UIDAIने 2.5 कोटी मृत व्यक्तींचे आधार नंबर डीएक्टिवेट केले: कारणे, प्रक्रिया आणि परिणाम
सरकारला UIDAIची माहिती: 2.5 कोटी मृत आधार डीएक्टिवेट, डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित भारताच्या नागरिकांसाठी आधार ही एक अत्यंत महत्त्वाची ओळख असून, ती आर्थिक व्यवहार, सरकारी योजना, आणि विविध सेवांसाठी आवश्यक ठरते. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) हे संस्था भारतातील आधार कार्ड आणि नंबरची देखभाल करते. अलीकडेच UIDAI ने देशातील 2.5 कोटीपेक्षा जास्त आधार नंबर डिलीट केले आहेत. ही कारवाई मुख्यतः मृत व्यक्तींच्या आधार नंबरच्या दुरुपयोगाला रोखण्यासाठी करण्यात आली आहे.
आधार डीएक्टिवेशनची पार्श्वभूमी
UIDAI ने सरकारला दिलेल्या माहितीप्रमाणे, हे 2.5 कोटी आधार नंबर मृत व्यक्तींचे होते. दुरुपयोग टाळण्यासाठी हे नंबर डीएक्टिवेट केले गेले आहेत. सरकारने लोकसभा सत्रात सांगितले की, या निर्णयामागे मुख्य कारण सिक्युरिटी आणि फसवणूक टाळणे आहे.
भारतातील आधार प्रणाली ही विश्वासार्ह आणि सुरक्षित डिजिटल ओळख देण्यावर आधारित आहे. मात्र मृत व्यक्तींचे आधार कार्ड वापरले गेले तर ते आर्थिक आणि सरकारी योजनांच्या फसवणुकीसाठी वापरले जाऊ शकते. अशा धोका लक्षात घेऊन UIDAI ने हा निर्णय घेतला.
डीएक्टिवेशनची प्रक्रिया
UIDAI चे अधिकृत सूत्र सांगते की, आधार डीएक्टिवेशन प्रक्रिया सखोल तपासणीनंतर केली जाते. यात खालील स्टेप्स समाविष्ट आहेत:
मृत्यू प्रमाणपत्राची पडताळणी – मृत व्यक्तींच्या नावासोबत UIDAI डेटाबेसमधील माहिती तपासली जाते.
डेटा क्रॉस-चेकिंग – विविध सरकारी रेकॉर्ड्ससह क्रॉस-चेक करून आधार नंबर सक्रिय आहेत की नाही हे पाहिले जाते.
डीएक्टिवेशन नोटिफिकेशन – मृत व्यक्तींचा आधार डीएक्टिवेट केल्याबद्दल संबंधित नोंदी अपडेट केल्या जातात.
डेटाबेस अपडेट – आधार डेटाबेसमध्ये हा नंबर डिलीट किंवा निष्क्रिय केला जातो, ज्यामुळे तो कुठल्याही व्यवहारासाठी वापरता येत नाही.
दुरुपयोग टाळण्याचे महत्त्व
मृत व्यक्तींच्या आधारचा दुरुपयोग आर्थिक फसवणुकीसाठी किंवा सरकारी योजनांचा गैरफायदा घेण्यासाठी केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ:
बँकिंग व्यवहार – मृत व्यक्तीच्या आधारवर खाती सुरू करून पैसे काढणे
सरकारी योजना – मृत व्यक्तीच्या आधारवर लाभ घेणे
क्रेडिट किंवा कर्ज – फसवणूक करून कर्ज घेणे
UIDAI ने असे धोके टाळण्यासाठी डेटाबेस नियमितरीत्या अपडेट करत राहण्याचे काम सुरू केले आहे.
किती आधार नंबर डिलीट झाले?
सरकारने स्पष्ट केले की, 2.5 कोटीपेक्षा जास्त आधार नंबर डीएक्टिवेट केले गेले आहेत. यामध्ये फक्त मृत व्यक्तींचे आधार आहेत. ही संख्या भारतातील एकूण 130 कोटी आधार धारकांपैकी काही टक्केवारी आहे. त्यामुळे हे उपाय सर्वसामान्य नागरिकांसाठी कोणताही अडथळा निर्माण करत नाहीत, तर सुरक्षा सुनिश्चित करतात.
UIDAI चे उद्दिष्ट
UIDAI चे मुख्य उद्दिष्ट आहे:
आधार डेटाबेसची शुद्धता राखणे
फसवणूक आणि दुरुपयोग टाळणे
डिजिटल भारत मोहिमेसाठी सुरक्षित आधार प्रणाली
नियमितपणे डेटाबेस अपडेट करते आणि नागरिकांना देखील त्यांच्या आधार माहितीची पडताळणी करण्याची सुविधा देते. हे सुनिश्चित करते की प्रत्येक नागरिकाचा आधार सुरक्षित आणि कार्यक्षम राहील.
नागरिकांसाठी परिणाम
UIDAI द्वारे मृत व्यक्तींचे आधार डीएक्टिवेट केल्यामुळे सामान्य नागरिकांवर थेट परिणाम होत नाही. तथापि, यामुळे काही महत्वाच्या बाबी लक्षात येतात:
डेटाबेसची सुरक्षितता वाढली – कोणत्याही फसवणूक करणाऱ्याला मृत व्यक्तींचा आधार वापरण्याची संधी नाही.
सरकारी योजना अधिक प्रभावी – लाभ खऱ्या नागरिकांपर्यंत पोहोचतो.
आर्थिक व्यवहार सुरक्षित – बँकिंग, क्रेडिट आणि डिजिटल व्यवहार सुरक्षित राहतात.
डिजिटल भारत आणि आधार सुरक्षा
डिजिटल भारत अभियानाचा मुख्य भाग म्हणजे सर्व नागरिकांसाठी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह डिजिटल ओळख उपलब्ध करणे. UIDAI ने मृत व्यक्तींचा आधार डिलीट करून हे सुनिश्चित केले आहे की डेटा फसवणूक किंवा दुरुपयोगापासून सुरक्षित राहील.
सुरक्षा तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, डेटाबेसची नियमित अपडेट आणि डीएक्टिवेशन प्रक्रिया ही डिजिटल ओळख कायम सुरक्षित ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.
भविष्यातील उपाय
पुढील उपाययोजना करत आहे:
मृत्यूची नोंद ऑनलाइन डेटाबेसशी लिंक करणे
आधार अपडेटसाठी नागरिकांना मोबाईल आणि ई-मेल नोटिफिकेशन देणे
फसवणूक टाळण्यासाठी AI आणि डेटा एनालिटिक्स वापरून धोके ओळखणे
सार्वजनिक जनजागृती मोहिमेत नागरिकांना आधार सुरक्षित ठेवण्याबाबत माहिती देणे
UIDAI ने 2.5 कोटी मृत व्यक्तींचे आधार डीएक्टिवेट करून डेटाबेस सुरक्षितता आणि फसवणूक प्रतिबंध सुनिश्चित केले आहे. ही कारवाई डिजिटल भारताच्या मिशनचा महत्त्वाचा भाग आहे आणि नागरिकांसाठी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह आधार प्रणाली उपलब्ध ठेवते.
या उपाययोजनांमुळे, आधार कार्ड ही एक सुरक्षित डिजिटल ओळख राहील आणि मृत व्यक्तींचा आधार वापरून कोणत्याही प्रकारची फसवणूक टाळली जाईल. ही कारवाई सर्वसामान्य नागरिकांना लाभदायक ठरेल आणि सरकारी योजना, बँकिंग व्यवहार, क्रेडिट आणि इतर डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील.
