प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
तुमच्याकडे लाडकी बहिण योजनेसाठी पैसे पण जमिनीची मोबदला द्यायला
पैसे नाहीत, १९९५ सालच्या खटल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
राज्य सरकारला झापलं. याचिककर्त्यांच्या पूर्वजांनी १९५० साली
पुण्यात २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. राज्य सरकारने ही जमीन
घेतली परंतु याचिककर्त्यांना मोबदला दिला नव्हता.
राज्य सरकारने संबंधित जमीन डिफेन्स शिक्षासंकुलाला दिल्याचे सांगितले.
याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली, न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश दिले
त्यावेळी राज्य सरकारने संबंधित व्यक्तीला मोबदला म्हणून
जमीन दिल्याची माहिती न्यायालयात दिली.
प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला मिळालेली जमीन वनजमीन होती.
पुन्हा याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आले सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला
प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला सांगितले आहे.
तसेच “न्यायालयाच्या आदेशांना गृहित धरुन वागू नका.
आम्ही वर्तमानपत्र वाचतो, तुमच्याकडे फ्रीबीज साठी लाडकी बहीण साठी पैसे आहेत
पण एका सर्वसामान्य माणसाच्या जमिनीचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का?”
अशा शब्दात न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला झापलं आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/bjp-will-soon-release-its-first-list-for-assembly-elections/
