यांचे हातात येणारे मासिक वेतन कमी होऊ शकते, कारण कंपन्या भत्त्यांच्या माध्यमातून मूळ वेतनाचे प्रमाण कमी करत होती.
साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर, कर्मचारी आता मूळ वेतनावर आधारित लाभ जास्त मिळवतील, पण काही महिन्यांपर्यंत त्यांच्या हाती येणारे पैसे कमी जाण्याची शक्यता आहे.
३. PF आणि Gratuity मध्ये बदल
भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि ग्रॅज्युएटी ही कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरची सुरक्षितता सुनिश्चित करणारी रक्कम आहे.
नवीन संहितेमुळे कंपन्यांना PF आणि ग्रॅज्युएटीत जास्त योगदान द्यावे लागेल.
पीएफचा १२% योगदान कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून जातो, त्यात ३.६७% EPS (Employee Pension Scheme) मध्ये जाते आणि ८.३३% कर्मचारी PF खात्यात जमा होते.
पूर्वी कंपन्या भत्त्यांद्वारे मूळ वेतन कमी ठेऊन पीएफ खर्च कमी करत होत्या, परंतु आता हे शक्य होणार नाही.
ग्रॅज्युएटीसाठीही काही बदल करण्यात आले आहेत:
पूर्वी फक्त सलग ५ वर्षे नोकरी करणाऱ्यांना ग्रॅज्युएटी मिळत होती.
आता एक वर्ष नोकरी करणाऱ्यांनाही ग्रॅज्युएटीचा लाभ मिळणार आहे.
यामुळे IT, BPO, हॉस्पिटॅलिटी, रिटेल सारख्या सेक्टरमधील लाखो कामगारांना फायदा होईल.
४. कंपन्यांची रणनीती
कंपन्या नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी काही रणनीती आखत आहेत:
भत्त्यांमध्ये बदल करून मूळ वेतनाच्या ५०% मर्यादेत टिकवणे.
PF आणि ग्रॅज्युएटीत जास्त योगदान दिले तरी CTC एकूण वाढणार नाही.
काही कर्मचाऱ्यांचे हातात येणारे वेतन कमी होण्याची शक्यता आहे, परंतु दीर्घकालीन फायदे जास्त आहेत.
५. एक्सपर्ट्सची मते
सुचिता दत्ता, इंडियन स्टाफिंग फेडरेशनच्या कार्यकारी संचालिका, म्हणतात:
नवीन कामगार संहिता कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीनंतर सुरक्षितता वाढवेल.
नियोक्त्यांनी PF आणि ग्रॅज्युएटीत योग्य वाटा दिल्यास कर्मचाऱ्यांना भविष्यात मोठा फायदा मिळेल.
सद्यस्थितीत काही कर्मचाऱ्यांचे इनहँड वेतन कमी होण्याची शक्यता आहे, परंतु दीर्घकालीन लाभ जास्त आहेत.
६. फायदा आणि तोटा
फायदा: कर्मचाऱ्यांना पीएफ, ग्रॅज्युएटीमध्ये वाढ, अधिक सुरक्षित निवृत्ती, दीर्घकालीन फायदे मिळतील.
तोटा: काही महिन्यांपर्यंत हातात येणारे मासिक वेतन कमी जाण्याची शक्यता.
७. कंपन्यांसाठी बदल
कंपन्यांना आता PF, ग्रॅज्युएटीवर जास्त खर्च करावा लागेल, वेतन रचना पारदर्शक करावी लागेल.
पूर्वी नियोक्ते भत्त्यांमध्ये बदल करून मूळ वेतन कमी ठेवत होते.
नवीन कायदा नियोक्त्यांना मजबूर करतो की मूळ वेतनावर आधारित लाभ द्यावे लागतील.
यामुळे कर्मचार्‍यांना निवृत्तीनंतर मोठा फायदा होईल.
कामगार संहिता 2025 ही भारतातील कामगार हक्कांसाठी ऐतिहासिक बदल आहे.
पगारात तात्पुरती घट असू शकते.
PF आणि ग्रॅज्युएटी वाढणार आहे, जे दीर्घकालीन फायदेशीर ठरेल.
कंपन्यांच्या पगार रचनेत पारदर्शकता येईल.
कर्मचारी सुरक्षित, वित्तीय दृष्ट्या संरक्षित होतील.
नवीन कामगार संहिता 2025 लागू झाल्यामुळे कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनाही बदलांना सुसंगत राहावे लागणार आहे. या कायद्यामुळे पगार रचना, पीएफ योगदान आणि ग्रॅज्युएटीसंबंधी महत्वाचे बदल होणार आहेत. नियोक्त्यांना आता मूळ वेतन वाढवावे लागणार आहे, ज्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅज्युएटीमध्ये योगदान वाढेल. मात्र काही कंपन्या अलाऊन्स कमी करून हातात येणारे वेतन कमी ठेवू शकतात. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना दीर्घकालीन फायदा मिळेल, पण तात्काळ पगारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. येत्या काही महिन्यांत या सर्व बदलांचे अंतिम स्वरूप स्पष्ट होईल आणि कामगार व नियोक्त्यांना त्यानुसार आपले नियोजन करावे लागेल.
