न्यायाधीश होऊ इच्छिणाऱ्यांना त्या राज्यांतील स्थानिक भाषा
अवगत असायला हवी, अशी विविध राज्यांची अट
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मंजूर केली.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला
आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ही अट मान्य केली.
पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि ओडिशा राज्यांच्या परिक्षा आयोगांनी
घातलेल्या अटीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावत हा निर्णय दिला.
महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक आणि ओडिशा या राज्यांच्या परिक्षा आयोगांनी
न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती हवी असेल तर स्थानिक भाषा यायला हवी,
अशी अट घातलेली आहे. या अटीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात
जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
द लीगल ऍटोर्नीज आणि बॅरिस्टर्स लॉ फर्म यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती.
ही जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
त्यानंतर न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने
स्थानिक भाषेत पारंगत असणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायाधिशांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांना स्थानिक भाषेत साक्षीदार
आणि पुरावे हाताळावे लागतात, याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले.
त्यामुळे अशी मागणी पूर्णपणे न्याय्य आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
कोणत्याही परिस्थितीत, ही पॉलिसीच्या कक्षेत येणारी बाब होती,
असे न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळताना नमूद केले.
Read also: https://ajinkyabharat.com/finance-ministrys-objection-to-girls-sisters-groom/
