🇺🇸 लठ्ठ आणि मधुमेहींना अमेरिकेत प्रवेश नाही!
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाचा धक्कादायक निर्णय — H-1B आणि ग्रीन कार्ड नियमांमध्ये नवे वादळ
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. मागील काही दिवसांपासून ते एकामागून एक निर्णय घेत आहेत, ज्यामुळे केवळ अमेरिकेतच नव्हे तर जगभरात आश्चर्य आणि संताप दोन्ही व्यक्त होत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने आता असा एक निर्णय घेतला आहे की, लठ्ठपणा किंवा मधुमेहासारख्या आजारांनी ग्रस्त व्यक्तींना अमेरिकेत प्रवेशच मिळणार नाही.
हा निर्णय केवळ अमेरिकेतील आरोग्य किंवा संसाधन व्यवस्थापनाशी संबंधित नाही, तर मानवी अधिकार आणि समानतेच्या मूलभूत तत्त्वांवर घाव घालणारा ठरू शकतो, अशी जागतिक स्तरावर टीका सुरू झाली आहे.
H-1B व्हिसा ते ग्रीन कार्ड – नियमांमध्ये उलथापालथ
ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वीच H-1B व्हिसा प्रणालीत मोठे बदल केले होते. भारतीय नागरिक मोठ्या प्रमाणावर या व्हिसावर अमेरिकेत नोकऱ्या करत असल्यामुळे, या निर्णयाचा भारतावर मोठा परिणाम झाला. H-1B व्हिसासाठी लागणारे शुल्क थेट 88 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले.
Related News
नारळपाणी फायदे आणि तोटे: जाणून घ्या कोणासाठी लाभदायक आणि कोणासाठी घातक
1 भयंकर नवीन हल्ला: Russia‑Ukraine ऊर्जा हल्ला
Pakistan Nuclear Test : ट्रम्पच्या खुलाशानंतर भारताचा हल्लाबोल, “पाकिस्तानचा अणु कार्यक्रम म्हणजे फसवणुकीचा इतिहास”
चीनचा स्मार्ट डाव जगाला हादरवणारा!
पेट्रोल-डिझेल होणार महाग ?
पाकिस्तानच्या अणुचाचणीवर डोनाल्ड ट्रम्पचा खुलासा!
ट्रम्पची अणुबॉम्ब वाणी! “अमेरिकेकडे जग संपवण्याची क्षमता
ट्रम्प यांनी उचलली तलवार! नायजेरियात हस्तक्षेपाची तयारी
युक्रेनचा गंभीर आरोप; जागतिक तणाव वाढला ,रशियाने वापरली 9M729 मिसाईल
Fun-Filled Halloween Celebration at the White House : ट्रम्प दाम्पत्याचा 1 भव्य सणसोहळा
America’s Major Decision: 30 ऑक्टोबरपासून स्थलांतरितांच्या कामगार परवान्याचे स्वयंचलित नूतनीकरण थांबवले! हजारो भारतीयांना फटका
Guava is an excellent fruit for diabetics 5 प्रभावी कारणे: गुलाबी पेरू पांढऱ्या पेरूपेक्षा अधिक फायदेशीर का?
त्यामुळे भारतीय IT व्यावसायिक, अभियंते आणि डॉक्टर यांच्यासाठी अमेरिकेत काम करण्याचे स्वप्न आता अधिक महागडे झाले आहे. या निर्णयानंतर आता ग्रीन कार्ड (स्थायी निवास परवाना) बाबतचा नियम बदलल्याची घोषणा होताच, भारतीय समाजात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा गदारोळ झाला आहे.
मधुमेह आणि लठ्ठपणा असणाऱ्यांना प्रवेश नाकारला जाईल
नव्या धोरणानुसार, अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सर्व दूतावासांना निर्देश पाठवले आहेत. त्यामध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की, “अमेरिकेत व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीला लठ्ठपणा, मधुमेह, हृदयरोग, श्वसन समस्या, कॅन्सर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किंवा मानसिक विकार असल्यास, त्याला प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो.”
हे धोरण ट्रम्प प्रशासनाच्या “America First” या विचारधारेचा भाग मानले जात आहे. त्यांच्या मते, अशा आजारांनी ग्रस्त व्यक्ती अमेरिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेवर आर्थिक ओझे बनतील आणि देशातील संसाधनांवर ताण येईल.
जागतिक प्रतिक्रिया आणि संताप
या निर्णयानंतर जागतिक आरोग्य संघटना (WHO), संयुक्त राष्ट्र (UN) आणि अनेक मानवी हक्क संघटनांनी अमेरिकेच्या भूमिकेवर कठोर टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, “मधुमेह किंवा लठ्ठपणा हे आजार आहेत, गुन्हे नाहीत. आरोग्य स्थितीच्या आधारे कोणालाही देशात प्रवेश न देणे हे भेदभावाचे लक्षण आहे.”
भारतीय नागरिकांमध्येही संताप व्यक्त केला जात आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, “अमेरिकेचे स्वप्न आता फक्त निरोगी आणि श्रीमंत लोकांसाठीच शिल्लक राहिले आहे.”
