पश्चिम आशियातील तणावाचा फटका: मालवाहतूक 80% महाग, पूर्व भारतातील व्यापार ठप्प

पश्चिम

पश्चिम आशियातील तणावाचा फटका! मालवाहतूक ८०% महाग; पूर्व भारताचा व्यापार चक्र विस्कळीत

पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे भारतीय व्यापार क्षेत्रामध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. विशेषत: पूर्व भारतातून होणाऱ्या निर्यात व्यापारावर त्याचा अत्यंत गंभीर परिणाम झाला आहे. शिपिंग मार्गांमध्ये झालेले मोठे बदल, समुद्री वाहतुकीवरील वाढता धोका आणि अतिरिक्त शुल्कांमुळे मालवाहतूक (Freight) ६० ते ८० टक्क्यांपर्यंत महागली आहे. परिणामी, निर्यातीमध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली असून कोलकाता बंदरात शेकडो कंटेनर अडकून पडले आहेत.

शिपिंग मार्ग बदलल्याने ४०% खर्च वाढला

‘पीटीआय-भाषा’च्या अहवालानुसार, कलकत्ता कस्टम्स हाऊस एजंट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष मन्नू चौधरी यांनी सांगितले की, पश्चिम आशियातील संकटामुळे जहाज कंपन्यांना नियमित मार्ग टाळावा लागत आहे. युरोपकडे जाणारी जहाजे आता आफ्रिकेच्या लांबमार्गे पाठवली जात आहेत. या वळणामुळेच मालवाहतूक खर्चात किमान ४० टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

त्यातच युद्धजन्य परिस्थितीमुळे लागू होणारी अतिरिक्त ‘रिस्क फी’ आणि सरचार्ज एकत्रित धरल्यास, युरोप व अमेरिका या देशांकडे जाणाऱ्या सामानावर एकूण भाडेवाढ ८० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. ही वाढ निर्यातदारांसाठी प्रचंड आव्हान ठरत आहे.

Related News

नवीन माल स्वीकारण्यास शिपिंग कंपन्यांचा नकार

संकट यावरच थांबलेले नाही. चौधरींच्या मते, शिपिंग कंपन्यांनी सध्या नवीन माल स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. त्याचा तातडीने परिणाम कोलकाता बंदरात स्पष्ट दिसून आला.

सुमारे ६०० भरलेले कंटेनर बंदरात शिपमेंटसाठी पाठवण्यात आले होते, मात्र जागेअभावी तेथे भरणक्षमता संपली. त्यामुळे हे सर्व कंटेनर परत शहरातील गोदामांमध्ये हलवावे लागले. ही परिस्थिती निर्यातदारांसाठी आर्थिक आणि लॉजिस्टिक दोन्ही पातळ्यांवर मोठा धक्का आहे.

एलपीजीची टंचाई – आणखी एक मोठे संकट

इंजिनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषदेचे (EEPC India) माजी अध्यक्ष राकेश शाह यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित केले. त्यांच्या मते, मालवाहतुकीचा वाढलेला खर्च, कंटेनरची कमतरता आणि त्यासोबत एलपीजीची वाढती टंचाई यामुळे उत्पादनक्षमता गंभीररीत्या प्रभावित होत आहे.

इंजिनियरिंग वस्तूंच्या अंतिम प्रक्रियेमध्ये एलपीजीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. शाह यांच्या म्हणण्यानुसार, यावर्षी इंजिनियरिंग क्षेत्राला ३.५% वाढीची आशा होती. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत ही वाढ थांबण्याची आणि उद्योगाचा परिणाम मागील वर्षाच्या पातळीवरच राहण्याची शक्यता आहे.

मासे, कोळंबी, वस्त्रनिर्मिती आणि औषध उद्योगावर सर्वाधिक फटका

पूर्व भारतातील निर्यात प्रामुख्याने समुद्री अन्न, इंजिनियरिंग वस्तू, वस्त्र, दागदागिने आणि औषधनिर्मिती यांवर आधारित आहे. सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे—
मासे व कोळंबी निर्यात
इंजिनियरिंग वस्तू
कपड्यांचा उद्योग
फार्मास्युटिकल्स
या सर्व क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

समुद्री अन्न निर्यातीला कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्सची आवश्यकता असते; मालवाहतुकीतील विलंब आणि वाढती किंमत या उद्योगासाठी मारक ठरत आहेत. वस्त्र व औषध कंपन्यांनाही शिपिंग स्लॉट उपलब्ध होत नसल्याने पुरवठा व्यवस्थेत मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.

निर्यातदारांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारचा ४९७ कोटींचा मदतीचा हात

सध्याची परिस्थिती किती गंभीर आहे, याचा अंदाज यावरून येतो की केंद्र सरकारने निर्यातदारांसाठी विशेष ‘रिलीफ’ योजना जाहीर केली आहे. ४९७ कोटी रुपयांच्या FREIGHT RELIEF योजनाअंतर्गत—

  • युद्धस्थितीमुळे वाढलेल्या खर्चाची आर्थिक भरपाई दिली जाणार
  • शिपिंग व बीमा शुल्कावर ५० टक्क्यांपर्यंत परतावा (MSME साठी)
  • प्रत्येक निर्यातदाराला ५० लाख रुपयांपर्यंतची कमाल मदत

सरकारची ही मदत संकटग्रस्त उद्योगांसाठी दिलासा देणारी ठरू शकते, परंतु परिस्थिती किती लवकर सुधारेल याबद्दल निश्चित काही सांगता येत नाही. कारण पश्चिम आशियातील तणाव अजूनही कमी झालेला नाही.

पूर्व भारताचा व्यापार ठप्प – व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान

पश्चिम आशियातील परिस्थितीचा सर्वात जास्त फटका पूर्व भारताला बसला आहे. कोलकाता व हल्दिया बंदरे युरोपकडे जाणाऱ्या मार्गांसाठी महत्त्वाची दुवे आहेत.

निर्यात ५० टक्क्यांनी घसरल्याने—

  • लहान उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर
  • ट्रान्सपोर्ट कंपन्यांचे पॅकेजिंग व लॉजिस्टिक खर्च वाढला
  • गोदामे भरून वाहतूक पूर्णपणे अडकली
  • महिनोंमहिने तयार माल गोदामातच अडकून

व्यापाऱ्यांच्या मते, असा ताण गेल्या अनेक वर्षांमध्ये कधीही पाहिला नव्हता.

पश्चिम आशियातील तणावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीने संपूर्ण भारतीय निर्यात व्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. शिपिंगचे वाढलेले अंतर, अतिरिक्त शुल्क, कंटेनरची टंचाई, एलपीजीची कमतरता आणि लॉजिस्टिक जाम यामुळे निर्यातदार मोठ्या अडचणीत आहेत.

सरकारकडून दिलासा योजना सुरू झाली असली तरी परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणखी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. व्यापार तज्ञांचे म्हणणे आहे की, हे संकट कायम राहिल्यास भारताच्या एकूण निर्यातीवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो

Read Also :  http://ajinkyabharat.com/epfo-3-0-soon-pf-money-for-employees-easily-available-through-atm-and-upi/

Related News