बदलापूर आदर्श शाळा लैंगिक अत्याचार प्रकरणासंदर्भात महाविकास आघाडीने
महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. विरोधी पक्षांनी 24 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र बंदचे
Related News
अकोल्याच्या आळंदा ग्रामपंचायतीचा पुढाकार जिल्हा परिषद च्या शाळेत प्रवेश घेणाऱ्यासाठी करमाफीची घोषणा.
कापशी रोडवरील वादळी वाऱ्यामुळे बाबळीच मोठं झाड कोसळलं, सुदैवाने जीवितहानी नाही.
ऑपरेशन प्रहार अंतर्गत अकोटमध्ये अवैध दारू वाहतूक करणाऱ्यावर धडक कारवाई;
अकोट येथील मंडळ अधिकाऱ्यावर प्राण घातक हल्ला
बुलडाणा अर्बन अकोला विभागाच्या वतीने शेतकरी मेळावा व सत्कार सोहळ्याचे आयोजन.
रिझर्व्ह बँकेने केली रेपो दरात कपात !
जेसीबी चालक तरुणाची गळफास लावून आत्महत्या
पावसाने विश्रांती घेतली असली तरी तो पुन्हा आपला जोर दाखवणार…
पातूरच्या माळराजुरा फाट्यावर बर्निंग ट्रकचा थरार
गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा तिक्ष्णगत मल्टीपर्पज वेल्फेअर सोसायटीच्या कार्यालयात साजरा
अकोला- जिल्हा नियोजन समितीचा वाद
अवैध्य गौण खनिज विना रायल्टी वाहतूक प्रकरणी पातुर महसूल विभागाने दोन ट्रॅक्टर पकडले
आवाहन केले आहे. मात्र एमव्हीएच्या या महाराष्ट्र बंदच्या विरोधात मुंबई उच्च
न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या. या दोन्ही याचिकांवर आज
शुक्रवारी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने कोणत्याही राजकीय
पक्षाला आणि नागरिकांना बंद पुकारण्यास मनाई केली. पहिली याचिका वकील
आणि राजकीय कार्यकर्ते गुणरत्ने सदाव्रत यांनी दाखल केली होती,
तर दुसरी याचिका ठाण्यातील रोजंदारी कामगार नंदबाई मिसाळ यांनी दाखल केली होती.
दोन्ही याचिकांमध्ये शनिवार 24 ऑगस्ट रोजी पुकारण्यात आलेला बंद घटनाबाह्य
आणि बेकायदेशीर घोषित करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.
या दोन्ही याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय
आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना तोंडी सांगितले आहे की, कोणत्याही
राजकीय पक्षाला बंद पुकारण्यास मनाई आहे. याशिवाय आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था
करण्याच्या सूचनाही राज्य सरकारला दिल्या जात आहेत. तोंडी आदेशापूर्वी
याचिकाकर्त्याने आज दुपारी न्यायालयात उद्धव ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेची
माहितीही दिली होती. उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात बस, रेल्वे आणि रस्ते बंद
ठेवण्याबाबत भाष्य केले होते. महाराष्ट्राचे ॲडव्होकेट जनरल यांनी राज्य सरकारच्या
वतीने युक्तिवाद करताना सांगितले की, बंदला सामोरे जाण्यासाठी आणि कायदा
आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्यात आली आहेत,
परंतु आम्ही याचिकाकर्त्यांशी सहमत आहोत की असा बंद बेकायदेशीर मानला गेला पाहिजे.
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बंदच्या विरोधात आवश्यक ती सर्व प्रतिबंधात्मक
पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, बदलापूर घटनेच्या निषेधार्थ
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती.
त्यांनी सांगितले की, हा बंद महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात आहे आणि यामागे कोणताही राजकीय हेतू नाही.
Read also: https://ajinkyabharat.com/great-decline-in-gold-and-silver/
