Supreme Courtचा मोठा निर्णय: शाळा, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके आणि महामार्गांवरील भटक्या कुत्रे आणि जनावरांसाठी नवीन नियम लागू
Supreme Courtने भटक्या कुत्रे आणि महामार्गांवरील जनावरांशी संबंधित मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयात राज्य सरकार, नगरपालिकांचे प्रशासन, रस्ते आणि वाहतूक प्राधिकरणांना निर्देश दिले आहेत की शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, बसस्थानके, क्रीडा संकुल आणि रेल्वे स्थानकांमधील भटक्या कुत्र्यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्या निवासस्थानावर परत सोडू नये. या सर्व कुत्र्यांना नोंदणीकृत कुत्रा निवासगृहात पाठवावे, जिथे त्यांचे योग्य आरोग्यसेवा, नसबंदी (sterilisation) आणि लसीकरण केले जाईल.
Supreme Courtचे न्यायाधीश विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांची बेंच या प्रकरणाचे लक्ष ठेवत आहे. त्यांनी आपल्या सुओ मोटू कारवाईतून निर्देश दिले आहेत की सार्वजनिक आणि सरकारी संस्था यांच्या परिसरात कुत्र्यांना प्रवेश करणे रोखावे. तसेच, एका ठिकाणी पकडलेले कुत्रे पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडले जाऊ नयेत, असे स्पष्ट सांगितले आहे.
Supreme Courtच्या आदेशानुसार, स्थानिक नगरपालिकांनी सर्व परिसरांची नियमित तपासणी करावी आणि कुठेही भटक्या कुत्र्यांचे निवासस्थान अस्तित्वात असल्यास ते ताबडतोब हटवावे. आदेशात म्हटले आहे, “प्रत्येक भटक्या कुत्र्याला तत्काळ परिसरातून काढून त्याला नसबंदी करून निवासगृहात पाठवावे.”
Related News
Harsh Limbachiyaa Gifts Bharti Singh a Stunning Bvlgari Watch, 20 लाखांचे अविश्वसनीय गिफ्ट
Bigg Boss 19 चा भव्य एपिसोड: सलमान खानसोबत झूलन गोस्वामी आणि अंजुम चोप्राचा गौरवशाली क्षण!
Khand vs Jaggery: 7 आश्चर्यकारक कारणे कोणते आहे जास्त फायदेशीर!
7 सुपर आरोग्यदायी कारणं: कांजी ( Kanji) का आहे ‘विंटर हेल्थ पॉवरफूड’?
5 धक्कादायक तथ्ये: SEBIने दिला डिजिटल गोल्डवरील गंभीर इशारा! गुंतवणूकदार सावधान
Desi Onion vs Red Onion : 5 जबरदस्त आरोग्य फायदेआरोग्य सुधारण्यासाठी कोणता कांदा अधिक फायदेशीर ?
The Family Man 3मध्ये श्रीकांत तिवारीचा तुफान कमबॅक! YRF स्पायवर्सवर टोला, प्रेक्षक झाले थक्क
केरळ(Kerala)च्या 8 पौष्टिक आणि स्वादिष्ट हिवाळी डिशेस – घरच्या जेवणाचा अनुभव बदलतील!
सुनिता अहुजा (Sunita Ahuja) उघडकीस: 38 वर्षांनंतर गोविंदावर टीका, “चांगला नवरा नाही!”
हा तांदूळ (Rice) खातात फक्त श्रीमंत? 1 किलो तांदळाची किंमत 12,500 रुपये
Janhvi Kapoor चे 2 जबरदस्त लूक: स्वतः केलेल्या मेकअपने जिंकली सगळ्यांची मने!
5 Strong Statements by the Taliban: पाकिस्तानला युद्धाची थेट चेतावणी
या कारवाईची वेळ मर्यादा आठ आठवड्यांमध्ये पूर्ण करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एबीसी (Animal Birth Control) नियमांचे पालन योग्य पद्धतीने करण्यासाठी अमिकस क्युरी (Supreme Courtने नेमलेले वकील) यांनी दाखल केलेल्या अहवालात आढळलेल्या चुका दुरुस्त कराव्यात, असे आदेश दिले आहेत. तसेच, सुधारात्मक उपाय काय आहेत, याबाबत पुढील सुनावणीपूर्वी सर्व राज्यांनी तपशीलवार हकीकतीसह शपथपत्र दाखल करावे, असेही सांगितले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की नियमांचे उल्लंघन केले तर कठोर कारवाई केली जाईल.
सुनावणी पुढील वेळेस १३ जानेवारी रोजी होणार आहे.
