गुजरात विधानसभेत गुजरात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड बिल, 2026 बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे, आणि हा निर्णय उत्तराखंडनंतर दुसऱ्या राज्याने घेतल्याने देशभरात चर्चेचा विषय झाला आहे. या बिलाद्वारे विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, सहजीवन संबंध, मोठ्या परिवारातील हक्क, विवाह नोंदणी, बहुविवाह प्रतिबंध, सामाजिक सुधारणांवर समान कायदेशीर ढांचा तयार केला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी हा बिल विधानसभेत सादर केला. हा निर्णय राज्याने नेमलेल्या पॅनेलने युनिफॉर्म सिव्हिल कोडच्या अंमलबजावणीवर अंतिम अहवाल सादर केल्याच्या फक्त एक आठवड्यानंतर घेण्यात आला आहे. प्रस्तावित कायदा संपूर्ण गुजरात राज्यात लागू होईल, तसेच गुजरातच्या बाहेर राहणाऱ्या नागरिकांवरही लागू राहणार आहे, परंतु अनुसूचित जमाती आणि संविधानाने संरक्षित पारंपारिक गट यांना या कायद्याचा व्यत्यय होणार नाही.
बिलाची प्रमुख वैशिष्ट्ये
बिलाचा उद्देश सर्व नागरिकांसाठी नागरी बाबींवर समान कायदेशीर ढांचा तयार करणे हा आहे, धर्म, जात, संप्रदाय किंवा लिंग यापासून पूर्णपणे स्वतंत्र. या बिलाच्या माध्यमातून सहजीवन नोंदणी, सहजीवन समाप्तीची औपचारिक घोषणा, विवाह नोंदणी, बहुविवाह प्रतिबंध, घटस्फोट, न्यायिक पृथक्करण, वारसाहक्क नियम, इच्छापत्राचा दर्जा, आणि सामाजिक सुधारणा यासंबंधी नियम निश्चित केले गेले आहेत.
Related News
नाशिक महिला अत्याचार प्रकरण: अशोक खरातच्या कारवायांवर राजकीय व सामाजिक खळबळ
आता वय महत्त्वाचं नाही! दत्तक मातांना 12 आठवड्यांची मॅटर्निटी लिव्ह
बीड हादरलं! घरातून उचलून नेत विवाहितेवर अत्याचार, रात्रभर चावडीवर बांधून ठेवलं; पतीचा आक्रोश
बीड न्यूज: सासरच्या छळामुळे विवाहितेची पुण्यात धक्कादायक आत्महत्या
मद्यपी नवऱ्यांना बसणार चाप! पत्नीच्या परवानगीशिवाय दारू प्याल तर थेट जेलमध्ये
बीड: सासरच्या छळामुळे विवाहितेने टोकाचं पाऊल उचललं, पतीने दिली धमकी
5 अत्यंत महत्वाचे कायदे: Ancestral Property Rights वडिलोपार्जित संपत्तीत तुमचा हक्क
वाशिम जिल्ह्यात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभापासून वंचित झालेल्या महिलांची जोरदार निदर्शने
महिला सक्षमीकरण की केवळ घोषणा ? मुर्तिजापूर शहरातील स्वच्छतागृहांचा गंभीर प्रश्न
5 महत्त्वाचे निर्णय: पतीचे आर्थिक वर्चस्व क्रूरता नाही – सर्वोच्च न्यायालयाचा शक्तिशाली संदेश
Haji Mastan Daughter Justice : हाजी मस्तानच्या मुलीने पीएम मोदी आणि अमित शाहकडे न्याय मागितला”
नाशिक क्राइम न्यूज : पतीकडून बिहार आणि कॅनडातून ‘3 वेळा तलाक’ – पत्नीवर हिंसक छळ, पोलिस तपास सुरू
- बहुविवाह प्रतिबंध: बिलानुसार विवाह वैध म्हणून मान्य होईल केवळ तेव्हा जेव्हा दोन्ही पक्षांकडे विवाह वेळेस कोणताही जिवंत जीवनसाथी नसेल. यामुळे समाजातील बहुविवाह प्रथा रोखणे, स्त्री-पुरुष समानता, आणि विवाहाच्या हक्कांचे संरक्षण शक्य होईल.
