Supreme Court on Hindu Succession Act : सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
नवी दिल्ली | 26 सप्टेंबर 2025 – हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील (Hindu Succession Act, 1956) तरतुदींवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट केले की, जर एखादी हिंदू महिला विधवा असेल आणि मुलबाळ नसताना तिचा मृत्यू झाला, तसेच तिने मृत्युपत्र (Will) तयार केले नसेल, तर तिच्या मालमत्तेवर सासरच्या वारसांचा हक्क राहील, पालकांचा नव्हे. या निर्णयामुळे वारसा आणि संपत्तीच्या हक्कांबाबत महत्त्वाचा दिशादर्शक निकाल नोंदवला गेला आहे.
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?
सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या कलम 15(1)(ब) संदर्भात निकाल देताना म्हटले की —
“एखादी हिंदू महिला लग्नानंतर पतीच्या कुटुंबाचा भाग बनते. तिच्या मृत्यूनंतर, जर तिला मुले नसतील आणि मृत्युपत्र नसेल, तर तिची मालमत्ता पतीच्या वारसांकडे जाईल. कारण विवाहानंतर ती पतीच्या कुळाची सदस्य होते.”
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथ्ना यांचे निरीक्षण
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकमेव महिला न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथ्ना यांनी म्हटले –
“महिलांचे हक्क महत्त्वाचे आहेत, परंतु समाजाच्या विद्यमान रचनेत संतुलन ठेवणे गरजेचे आहे. विवाहानंतर महिला पतीच्या कुटुंबात सामील होते आणि त्यामुळे तिची जबाबदारी सासरच्या कुटुंबाची असते.”
त्या पुढे म्हणाल्या –
“विवाहाच्या विधींमध्ये स्पष्ट सांगितले जाते की, महिला एका कुळातून दुसऱ्या कुळात जाते. त्यामुळे मृत्युपत्र नसेल, तर तिच्या संपत्तीवर सासरच्यांचा हक्क योग्य आहे.”
काय आहे कायद्याची तरतूद?
हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 नुसार —
जर एखादी हिंदू महिला मृत्युपत्र न करता मृत्युमुखी पडली,
आणि ती विधवा व संतानहीन असेल,
तर तिची मालमत्ता पतीच्या वारसांकडे जाईल,
तिच्या पालकांकडे किंवा भावंडांकडे नाही.
वादग्रस्त याचिका आणि युक्तिवाद
या कायद्याला आव्हान देत काही याचिकादारांनी म्हटले की, ही तरतूद महिलांविरुद्ध भेदभाव करणारी आहे.ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात मांडले की —
“केवळ परंपरांमुळे महिलांना समान वारसाहक्क नाकारता येणार नाही.”
तर केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी याला प्रत्युत्तर देत म्हटले की —
“हा कायदा विचारपूर्वक तयार करण्यात आला आहे आणि समाजाची रचना उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न होऊ नये.”
प्रकरणांची पार्श्वभूमी
पहिल्या प्रकरणात, कोविड-19 दरम्यान एका तरुण जोडप्याचा मृत्यू झाला. दोघांनाही मुले नव्हती.
पुरुषाची आई आणि महिलेची आई दोघींनी मालमत्तेवर दावा केला.
न्यायालयाने निर्णय दिला की, महिलेची मालमत्ता पतीच्या वारसांकडे जाईल.
दुसऱ्या प्रकरणात, जोडप्याच्या मृत्यूनंतर पुरुषाची बहीण मालमत्तेवर दावा करत होती.
न्यायालयाने याही प्रकरणात सासरच्यांना प्राधान्य दिले.
महत्त्वाचा मुद्दा
न्यायालयाने स्पष्ट केले की –
महिलेला हवे असल्यास ती इच्छापत्र तयार करून तिच्या मालमत्तेचा वारसा ठरवू शकते.
पण मृत्युपत्राशिवाय तिच्या मृत्यूनंतर कायद्यानुसार वारसा सासरच्यांकडेच जातो.
निकालाचे परिणाम
हा निर्णय महिलांच्या हक्कांबाबत स्पष्ट दिशा देतो —
महिला लग्नानंतर पतीच्या कुळात समाविष्ट होते.
त्यामुळे तिच्या मृत्यूनंतर वारसाहक्क सासरच्या कुटुंबाकडे राहतो.
पालकांना मालमत्तेवर हक्क हवा असल्यास महिला मृत्युपत्र तयार करणे आवश्यक.
हुकलाइनसाठी सुचवणी:
“सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय: विधवा-संतानहीन महिलेची मालमत्ता सासरच्यांकडे!”
“महिलांचे हक्क महत्त्वाचे, पण संतुलन आवश्यक – सुप्रीम कोर्ट”
“मृत्युपत्राशिवाय संतानहीन महिलेच्या मालमत्तेवर पालकांचा हक्क नाही”
read also : https://ajinkyabharat.com/suryakumar-yadavvar-karachi-shaktiya/
