UGC New Rules वर SC चा संताप: SC ने ठोठावली चेतावणी – 3 महत्वाच्या तरतुदींवर आक्षेप

UGC New Rules

UGC New Rules अंतर्गत SC ने वेगळ्या वसतीगृहांवर आक्षेप नोंदवला; SC ने नियमांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे, 3 याचिका सुनावणीसाठी मंजूर; SC च्या संतापाचे कारण जाणून घ्या.

UGC New Rules: SC चा संताप – 3 महत्वाच्या तरतुदींवर आक्षेप, वेगळ्या वसतीगृहावर नाराजी

मुंबई, प्रतिनिधी:
UGC New Rules अर्थात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (University Grants Commission) जाहीर केलेले नवीन नियम उच्च शिक्षणातील समावेश आणि भेदभावविरोधी उपाययोजनांसाठी आणले आहेत. परंतु, या नियमांवर देशभरात विरोधाची लाट उभी झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) या नियमांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. SC ने नियमातील काही महत्वाच्या तरतुदींवरही आक्षेप नोंदवला आहे. या सुनावणीमध्ये SC च्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने, सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या समोर तीन याचिका नोंदवल्या गेल्या.

UGC New Rules अंतर्गत SC चा संताप का? याचे विश्लेषण पुढीलप्रमाणे.

Related News

UGC New Rules – काय आहेत नवीन नियम?

UGC ने “Promotion of Equity in Higher Education Institutions 2026” या नावाने नवीन नियम जाहीर केले आहेत. या नियमांचा उद्देश उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये SC, ST, OBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर होणारा भेदभाव टाळणे आणि समावेशी शिक्षणाला चालना देणे हा आहे. नियमांमध्ये मुख्यतः खालील तरतुदी आहेत:

  • उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जातीय भेदभाव कमी करण्यासाठी नियमित ऑडिट्स आणि मॉनिटरिंग

  • SC, ST, OBC विद्यार्थ्यांसाठी विशेष मदतनीस किंवा को-ऑर्डिनेटर नियुक्त करणे

  • रॅगिंग विरोधी नियम कडक करणे आणि त्याचे पालन सुनिश्चित करणे

  • भेदभाव प्रतिबंधासाठी काही संस्थात्मक उपाययोजना

  • SC, ST, OBC विद्यार्थ्यांसाठी वेगळ्या वसतीगृहाची तरतूद

या नियमांचा उद्देश चांगला असला तरी, अंमलबजावणीबाबत काही मुद्द्यांवर वाद निर्माण झाला आहे.

 सर्वोच्च न्यायालयाने नियमांना दिली तात्पुरती स्थगिती

SC मध्ये या नियमांविरोधात तीन याचिका दाखल झाल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांमध्ये अॅड. मृत्यूंजय तिवारी, अॅड. विनीत जिंदाल, अॅड. राहुल देवान यांचा समावेश आहे. याचिकांमध्ये खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे:

  1. वेगळ्या जातींसाठी वेगवेगळी वसतीगृहाची तरतूद – संविधानाच्या समानतेच्या तत्त्वाविरुद्ध

  2. नियमातील अस्पष्टता, ज्यामुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये नियमांचा गैरवापर होण्याची शक्यता

  3. रॅगिंग नियमांना या नव्या नियमांमध्ये का वगळले गेले

SC ने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, नियमांचा उद्देश योग्य असला तरी त्यातील काही तरतुदी अस्पष्ट आहेत. त्यामुळे अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वी त्यावर तात्पुरती स्थगिती देणे गरजेचे आहे.

वेगळ्या वसतीगृहावरील न्यायालयाचा आक्षेप

नवीन नियमांमध्ये SC, ST, OBC प्रवर्गासाठी वेगळ्या वसतीगृहांची तरतूद आहे. SC मध्ये सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आक्षेप घेतला की:

“आंतरजातीय विवाह, समावेशी शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या समन्वयाचे वातावरण लक्षात घेतल्यास, वेगवेगळ्या जातींसाठी वेगवेगळी वसतीगृहे उभारण्याची आवश्यकता का आहे?”

