युद्ध थांबताच LPG वर केंद्राचा मोठा निर्णय! नवीन पुरवठा फॉर्म्युला जाहीर – कोणाला सर्वाधिक फायदा?
अमेरिका आणि इराणदरम्यान तब्बल 40 दिवस चाललेल्या युद्धामुळे जगभरातील इंधन आणि गॅस पुरवठा विस्कळीत झाला होता. भारतालाही याचा मोठा फटका बसला. कारण इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्याने LPG पुरवठा अडथळ्यात आला आणि देशभरात टंचाईची स्थिती निर्माण झाली. मात्र युद्ध थांबताच केंद्र सरकारने तत्काळ पावले उचलत एलपीजीसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. उद्योग क्षेत्रातील गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी नवीन फॉर्म्युला लागू करण्यात आला आहे.
युद्धाच्या परिणामामुळे देशभरात LPG टंचाई
अमेरिका–इराण युद्धाचा सर्वात मोठा परिणाम मध्य पूर्वेतील तणाव आणि पुरवठा साखळीच्या खंडित होण्यात झाला.
भारतासह अनेक देशांमध्ये LPG आणि इतर इंधनांचा पुरवठा घटला. हॉटेल व्यवसाय, उत्पादन उद्योग, आणि इतर व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये मोठी अडचण निर्माण झाली. एलपीजीच्या उपलब्धतेवर ताण आल्याने अनेक ठिकाणी रेशनिंगपर्यंत चर्चा पोहोचली.
याच पार्श्वभूमीवर, युद्धविराम होताच केंद्र सरकारने एलपीजी पुरवठा व्यवस्थेबाबत मोठी सुधारणा केली आहे.
Related News
जगाला ज्याची भीती तीच घोषणा! इराणकडून होर्मुज खाडी बंद; मध्यपूर्वेत पुन्हा तणाव शिगेला
पाकिस्तानची किरकीर! ट्रम्प यांनी सर्वांसमोर शहबाज शरीफ यांची पोलखोल; लेबनॉन मुद्द्यावर उघड झाला खोटा दावा
रेपो रेट कमी; होम लोनधारकांना मोठा दिलासा! EMI की मुदत—नेमका कसा फायदा?
मोठा धक्का! उद्धव ठाकरेंच्या गटातून शेकडो कार्यकर्ते शिंदे शिवसेनेत
युद्धविरामानंतरही Iran हादरलं! लावन बेटावरील तेल रिफायनरीत भीषण स्फोट
युद्धविरामानंतर नेतन्याहूंची मोठी घोषणा; लेबनॉनवर हल्ले सुरूच ठेवणार!
ATM विसरा! Paytm घेऊन आला कार्डलेस कॅश विड्रॉलची सुविधा
अमेरिका–इराण युद्ध थांबलं, पण प्रश्न वाढले: मध्यस्थी पाकिस्तानात का?
अमेरिका–इराण शस्त्रसंधीचा मोठा फायदा; भारतात पेट्रोल-डिझेल, गॅस होणार स्वस्त!
5 मोठ्या राजकीय टकरावात संजय राऊतांनी दिला जोरदार वार
ST बस भाड्यात 10% वाढ, 15 एप्रिलपासून लागू
फक्त 15 मिनिटांत बनवा प्रोटीनयुक्त Bombay Sandwich – स्वादिष्ट आणि पौष्टिक
केंद्राचा तातडीचा निर्णय — उद्योग क्षेत्रासाठी नवीन LPG फॉर्म्युला
केंद्र सरकारने औद्योगिक क्षेत्रासाठी एलपीजी पुरवठ्याबाबत नवीन अटी व सुधारित कोटा जाहीर केला आहे.
नवीन कोट्याचे प्रमुख मुद्दे :
- आधीच राज्यांना दिलेला 70% पॅक्ड नॉन-डोमेस्टिक एलपीजी कोटा कायम
- त्यात अतिरिक्त 10% कोटा वाढ
- हा अतिरिक्त कोटा फक्त त्या राज्यांना मिळणार जे PNG (Piped Natural Gas) पायाभूत सुविधा वाढवतील
यामुळे देशभरातील उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कोणत्या उद्योगांना सर्वाधिक फायदा होणार?
केंद्राने खालील उद्योगांना प्राधान्याने LPG पुरवठा देण्याचा निर्णय घेतला आहे:
- फार्मा उद्योग
- अन्न प्रक्रिया (Food Processing)
- पॉलिमर आणि प्लास्टिक संबंधित उद्योग
- कृषी व बियाणे उद्योग
- पॅकेजिंग
- पेंट उत्पादन
- धातू आणि स्टील उद्योग
- सिरेमिक व फाउंड्री
- युरेनियम, हेवी वॉटर उत्पादन
- काच उत्पादन
या उद्योगांना मार्च 2026 पूर्वीच्या त्यांच्या वापराच्या 70% LPG सतत मिळत राहील.
यामुळे उत्पादन उद्योगावर आलेला टंचाईचा ताण कमी होणार आहे.
कुणाला सर्वप्रथम LPG मिळणार?
केंद्राने एक महत्त्वाचा नियम लागू केला आहे.
प्राधान्यक्रमानुसार LPG पुरवठा :
- ज्या कारखान्यांमध्ये LPG चे पर्याय नाहीत, म्हणजे नैसर्गिक वायू (PNG) वापरणे शक्य नाही
→ त्यांना सर्वप्रथम LPG पुरवठा मिळणार - उद्योगांनी OMCs (Oil Marketing Companies) कडे नोंदणी करणे अनिवार्य
- ज्या उद्योगांमध्ये PNG वापरणे शक्य आहे, त्यांनी CGD कंपन्याकडे PNG कनेक्शनसाठी अर्ज करणे आवश्यक
- ज्या क्षेत्रात LPG हा उत्पादन प्रक्रियेचा अत्यावश्यक भाग आहे, आणि अन्य वायू वापरणे शक्य नाही
→ अशांना PNG अर्जाची अट लागू नाही
यामुळे अत्यावश्यक उद्योगांना तातडीने आणि सातत्याने LPG उपलब्ध होणार आहे.
केंद्राने राज्यांना दिलेल्या महत्त्वाच्या सूचना
केंद्राने सर्व राज्यांना खालील सूचना तातडीने लागू करण्यास सांगितल्या आहेत:
- Natural Gas आणि Petroleum Products Distribution Order 2026 हा आदेश संबंधित सर्व विभागांपर्यंत पोहोचवावा
- 10% Reform-Linked LPG Allocation चा लाभ घेण्यासाठी योग्य प्रस्ताव त्वरित सादर करावेत
- राज्यांनी Compressed Bio Gas (CBG) धोरण लवकरात लवकर जाहीर करून अंमलात आणावे
ही धोरणे लागू झाल्यास देशातील उर्जा क्षेत्र अधिक स्थिर होईल.
अमेरिका–इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या LPG टंचाईला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने युद्धविराम होताच तातडीने पुढाकार घेतला आहे.
- नवीन LPG वितरण फॉर्म्युल्यामुळे उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा
- जास्तीत जास्त उत्पादन युनिट्स पुन्हा सुरळीत चालणार
- PNG पायाभूत सुविधा वाढवणाऱ्या राज्यांना फायदा
- अत्यावश्यक उद्योगांना प्राधान्याने पुरवठा
यामुळे इंधन क्षेत्रातील तणाव कमी होण्यास मदत होईल आणि देशातील उत्पादन व्यवस्थेला गती मिळेल.
