तीन महामंडळांच्या कर्ज योजनेतील जामिनदार अटी शिथिल; शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ
मुंबई – राज्यातील मागासवर्गीय, चर्मकार आणि वंचित समाजातील उद्योजकांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत आज घेण्यात आला.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ आणि साहित्यरत्न लोकशाहीर
अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ यांच्या कर्ज योजनांमधील जामिनदारांबाबतच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या असून, शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षस्थानी झालेल्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी मिळाली.
यामुळे लघुउद्योजकांना कर्ज प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत होणार असून, प्रलंबित कर्ज प्रकरणे निकाली निघण्यास चालना मिळणार आहे.
नवीन तरतुदीनुसार दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी लाभार्थ्यांच्या मालमत्तेवर किंवा एका जामिनदाराच्या स्थावर मालमत्तेवर बोजा चढविण्याची परवानगी मिळेल.
तर दोन ते पाच लाखांच्या कर्जासाठी पूर्वीची दोन जामिनदारांची अट रद्द करून आता एका जामिनदाराचीच आवश्यकता ठेवण्यात आली आहे.
हा जामिनदार स्थावर मालमत्ता धारक, खासगी क्षेत्रातील नोकरदार किंवा शासकीय, निमशासकीय किंवा शासकीय अनुदानित संस्थेतील कर्मचारी असू शकतो.
राष्ट्रीय महामंडळांच्या निधीतून राबवल्या जाणाऱ्या या योजनांसाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाला ६०० कोटी, अण्णा भाऊ साठे विकास
महामंडळाला १०० कोटी आणि संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाला ५० कोटी रुपयांच्या शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे हजारो लाभार्थ्यांना कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
READ ALSO:https://ajinkyabharat.com/union-governing-flight-scheme/