अमेरिकेतील अर्थव्यवस्था आणि स्थलांतर धोरण
ट्रम्प प्रशासनाचे हे धोरण केवळ आरोग्यविषयक नाही, तर त्यामागे स्थलांतर कमी करण्याचा राजकीय हेतू असल्याचा आरोप होत आहे. अमेरिकेत लाखो स्थलांतरित नोकऱ्या करत आहेत. ट्रम्प यांच्या मते, हे स्थलांतरित अमेरिकन नागरिकांची रोजगार संधी हिरावून घेतात.
त्यामुळे ते व्हिसा, ग्रीन कार्ड आणि नागरिकत्वाच्या प्रक्रियेत अडथळे आणत आहेत. “Make America Great Again” या त्यांच्या घोषणेअंतर्गत, ते अमेरिकन नागरिकांना प्रथम प्राधान्य देण्याची भूमिका घेत आहेत.
भारतीयांवर थेट परिणाम
भारतीय नागरिकांपैकी मोठा वर्ग अमेरिकेत शिक्षण, रोजगार किंवा स्थायिकतेसाठी जातो. सध्या अंदाजे ४० लाखांहून अधिक भारतीय वंशाचे लोक अमेरिकेत राहतात. त्यापैकी अनेक जण मधुमेह किंवा लठ्ठपणासारख्या आरोग्य समस्यांनी त्रस्त आहेत.
या नव्या नियमांनुसार, अशा व्यक्तींना अमेरिकेतील व्हिसा नाकारला जाऊ शकतो, किंवा त्यांचे अर्ज “medical disqualification” या कारणाखाली स्थगित ठेवले जाऊ शकतात.
हे केवळ व्यक्तीगत नुकसान नाही, तर भारतीय कौशल्यावर आधारित कामगारांच्या स्थलांतरावर मोठा परिणाम करू शकते.
“Public Charge Rule” चा विस्तार
ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी “Public Charge Rule” लागू केली होती, ज्यात अमेरिकेत प्रवेश घेतल्यानंतर सरकारकडून आर्थिक मदत घेणाऱ्या व्यक्तींना ग्रीन कार्ड नाकारले जात असे.
आता त्या नियमाचा विस्तार करत, आरोग्याच्या आधारे पात्रता ठरवली जात आहे. म्हणजे, जर तुम्ही भविष्यात आरोग्यसेवेसाठी सरकारकडून मदत घेऊ शकता, असे वाटले, तर तुमचा अर्ज थेट नाकारला जाऊ शकतो.
तज्ञांचे मत
आरोग्य तज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञ म्हणतात की, “लठ्ठपणा आणि मधुमेह हे जागतिक समस्या आहेत. अमेरिकेत स्वतःच्या नागरिकांपैकीही ४०% लोक लठ्ठ आहेत. जर हा निकष लागू केला, तर अमेरिकेतील निम्मे लोकही पात्र ठरणार नाहीत.” म्हणजेच, हा निर्णय वास्तवाशी विसंगत असून फक्त राजकीय उद्दिष्टांसाठी घेतला गेला आहे.
मानवी हक्क आयोगांचा आक्षेप
मानवी हक्क आयोगांनी अमेरिकेच्या या धोरणाला “Discriminatory and Inhumane” असे संबोधले आहे. त्यांच्या मते, आरोग्य ही सामाजिक असमानतेशी संबंधित बाब आहे. अशा धोरणामुळे गरीब, मध्यमवर्गीय आणि विकसनशील देशांतील लोकांना अमेरिकेत प्रवेश मिळणे जवळपास अशक्य होईल.
भारत-अमेरिका संबंधांवर परिणाम
या निर्णयामुळे भारत आणि अमेरिकेतील द्विपक्षीय संबंधांवरही परिणाम होऊ शकतो. भारत सरकारने अजून अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नाही, पण परराष्ट्र मंत्रालयाकडून या विषयावर चौकशी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
IT उद्योग, हेल्थकेअर, संशोधन आणि शिक्षण क्षेत्रातील भारतीय तज्ञ मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेत कार्यरत आहेत. त्यामुळे अशा निर्णयामुळे दोन्ही देशांच्या आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्यावर ताण येऊ शकतो.
ट्रम्प यांची राजकीय रणनीती
अमेरिकेत येणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प पुन्हा स्थलांतर विरोधी भूमिकेत सक्रिय झाले आहेत. त्यांचे मत स्पष्ट आहे “आमच्या देशातील संसाधनांचा उपयोग प्रथम अमेरिकन नागरिकांसाठीच व्हायला हवा.”
मात्र विरोधी पक्ष, डेमोक्रॅटिक नेते आणि आरोग्य कार्यकर्त्यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, हा निर्णय अमेरिकेच्या “Equality and Freedom” या तत्त्वांवर गदा आणणारा आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय जागतिक स्तरावर आरोग्य, मानवाधिकार आणि स्थलांतर धोरणाच्या इतिहासातील एक नवा आणि वादग्रस्त अध्याय ठरू शकतो. लठ्ठपणा किंवा मधुमेह असलेल्यांना प्रवेश नाकारण्याचा नियम केवळ भेदभाव नव्हे, तर मानवी मूल्यांविरोधात जाणारा निर्णय आहे.
भारतीयांसाठी अमेरिकेचे स्वप्न आता अधिक कठीण झाले आहे — व्हिसा महाग, अटी कठोर आणि नियम अन्यायकारक. आगामी काळात अमेरिकेच्या स्थलांतर धोरणात आणखी किती बदल होतात, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
