प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
तुमच्याकडे लाडकी बहिण योजनेसाठी पैसे पण जमिनीची मोबदला द्यायला
पैसे नाहीत, १९९५ सालच्या खटल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने
Related News
सानंदांच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांचा राष्ट्रवादी ( अजित पवार ) मध्ये प्रवेश
आसाममध्ये उंदरांचा कहर :
इतिहासात १६ एप्रिल : भारतीय रेल्वेचा पहिला प्रवास,
तेल्हाऱ्यात शिवसेनेची आढावा बैठक संपन्न –
अलीगडमध्ये देवी-देवतांच्या चित्र असलेल्या नैपकिनवरून वाद; हॉटेल मालक अटकेत
निसर्गाचा अद्भुत चमत्कार
दिल्ली मेट्रोमध्ये महिलांचे भजन कीर्तन; CISF जवानांकडून फटकार,
गुरुग्राममधील खासगी रुग्णालयात वेंटिलेटरवर असलेल्या एअर होस्टेसवर बलात्कार; पोलीस तपास सुरु
“उर्दू कोणत्याही धर्माची भाषा नाही”; पातूर पालिकेवरील उर्दू फलकाला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता
चालत्या ट्रेनमध्ये एटीएमची सुविधा! ‘फास्ट कॅश एक्सप्रेस’द्वारे प्रवाशांना नवे बँकिंग स्वातंत्र्य
मुंबई-अमरावती विमानसेवा सुरू; विदर्भवासीयांसाठी वेगवान प्रवासाचा नवा पर्याय
अकोला शहरात आता ५ दिवसाआड पाणीपुरवठा
राज्य सरकारला झापलं. याचिककर्त्यांच्या पूर्वजांनी १९५० साली
पुण्यात २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. राज्य सरकारने ही जमीन
घेतली परंतु याचिककर्त्यांना मोबदला दिला नव्हता.
राज्य सरकारने संबंधित जमीन डिफेन्स शिक्षासंकुलाला दिल्याचे सांगितले.
याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली, न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश दिले
त्यावेळी राज्य सरकारने संबंधित व्यक्तीला मोबदला म्हणून
जमीन दिल्याची माहिती न्यायालयात दिली.
प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला मिळालेली जमीन वनजमीन होती.
पुन्हा याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आले सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला
प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला सांगितले आहे.
तसेच “न्यायालयाच्या आदेशांना गृहित धरुन वागू नका.
आम्ही वर्तमानपत्र वाचतो, तुमच्याकडे फ्रीबीज साठी लाडकी बहीण साठी पैसे आहेत
पण एका सर्वसामान्य माणसाच्या जमिनीचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का?”
अशा शब्दात न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला झापलं आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/bjp-will-soon-release-its-first-list-for-assembly-elections/