- संतुलित हक्क: विवाहामध्ये किंवा विवाहाबाहेर जन्मलेली मुले, सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञानाद्वारे जन्मलेली मुले, तसेच दत्तक घेतलेली मुले समान हक्कांसह ओळखली जातील. यामुळे बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, समान वारसाहक्क, आणि सामाजिक समतेची अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल.
- विवाह नोंदणी: धार्मिक किंवा परंपरागत विधीप्रमाणे विवाह केले तरी नोंदणी अनिवार्य राहील. नोंदणी न केल्यास विवाह अयोग्य ठरणार नाही, परंतु चुकीची माहिती दिल्यास दंड ठोठावला जाईल. यामुळे विवाहाची कायदेशीर सुरक्षा, फसवणूक रोखणे, आणि नागरिकांचा हक्क सुनिश्चित करणे शक्य होईल.
- घटस्फोट आणि विवाहित वाद: विवाहविरुद्धच्या वाद, संयुक्त अधिकारांची परतफेड, न्यायिक पृथक्करण, आणि अमान्य विवाहांचे रद्दीकरण यासंबंधी नियम समान करणे या बिलाचा भाग आहे. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ, विवाह विवादांचे न्यायसंगत निराकरण, आणि समाजातील नैतिकता मजबूत होईल.
- विसंगती आणि अपंगत्व: शारीरिक किंवा मानसिक अपंगत्वावरून अपात्रता काढण्यात आली आहे, परंतु मृत्यूसाठी जबाबदार असलेल्यांसारख्या काही व्यक्तींवर बंदी राहील. यामुळे समाजातील न्यायसंगत मूल्यांचे पालन, दुर्बल घटकांचे संरक्षण, आणि सामाजिक समतेची अंमलबजावणी होईल.
- वारसाहक्क आणि इच्छापत्र: इच्छापत्राद्वारे मालमत्ता देण्याची परवानगी असून, इच्छापत्राची अंमलबजावणी, वैधता, बदल आणि रद्द करण्याच्या नियमांची सविस्तर तरतूद बिलात आहे. यामुळे संपत्तीचे न्याय्य वितरण, वारसाहक्काचे संरक्षण, आणि विवाद टाळणे शक्य होईल.
सामाजिक सुधारणा आणि उद्दिष्टे
बिल धर्मनिरपेक्षता, लिंग न्याय, सामाजिक सुधारणा, आणि समान हक्क या तत्त्वांचा आधार घेऊन समाजाची एकता आणि अखंडता वाढविण्याचा प्रयत्न करते. यामध्ये समान नागरी अधिकार, विवाहातील न्याय, बालकांचे हक्क, संपत्तीचे वितरण, सहजीवनाचे कायदेशीर मान्यता, आणि सामाजिक सुधारणा यांचा समावेश आहे.
बिलामध्ये सर्वधर्म समभाव, महिला-पुरुष समानता, अपंगत्व व विसंगतीवरून होणाऱ्या भेदभावाची समाप्ती, विवाहविरुद्धच्या वादांचे न्यायालयीन निकष, इच्छापत्राद्वारे संपत्तीचे व्यवस्थापन, आणि सहजीवन संबंधांचे विधिसमर्थी नियंत्रण अशा विविध तरतुदी आहेत. यामुळे गुजरातमध्ये सामाजिक एकात्मता, न्यायव्यवस्था सुधारणा, आणि नागरी हक्कांचे सशक्तीकरण साधले जाईल.
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी या बिलाच्या माध्यमातून सांगितले की, हा कायदा सर्व नागरी बाबींमध्ये समानता आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेल, तसेच राज्यातील धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सुधारणा, आणि नागरिकांचे हक्क मजबूत करेल.
गुजरातचे हे पाऊल देशभरात युनिफॉर्म सिव्हिल कोडच्या अंमलबजावणीसाठी महत्वाचे उदाहरण ठरेल. उत्तराखंडनंतर दुसऱ्या राज्याने हा मार्ग अवलंबल्यामुळे, भारतातील नागरी कायद्याचे समाकलन, विवाहविरुद्धच्या वादांचे न्यायसंगत निराकरण, बालकांचे आणि दत्तक घेतलेल्या मुलांचे हक्क, संपत्तीचे न्याय्य वितरण, सामाजिक सुधारणा, बहुविवाह प्रतिबंध, आणि सहजीवन संबंधांवर समान कायदेशीर नियंत्रण यासारख्या बाबींमध्ये मोठा बदल होणार आहे.
