Trump Tariff: पुन्हा टॅरिफचा दणका? ‘प्लॅन 301’ मुळे जागतिक व्यापारात खळबळ; भारत-चीनसह 16 देशांवर अमेरिकेची करडी नजर

अमेरिकेच्या व्यापार धोरणात पुन्हा मोठी उलथापालथ होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. माजी राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांच्या आक्रमक व्यापार धोरणाची झलक पुन्हा दिसत असून, अमेरिकन प्रशासनाने भारत, चीनसह १६ देशांच्या व्यापार व्यवहारांची चौकशी सुरू केली आहे. ही चौकशी अमेरिकेच्या व्यापारी कायद्यातील Section 301 of the Trade Act of 1974 अंतर्गत करण्यात येत आहे. या चौकशीमुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेत मोठी खळबळ उडाली असून, अनेक देशांवर नवीन टॅरिफ म्हणजेच आयात शुल्क लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

विशेष म्हणजे, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या काही टॅरिफ निर्णयांवर यापूर्वी आक्षेप घेतला होता. तरीही आता पुन्हा त्याच प्रकारचे पाऊल उचलले जात असल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापार वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. अमेरिका आपल्या स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि व्यापारातील तूट कमी करण्यासाठी हा मार्ग अवलंबत असल्याचे सांगितले जात आहे.

भारत-चीनसह १६ देश चौकशीच्या कक्षेत

अमेरिकन प्रशासनाने ज्या देशांच्या व्यापार व्यवहारांची चौकशी सुरू केली आहे, त्यामध्ये भारत, चीन, युरोपियन संघातील काही देश, जपान, दक्षिण कोरिया आणि मेक्सिको यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय तैवान, व्हिएतनाम, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, बांगलादेश, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे हे देशही या यादीत आहेत.

या सर्व देशांवर अमेरिकेचा आरोप असा आहे की, ते देश अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर वस्तूंचा पुरवठा करतात आणि त्यामुळे अमेरिकेतील स्थानिक उद्योगांवर दबाव निर्माण होतो. विशेषतः उत्पादन क्षेत्रात चीन, भारत आणि आशियातील इतर देशांची क्षमता मोठी असल्याने अमेरिकन उद्योगांना स्पर्धा करणे कठीण होत असल्याचे सांगितले जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे व्यापारी प्रतिनिधी Jamieson Greer यांनी स्पष्ट केले की, चौकशीत जर व्यापार नियमांचे उल्लंघन आढळले तर संबंधित देशांवर मोठ्या प्रमाणावर टॅरिफ लावले जाऊ शकतात. याचा थेट परिणाम जागतिक व्यापारावर होण्याची शक्यता आहे.

कॅनडा यादीबाहेर; अमेरिकेवर दुटप्पीपणाचा आरोप

या चौकशीमध्ये १६ देशांचा समावेश असताना अमेरिकेचा शेजारी देश Canada मात्र या यादीत नाही. त्यामुळे काही तज्ज्ञांनी अमेरिकेच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अनेक विश्लेषकांच्या मते, अमेरिका आपल्या राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधांनुसारच देशांची निवड करत आहे.

यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात तणाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्ध आधीच चर्चेत असताना हा नवीन निर्णय परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची करू शकतो.

‘प्लॅन 301’ म्हणजे नेमके काय?

अमेरिकेच्या व्यापार धोरणातील सर्वात प्रभावी साधनांपैकी एक म्हणजे Section 301 of the Trade Act of 1974. या कायद्याच्या माध्यमातून अमेरिका कोणत्याही देशाच्या व्यापार धोरणांची चौकशी करू शकते. जर एखादा देश अमेरिकेच्या मते अन्यायकारक व्यापार पद्धती वापरत असेल, तर त्या देशावर अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अमेरिकेला या कायद्यातून मिळतो.

या प्रक्रियेचे नेतृत्व Office of the United States Trade Representative (USTR) हे कार्यालय करते. हे कार्यालय विविध देशांच्या व्यापार धोरणांचे विश्लेषण करून अमेरिकन प्रशासनाला अहवाल सादर करते. त्यानंतर आवश्यक असल्यास टॅरिफ किंवा इतर आर्थिक निर्बंध लागू केले जाऊ शकतात.

पूर्वीही या कायद्याचा वापर करून चीनवर मोठ्या प्रमाणावर टॅरिफ लावण्यात आले होते. त्यामुळे जागतिक स्तरावर व्यापार युद्धाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.

जबरदस्ती मजुरीविरोधातही कारवाई

अमेरिकेने या चौकशीसोबतच आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आणला आहे. ज्या उद्योगांमध्ये कामगारांकडून जबरदस्तीने काम करून घेतले जाते किंवा मानवी हक्कांचे उल्लंघन होते, त्या उद्योगांवरही कारवाई केली जाणार असल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे.

या संदर्भात स्वतंत्र चौकशी सुरू करण्यात आली असून, अशा उत्पादनांवर थेट बंदी किंवा अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा विचार केला जात आहे. या निर्णयाचा परिणाम जगातील ६० हून अधिक देशांवर होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो?

भारत हा अमेरिकेचा महत्त्वाचा व्यापार भागीदार आहे. औषधनिर्मिती, आयटी सेवा, कापड उद्योग आणि अभियांत्रिकी वस्तू या क्षेत्रांमध्ये भारत अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करतो. जर अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त टॅरिफ लावले, तर या क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, भारतातील निर्यातदारांसाठी हा मोठा धक्का ठरू शकतो. विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. मात्र भारत सरकार आणि उद्योग संघटना या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.

चीन-अमेरिका तणाव पुन्हा वाढण्याची शक्यता

चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंध गेल्या काही वर्षांपासून तणावपूर्ण आहेत. चीनच्या उत्पादन क्षमतेमुळे अमेरिकेच्या बाजारात स्वस्त वस्तूंचा मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा होतो. त्यामुळे अमेरिकेतील स्थानिक उद्योगांवर परिणाम होत असल्याचा आरोप अनेकदा करण्यात आला आहे.

जर ‘प्लॅन 301’ अंतर्गत चीनवर पुन्हा टॅरिफ लावले गेले, तर दोन महासत्तांमधील आर्थिक तणाव पुन्हा वाढू शकतो. त्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही होऊ शकतो.

जागतिक व्यापारात अनिश्चितता

या संपूर्ण घडामोडींमुळे जागतिक व्यापार क्षेत्रात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक देश अमेरिकेच्या निर्णयाकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. जर टॅरिफ लागू झाले तर व्यापार मार्ग, उत्पादन खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमती यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

जागतिक अर्थव्यवस्था आधीच अनेक आव्हानांना सामोरे जात असताना हा निर्णय परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची करू शकतो. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत अमेरिकेच्या या चौकशीचा निष्कर्ष काय लागतो, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.

एकंदरीत पाहता, ‘प्लॅन 301’ हा केवळ व्यापार धोरणाचा भाग नसून तो जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव टाकणारा मोठा निर्णय ठरू शकतो. अमेरिका आपल्या आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी हा मार्ग अवलंबत असली, तरी यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधांमध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पुढील काळात या निर्णयाचे परिणाम किती व्यापक असतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/big-blow-to-gas-tanker-many-famous-hotels-in-maharashtra-closed/