UAE कर्जवसुलीवर ठाम; पाकिस्तानचा सूर बदलला, आर्थिक संकटात नव्या वादाची भर

आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पाकिस्तानसमोर आणखी एक मोठं आव्हान उभं ठाकलं आहे. दीर्घकाळापासून मदतीचा हात देणाऱ्या संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने दिलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दबाव वाढवला असताना, पाकिस्तानकडून आलेल्या प्रतिक्रियेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. कर्ज परतफेडीचा विषय हा केवळ आर्थिक व्यवहारापुरता मर्यादित न राहता आता राजकीय आणि राजनैतिक तणावाचं रूप घेताना दिसतो आहे.

पार्श्वभूमी: मदतीचा हात ते कर्जवसुलीचा दबाव

गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सतत घसरत चालली आहे. परकीय चलनसाठ्यात घट, महागाईचा भडका, वाढतं कर्ज आणि राजकीय अस्थिरता यामुळे देशाची आर्थिक कोंडी झाली आहे. अशा परिस्थितीत संयुक्त अरब अमीरात, सौदी अरेबिया आणि चीन यांसारख्या देशांनी पाकिस्तानला वेळोवेळी आर्थिक मदत केली.

यात UAE ने विशेषतः कठीण काळात पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उपलब्ध करून दिलं. या कर्जामुळे पाकिस्तानला परकीय चलनसाठा टिकवून ठेवण्यास आणि आयात खर्च भागवण्यास मदत झाली. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. UAE ने या कर्जाची परतफेड करण्याची मागणी केल्याने पाकिस्तानसमोर नवं संकट उभं राहिलं आहे.

3.5 अब्ज डॉलरचा प्रश्न

पाकिस्तानने UAE कडून घेतलेलं सुमारे 3.5 अब्ज डॉलरचं कर्ज परत करण्याची वेळ आता आली आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सोशल मीडियाद्वारे ही परतफेड केली जाईल, अशी माहिती दिली असली तरी, प्रत्यक्षात ही रक्कम उभारणं पाकिस्तानसाठी अत्यंत कठीण मानलं जात आहे.

पाकिस्तानच्या केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर जमील अहमद यांना UAE कर्जफेडीचा कालावधी वाढवेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र UAE ने कोणतीही सवलत न देता थेट परतफेडीची मागणी केल्याने पाकिस्तानच्या आर्थिक नियोजनावर मोठा परिणाम झाला आहे.

आर्थिक संकट अधिक गडद

सध्या पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. महागाईचा दर उच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे, तर परकीय चलनसाठा अत्यल्प पातळीवर आहे. ऊर्जा संकटामुळे उद्योगधंदे ठप्प होण्याची वेळ आली आहे.

याशिवाय मध्यपूर्वेतील तणाव आणि इराण संबंधी वाढलेली अस्थिरता याचा थेट परिणाम पाकिस्तानवर होत आहे. तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे आयात खर्च वाढला आहे. काही भागांत निर्बंध लावावे लागले आहेत. या सर्व परिस्थितीत कर्जफेडीचा अतिरिक्त भार पाकिस्तानसाठी मोठं आव्हान ठरत आहे.

वादग्रस्त वक्तव्यांनी पेटला वाद

या संवेदनशील मुद्द्यावर पाकिस्तानचे माजी मंत्री मुशाहिद हुसैन यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. त्यांनी UAE ला टोला लगावत म्हटलं की, “पाकिस्तानने कर्ज परत करण्याचा निर्णय योग्य घेतला आहे, कारण UAE ला पैशांची अधिक गरज आहे.”

त्यांनी पुढे येमेन आणि सूदानमधील संघर्षांचा उल्लेख करत UAE आर्थिक अडचणीत असल्याचा दावा केला. इतकंच नव्हे, तर त्यांनी ‘अखंड भारत’चा संदर्भ देत UAE मधील भारतीय लोकसंख्येवरून सूचक विधान केलं. या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर आणि राजनैतिक वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

‘उपकार विसरला का पाकिस्तान?’

UAE ने पाकिस्तानला दिलेल्या मदतीचा इतिहास लक्षात घेतल्यास, सध्याची परिस्थिती अनेकांना धक्कादायक वाटते आहे. आर्थिक संकटात असताना मदत करणाऱ्या देशावर अशा प्रकारची टीका करणं हे राजनैतिक शिष्टाचारांच्या विरुद्ध असल्याची टीका तज्ज्ञांकडून केली जात आहे.

UAE आणि पाकिस्तान यांच्यात दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण संबंध राहिले आहेत. लाखो पाकिस्तानी नागरिक UAE मध्ये काम करतात आणि तेथून मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन पाकिस्तानात पाठवतात. अशा परिस्थितीत दोन्ही देशांमधील तणाव वाढणं हे पाकिस्तानसाठी आणखी नुकसानकारक ठरू शकतं.

कर्जावर टिकलेली अर्थव्यवस्था

तज्ज्ञांच्या मते, पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर परदेशी कर्जांवर अवलंबून आहे. चीन, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमीरात हे देश दरवर्षी कर्जफेडीचा कालावधी वाढवून पाकिस्तानला दिलासा देत होते.

मात्र, UAE ने अचानक कर्ज परत मागितल्याने पाकिस्तानच्या आर्थिक धोरणावर मोठा परिणाम होणार आहे. जर इतर देशांनीही अशीच भूमिका घेतली, तर पाकिस्तानसाठी परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते.

शहबाज सरकारसमोर मोठं आव्हान

सध्याच्या शहबाज शरीफ यांच्या सरकारसमोर ही मोठी कसोटी आहे. एकीकडे देशातील आर्थिक संकट हाताळायचं, तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय कर्जदारांचा विश्वास टिकवून ठेवायचा, या दुहेरी दबावात सरकार सापडलं आहे.

कर्जफेडीसाठी पाकिस्तानला आयएमएफ (IMF) सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे पुन्हा मदतीसाठी जावं लागू शकतं. मात्र, त्यासाठी कठोर अटी मान्य कराव्या लागतील, ज्याचा परिणाम सामान्य नागरिकांवर होऊ शकतो.

पुढे काय?

UAE कडून कर्जवसुलीचा दबाव आणि पाकिस्तानकडून आलेल्या वादग्रस्त प्रतिक्रिया यामुळे दोन्ही देशांतील संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानने जर वेळेत कर्जफेड केली नाही, तर त्याचा परिणाम देशाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर आणि आर्थिक स्थैर्यावर होऊ शकतो.

तज्ज्ञांच्या मते, पाकिस्तानने या परिस्थितीत संयमाने आणि राजनैतिक मार्गाने प्रश्न सोडवण्याची गरज आहे. अन्यथा, आधीच संकटात असलेली अर्थव्यवस्था आणखी खोल गर्तेत जाऊ शकते.

संयुक्त अरब अमीरात आणि पाकिस्तान यांच्यातील हा कर्जविवाद केवळ आर्थिक नाही, तर तो राजनैतिक संबंधांचीही कसोटी आहे. एका बाजूला कर्जवसुलीचा दबाव, तर दुसऱ्या बाजूला आर्थिक अडचणीत सापडलेला पाकिस्तान — या संघर्षातून पुढे काय घडतं, याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे.

पाकिस्तानने या परिस्थितीत योग्य धोरण अवलंबलं नाही, तर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. सध्या तरी, कर्जफेडीचा प्रश्न आणि त्यावरून निर्माण झालेला वाद हा पाकिस्तानसाठी आणखी एक मोठा डोकेदुखीचा विषय ठरला आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/2026-state-turn-of-kharat-case-mothi-kheli-started/