भारत-Bangladesh संबंध ताणलेले असताना पाकिस्तानने साधली संधी ,9व्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला.

Bangladesh

 भारतावर पाकिस्तानचा डाव! कराची बंदरातून बांग्लादेशला हाताशी धरत पाकिस्तानने दिला मोठा झटका

 प्रस्तावामुळे भारतासमोर उभं राहिलं नवं कूटनीतिक आव्हान

भारत-Bangladesh संबंध सध्या तणावाच्या छायेत आहेत. अशावेळी पाकिस्तानने एक अशी रणनितीक चाल खेळली आहे की, त्याचा परिणाम संपूर्ण दक्षिण आशियाई कूटनीतीवर होऊ शकतो. कराची बंदर बांग्लादेशला वापरण्यास देण्याचा पाकिस्तानचा प्रस्ताव केवळ आर्थिक नाही तर तो राजनैतिक आणि सामरिक पातळीवरील महत्त्वाचा धक्का मानला जातो.

माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सत्तापतनानंतर Bangladeshat अंतरिम सरकार आले आणि या सरकारसोबत पाकिस्तानने संबंध सुधारण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे. पाकिस्तान-बांग्लादेश संयुक्त आर्थिक आयोगाच्या (JEC) ९व्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. जवळपास २० वर्षांनंतर ही बैठक होत असल्याने तिचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.

 कराची बंदराचा प्रस्ताव   एक साधा व्यापारिक निर्णय की रणनीतिक खेळी?

कराची बंदर हे पाकिस्तानच्या समुद्री अर्थव्यवस्थेचं केंद्र आहे. Bangladesha la या बंदराचा वापर करण्याची परवानगी दिल्यास, त्या देशाला चीन, खाडी देश आणि मध्य आशियाई बाजारांपर्यंत थेट प्रवेश मिळू शकतो. आतापर्यंत बांग्लादेशला या प्रदेशांमध्ये माल पाठवण्यासाठी भारताच्या भूभागावर अवलंबून रहावं लागत होतं.

Related News

या प्रस्तावामुळे पाकिस्तान Bangladesh साठी भारताचा पर्याय म्हणून समोर येण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे केवळ व्यापारिक पाऊल नाही, तर भारताच्या ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणाला दिलेलं उत्तर मानलं जात आहे.

 भारत-बांग्लादेश तणावाचा फायदा पाकिस्तानने उचलला

भारत आणि Bangladesh यांच्यातील संबंध सध्या तणावपूर्ण झाले आहेत. शेख हसीना यांच्या सरकारच्या काळात दोन्ही देशांमध्ये मजबूत सहकार्य होतं. पण हसीना यांच्या सत्तेतून बाहेर पडल्यावर अंतरिम पंतप्रधान मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पाकिस्तानकडे झुकाव दाखवला आहे.

ढाका येथे युनूस यांनी पाकिस्तानी जनरलना एक वादग्रस्त नकाशा भेट दिला, ज्यामध्ये भारतातील आसाम आणि पूर्वोत्तर प्रदेशाचा काही भाग बांग्लादेशचा असल्याचं दाखवलं गेलं. या घटनेवरून भारतात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. पाकिस्तानने या पार्श्वभूमीवर कराची बंदराचा प्रस्ताव देऊन भारतीय कूटनीतीला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

 भारतासाठी दुहेरी आव्हान

या प्रस्तावामुळे भारतासमोर दोन मोठी आव्हानं निर्माण झाली आहेत

  1. आर्थिक आव्हान : पाकिस्तान जर बांग्लादेशला व्यापारासाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देत असेल, तर याचा भारताच्या पूर्वोत्तर प्रदेशातील लॉजिस्टिक आणि व्यापार मार्गांवर परिणाम होऊ शकतो. भारताला मिळणारे ट्रान्झिट फी आणि धोरणात्मक नियंत्रण कमी होईल.

  2. राजकीय आणि कूटनीतिक आव्हान : दक्षिण आशियामध्ये भारताचं प्रभावशाली स्थान आहे. पण जर पाकिस्तान आणि बांग्लादेश यांचं नवं समीकरण मजबूत झालं, तर भारताचं प्रादेशिक वर्चस्व कमी होऊ शकतं.

