नवी दिल्ली /
अकोला — “उर्दू ही एक लोकभाषा आहे, ती कोणत्याही विशिष्ट धर्माशी जोडलेली नाही.
तसेच, मराठीबरोबर उर्दूचा वापर करण्यावर कोणताही कायदेशीर प्रतिबंध नाही,
Related News
अकोल्यात स्मार्ट मीटर विरोधात मोठा संताप; बळजबरी थांबवा अन्यथा आंदोलनाचा इशारा – 5 मोठे आरोप
इराणसाठी 11 जूनची भीषण काळरात्र? ट्रम्प यांचा स्फोटक इशारा; 5 मोठ्या घडामोडींनी जगभरात खळबळ
30 हजार फूट उंचीवर सचिन तेंडुलकरांचा भन्नाट क्रिकेट सामना! सचिन, सारा आणि सानियाचा व्हिडीओ झाला व्हायरल
मोहन भागवत प्रवास करत असलेल्या कोचची काच फुटली; शताब्दी एक्सप्रेसवर दगडफेक, 5 मोठे प्रश्न उपस्थित
अकोला : अधिक मासातील धार्मिक स्नानादरम्यान 2 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू, मुलाला वाचवताना आईचाही अंत
ओमानजवळ 20 भारतीयांसह MT Jalveer लक्ष्य, भारताचा अमेरिकेला कडक इशारा
3 महिन्यांत अमेरिकेची ऐतिहासिक झेप! 10.5 दशलक्ष बॅरल निर्यातीसह जगातील सर्वात मोठा तेल निर्यातदार बनला US
जपाननंतर नेपाळनेही आंब्यांवर बंदी घातली? केंद्र सरकारने दिली 5 महत्त्वाची स्पष्टीकरणे
धक्कादायक! POK मध्ये पाकिस्तानी सैन्याचे हेलिकॉप्टर कोसळले; 21 जवानांचा मृत्यू, घातपाताचा संशय
धक्कादायक प्रकरण: AI अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी, 6 महिन्यांपासून विवाहित महिलेचा छळ; मूर्तिजापूरात गुन्हा दाखल
एअर कॅनडाला धक्का ! 16 वर्षे परवान्याशिवाय 900 विमान उड्डाणे करणारा एअर कॅनडाचा पायलट अटकेत
विदर्भातील शाळा तब्बल 7 दिवस उशीरा सुरू; शिक्षण विभागाचा महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय
” अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने अकोला जिल्ह्यातील पातूर
नगरपालिकेला उर्दू फलक लावण्यास विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.
भाषिक विविधतेचा सन्मान आवश्यक – सर्वोच्च न्यायालय
न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया आणि विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने या निकालात म्हटले आहे की,
भाषिक विविधतेचा सन्मान करणे हे लोकशाहीतील मूलभूत तत्त्व आहे. त्यामुळे उर्दू अथवा इतर कोणत्याही
भाषेचा मराठीसह वापर केल्यास ते महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण (अधिकृत भाषा) कायद्याचा भंग ठरत नाही.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
अकोला जिल्ह्यातील पातूर नगरपालिकेच्या इमारतीवर लावण्यात आलेल्या
फलकावर मराठीबरोबर उर्दू भाषेचा वापर करण्यात आला होता.
याविरोधात पातूर नगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका वर्षा संजय बागडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
हायकोर्टाने या फलकाच्या वापरास परवानगी दिल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, उर्दूवर कोणतीही बंदी नाही आणि तो फलक कायदेशीर आहे.
भविष्यासाठी सकारात्मक संदेश
या निकालामुळे भाषिक सौहार्द आणि विविधतेचा सन्मान करण्याचा संदेश न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, “उर्दूसह इतर भाषांशी मैत्री करूया, त्यांचा आदर करूया.
ही आपली सांस्कृतिक समृद्धी आहे.”
Read Also : https://ajinkyabharat.com/charita-training-atmchi-facility-fast-cash-express/