न्यायालयाने हेही म्हटले की, ही तरतूद समाजात विद्यमान समन्वयाला बाधा पोहोचवू शकते आणि विद्यार्थ्यांमध्ये जातीय विभाजन वाढवू शकते.

 रॅगिंग विरोधी तरतुदींवरील निरीक्षण

SC ने नियमांमध्ये रॅगिंगसंबंधी तरतुदी या बाहेर ठेवण्यात आल्याबद्दलही चिंता व्यक्त केली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, “विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या रॅगिंगसारख्या दुष्परिणामांची जबाबदारी नियमांमध्ये स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. अस्पष्टता नियमाच्या गैरवापरास निमंत्रण देते.”

देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांकडून प्रतिक्रिया

UGC New Rules लागू झाल्यापासून शिक्षण संस्थांकडून विरोधाचे स्वर ऐकायला मिळाले आहेत. काही महाविद्यालयांनी सांगितले की, वेगळ्या वसतीगृहांची तरतूद अंमलात आणणे अवघड आहे आणि त्यामुळे व्यवस्थापनावर आर्थिक तसेच सामाजिक दबाव येईल.

दुसरीकडे काही शिक्षणतज्ज्ञांनी नियमांचे समर्थन केले आहे आणि म्हटले की, उच्च शिक्षणातील भेदभाव कमी करण्यासाठी अशा उपाययोजना आवश्यक आहेत.

 SC च्या खंडपीठाचे पुढील पाऊल

SC द्विसदस्यीय खंडपीठाने या तीन याचिकांवर पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, नियमांची वैधता, वसतीगृह तरतूद आणि रॅगिंग विरोधी उपाय यावर पुढील निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

“उच्च शिक्षणातील समावेशी उपाययोजना आवश्यक आहेत, परंतु त्या नियमांचा गैरवापर होणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.”

 तज्ञांचे मत

शैक्षणिक तज्ज्ञांनी सांगितले की, SC चा आक्षेप हा नियमातील अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य आहे.

  • प्रो. अमित देशमुख, शिक्षण तज्ज्ञ:

“UGC New Rules चा उद्देश योग्य आहे, परंतु वेगळ्या वसतीगृहांची तरतूद समाजाच्या बदलत्या परिस्थितीशी सुसंगत नाही.”

  • डॉ. स्वाती पाटील, समाजशास्त्रज्ञ:

“समावेशी शिक्षणाला चालना देण्यासाठी नियम आवश्यक आहेत, परंतु विद्यार्थ्यांमध्ये जातीय विभाग निर्माण करणारे निर्णय टाळले पाहिजेत.”

UGC New Rules अंतर्गत SC ने दाखवलेला संताप आणि आक्षेप हा शिक्षण क्षेत्रातील संवेदनशीलतेचे प्रतिबिंब आहे. नियमांचा उद्देश योग्य असला तरी अंमलबजावणी आणि तरतुदींमध्ये स्पष्टता नसल्यामुळे न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

वेगळ्या वसतीगृहावरील आक्षेप आणि रॅगिंग नियमांची अस्पष्टता हे दोन मुख्य मुद्दे आहेत ज्यावर पुढील सुनावणीत अंतिम निर्णय होईल. देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये SC, ST, OBC प्रवर्गाचा समावेश वाढवणे आवश्यक आहे, पण सामाजिक समन्वय राखत नियम अंमलात आणणे गरजेचे आहे.

UGC New Rules संदर्भात न्यायालयाचा अंतिम निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा टर्निंग पॉईंट ठरणार आहे.

read also :  https://ajinkyabharat.com/5-million-recovered-after-4-months-buldhana-theft-new-5-lakhs-stolen-by-thieves-after-4-months/

Related News