भटक्या कुत्र्यांचा प्रकरण
Supreme Courtने जुलै २०२५ मध्ये या प्रकरणावर पहिले आदेश दिले होते. त्या वेळी राजधानी दिल्ली आणि आसपासच्या भागातील रहिवाशांमध्ये कुत्र्याच्या हल्ल्यामुळे रेबीज रुग्णांच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली होती. कोर्टाने निर्देश दिले होते की, सर्व भटक्या कुत्र्यांना रहिवासी परिसरातून हळूहळू निवासगृहात पाठवावे.
कुत्रा निवासगृहात प्रशिक्षित कर्मचारी असावे जे कुत्र्यांना ताब्यात घेऊ शकतील, नसबंदी व लसीकरण करू शकतील आणि त्यांना परिसरात परत सोडणार नाहीत. कोर्टाने भटक्या कुत्र्यांचे प्रमाण “अत्यंत गंभीर” असल्याचे म्हटले आणि ज्या व्यक्ती किंवा संघटना प्रशासनाला कुत्र्यांना ताब्यात घेण्यापासून रोखतील, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला.
आधीच्या आदेशानुसार, नसबंदी व लसीकरणानंतर कुत्र्यांना पूर्वीच्या परिसरात परत सोडता येणार होते, परंतु रेबीजचे रुग्ण किंवा संशयित कुत्रे, तसेच आक्रमक वर्तन दाखवणारे कुत्रे यांना परत सोडण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नागरिकांना भटक्या कुत्र्यांना खाण्याची सुविधा देण्यासाठी विशिष्ट जागा निर्माण करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना अन्न देणे बंद करावे, अन्यथा कठोर कारवाई केली जाईल.
महामार्गांवरील जनावरांसाठी आदेश
Supreme Courtने फक्त भटक्या कुत्र्यांवरच नाही तर रस्त्यांवरील भटक्या जनावरांवरही विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि नागरिकांना यावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवर भटक्या जनावरांना ताब्यात घेऊन निवासगृहात पाठवणे
भटक्या जनावरांची काळजी घेण्यासाठी विशिष्ट टीम तयार करणे
हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध करून देणे ज्यावर नागरिक भटक्या जनावरांच्या माहिती देऊ शकतील
Supreme Courtने म्हटले आहे की, सर्व जनावरांना आवश्यक देखभाल मिळावी, आणि या आदेशाचे पालन सुनिश्चित न केल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल.
आदेशाचे महत्त्व
Supreme Courtचा हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे. भटक्या कुत्र्यांमुळे आणि महामार्गांवरील भटक्या जनावरांमुळे लोकांच्या जीवनावर धोका निर्माण होतो. विशेषतः मुलांमध्ये रेबीज रुग्ण वाढण्याची समस्या चिंताजनक आहे.
याव्यतिरिक्त, कोर्टाचे निर्देश नगरपालिका आणि प्रशासनाची जबाबदारी ठळक करतात. स्थानिक प्रशासनांना नियमित निरीक्षण, कुत्र्यांचे ताब्यात घेणे, नसबंदी व लसीकरण तसेच नागरिकांसाठी सुरक्षित फीडिंग स्पेस निर्माण करणे अनिवार्य केले आहे. भटक्या जनावरांच्या नियंत्रणासाठी नवीन स्ट्रक्चर, टीम्स आणि हेल्पलाइन नंबर सुरू केल्यामुळे भविष्यात या समस्येवर परिणामकारक नियंत्रण शक्य होईल.
आगामी पावले
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आदेशानुसार ८ आठवड्यांच्या आत कुत्रे व जनावरांचे स्थलांतर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पुढील सुनावणी १३ जानेवारी रोजी होणार आहे, जिथे सर्व सुधारात्मक उपायांची माहिती आणि पालन स्थिती सादर करावी लागेल. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, आदेशाचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. त्यामुळे प्रशासनासाठी हा आदेश सावधगिरी आणि कार्यवाहीचा अलार्म आहे.
Supreme Courtचा भटक्या कुत्रे आणि महामार्गांवरील जनावरांवर निर्णय हा नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी, सार्वजनिक आरोग्यासाठी आणि प्रशासनाच्या जबाबदारीसाठी ऐतिहासिक ठरतो आहे. प्रशासनाने आदेशाचे पालन करून, कुत्रे व भटक्या जनावरांना सुरक्षित निवासगृहात पाठवावे. यामुळे रेबीजसारख्या रोगांचा प्रसार थांबवता येईल आणि नागरिकांची जीवनसुरक्षा वाढेल. भटक्या कुत्र्यांचे नियंत्रण, नसबंदी, लसीकरण आणि सुरक्षित फीडिंग स्पेस यांवर केंद्रीत हा आदेश भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी मोठे पाऊल ठरेल.