 भारताने बंद केलं होतं ट्रान्झिट रूट

एप्रिल 2025 मध्ये भारताने बांग्लादेशसाठी दिलेली ट्रान्झिट सुविधा रद्द केली होती. त्यामुळे बांग्लादेश आता भारतीय भूमीमार्गे तिसऱ्या देशांमध्ये माल पाठवू शकत नाही. भारताने हा निर्णय घेताना म्हटलं होतं की, ही सुविधा “द्विपक्षीय हितांच्या विरोधात” जात आहे.

पण या निर्णयानंतर Bangladesh ने व्यापारासाठी नवीन भागीदार शोधण्यास सुरुवात केली. पाकिस्तानने ही संधी ओळखून कराची बंदर वापरण्याची ऑफर दिली. यामुळे भारताच्या आर्थिक धोरणावर थेट प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.

 1971 नंतर पहिल्यांदाच इतकी जवळीक

1971 च्या भारत-पाक युद्धानंतर बांग्लादेश वेगळं झालं आणि पाकिस्तानसोबतचे त्याचे संबंध थंडावले. परंतु शेख हसीना यांच्या पतनानंतर प्रथमच दोन्ही देश इतके जवळ येताना दिसत आहेत.

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक डार ऑगस्ट 2025 मध्ये ढाका येथे भेटीस गेले होते. या भेटीदरम्यान त्यांनी युनूस आणि अन्य अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि दोन्ही देशांमधील व्हिसा निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर दोन्ही देशांमध्ये संवादाची दारे पुन्हा उघडली गेली.

 कराची बंदरामुळे नवे समीकरण

कराची बंदराचा वापर बांग्लादेश करत असल्यास त्याचा चीनलाही अप्रत्यक्ष फायदा होईल. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) च्या माध्यमातून चीनला कराची बंदरात आधीच धोरणात्मक प्रवेश आहे. म्हणजेच, बांग्लादेश-चीन-पाकिस्तान या त्रिकोणी समीकरणाचा जन्म होऊ शकतो, जे भारतासाठी एक मोठं डिप्लोमॅटिक चॅलेंज ठरेल.

 भारताची पुढची चाल काय असावी?

भारतासाठी आता काही महत्त्वाच्या पावलं उचलणं गरजेचं आहे

  1. ढाकाशी संवाद वाढवणं – भारताने Bangladesh च्या अंतरिम सरकारसोबत राजनैतिक संपर्क ठेवणे गरजेचे आहे.

  2. आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेज – Bangladesh साठी व्यापार सवलती आणि गुंतवणुकीचे नवे मार्ग खुले करणे.

  3. पूर्वोत्तर पायाभूत प्रकल्पांना गती – या प्रदेशातून दक्षिण आशियाई व्यापारात भारताचं वर्चस्व टिकवण्यासाठी गुंतवणूक वाढवणे.

 भारतासाठी धडा  “कूटनीती म्हणजे सतत जागरूकता”

पाकिस्तानने ही चाल हुशारीने खेळली आहे. ती एकच राजनैतिक पाऊल नसून एक स्ट्रॅटेजिक गेमप्लॅन आहे. Bangladesh चं भू-राजकीय स्थान भारतासाठी महत्त्वाचं आहे. जर हा देश भारतापासून दूर गेला, तर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात.

दक्षिण आशियातील नवे समीकरण

पाकिस्तान-Bangladesh  कराची बंदर करार हा केवळ एक व्यापारिक करार नाही. तो दक्षिण आशियातील नव्या भूराजकीय समीकरणाचा पाया ठरू शकतो.
भारतासाठी हे एक मोठं आव्हान आहे, पण त्याचवेळी हे नव्या राजनैतिक संधींचं दार उघडणारं पाऊलही ठरू शकतं  कारण कूटनीतीमध्ये स्थायिक मित्र नसतात, फक्त हितसंबंध असतात.

ठळक मुद्दे :

  • पाकिस्तानने Bangladesh ला कराची बंदर वापरण्याची ऑफर दिली.

  • प्रस्तावाला चीनचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा असल्याची शक्यता.

  • भारत-Bangladesh  तणावाचा पाकिस्तानकडून कुशल उपयोग.

  • भारतासाठी आर्थिक आणि राजकीय दोन्ही पातळीवर मोठं आव्हान.

  • दक्षिण आशियात नवं भू-राजकीय समीकरण आकार घेतंय.

read also:https://ajinkyabharat.com/after-seeing-the-snake-officer-khurchyanwar-climbed-the-health-departments-meeting-canceled-in-the-afternoon-on-11th-october-rosie-also-found-a-snake-in-the-yacht-meeting-hall/

Related News