शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत द्यावी!
राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे तहसीलदार व कृषी उत्पन्न बाजार समितीला निवेदन — आंदोलनाचा इशारा
देशाचा खरा पोशिंदा असलेला शेतकरी राजा आजही विविध समस्यांच्या विळख्यात सापडलेला आहे. शेतकरी आपल्या शेतात अहोरात्र मेहनत करून पीक पिकवतो. उन्हाची झळ, पावसाची कडक थंडी, निसर्गाच्या अवकृपेला सामोरे जात तो शेती करतो. स्वतःच्या जीवाची, तब्येतीची किंवा कुटुंबाच्या सुरक्षिततेचीही चिंता न करता तो फक्त शेतामध्ये राबतो. या शेतमालावरच शेतकऱ्याचा कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण, मुलामुलींची लग्ने, घरातील सण-उत्सव आणि कर्जफेड अवलंबून असते. मात्र एवढे कष्ट करूनही शेतमाल बाजारात विक्रीस नेल्यावर शेतकऱ्याला त्याच्या मालाचे योग्य मूल्य मिळत नाही, ही शोकांतिका आजही कायम आहे.
याच अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी राष्ट्रीय किसान मोर्चा आक्रमक झाला असून, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत (MSP) द्यावी या प्रमुख मागणीसाठी दिनांक 1 डिसेंबर रोजी बाळापूर तहसीलदार तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनाद्वारे शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांचे कष्ट, मात्र बाजारात लूट
शेतकरी आपले सर्वस्व पणाला लावून शेती करतो. बियाणे, खते, औषधे, पाणी, मजूर अशा प्रत्येक टप्प्यावर मोठा खर्च करावा लागतो. अनेक वेळा कर्ज घेऊन शेती सुरू केली जाते. निसर्ग जेव्हा साथ देतो तेव्हा शेतकरी आनंदात असतो, पण निसर्ग कोपला की संपूर्ण पीक हातातून निघून जाते. अशा स्थितीतही बाजारात नेलेल्या शेतमालाला योग्य दर मिळत नाही.
Related News
शेतकऱ्यांच्या न्याय हकासाठी वाडेगावमध्ये रास्ता रोको आंदोलन
शेतकरी जगला तरच गाव जगेल, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पिंपळेंची हाक, ढेप दरवाढ, अनुदान योजना, वैरण विकास कार्यक्रम
उमरा गावातील आंब्याच्या झाडांना भरघोस फुलोरा ; शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाची लहर
शेतकर्यांसाठी मोठा दिलासा! RBI बदलणार KCC नियम, मिळणार अधिक कर्ज
अकोट तालुक्यात यंत्राद्वारे कापूस वेचणीचा पहिला प्रयोग यशस्वी
Budget 2026: शेतकऱ्यांसाठी 1.5 लाख कोटींचा लाभ!
कृषी मंत्र्यांना खुले पत्र ! बळीराजाच्या छाताडावर मग्रुरीचे बूट दत्तामामा, तुमचा शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत!
शेतकऱ्याचा मुलगा १२०० विद्यार्थ्यांमध्ये प्रथम! ई-बाइक जिंकून NEET शिक्षण मोफत मिळाले
शेतकऱ्याची किडनी विकल्याची धक्कादायक घटना, सरकार आणि प्रशासनाला सवाल
भारताच्या तांदळावर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा टॅरिफ इशारा
शेतकरी उपाशी, सरकार तूपाशी! नागपूर विधिमंडळात विरोधकांचा सरकारविरोधी हल्ला
कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये अनेक व्यापारी एकत्र बसून आलेल्या मालाची किंमत ठरवतात. या प्रक्रियेत शेतकऱ्याला विचारातही घेतले जात नाही. परिणामी, व्यापाऱ्यांच्या मनमानी दरामुळे शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट होत आहे. हा अन्याय थांबवण्यासाठीच राष्ट्रीय किसान मोर्चाने आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.
निवेदनात कोणत्या प्रमुख मागण्या?
राष्ट्रीय किसान मोर्चाच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात खालील प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत—
शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत (MSP) कायदेशीररित्या लागू करण्यात यावी.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीत प्रत्येक व्यवहार हा लिलाव प्रक्रियेद्वारेच झाला पाहिजे.
व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्यात यावी.
शेतकऱ्यांच्या मालाची थेट खरेदी शासनाने करावी.
दलाल व एजंटमार्फत होणारी फसवणूक थांबवण्यात यावी.
शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळावेत.
या मागण्यांची तात्काळ दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.
राज्यभर आंदोलनाचा इशारा
राष्ट्रीय किसान मोर्चाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्या गंभीरतेने घेतल्या नाहीत, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलन उभारण्यात येईल. राज्यातील सर्व आमदारांना घेराव घालण्यात येईल.“जेलभरो आंदोलन” देखील करण्यात येईल, असा इशारा मोर्चाच्या वतीने देण्यात आला आहे.
निवेदन देताना कोण-कोण उपस्थित?
हे निवेदन देताना राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे खालील पदाधिकारी उपस्थित होते
गजानन जंजाळ – तालुका अध्यक्ष
सतीश अवचार
गजानन वाकोडे
श्याम अवचार
तसेच इतर शेतकरी प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सर्व उपस्थितांनी एकमुखाने शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढा उभारण्याची प्रतिज्ञा घेतली.
शेतमालाला योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात
गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना उत्पादित केलेल्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. कधी कांदा, कधी सोयाबीन, कधी कापूस, कधी तूर, तर कधी हरभरा — प्रत्येक पीक बाजारात अत्यंत मातीमोल दरात विकावे लागते. अनेक वेळा तर उत्पादन खर्चही निघत नाही.
यामुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर वाढत जातो. घरात आर्थिक तणाव निर्माण होतो. अनेक वेळा याच परिस्थितीतून आत्महत्येसारखी टोकाची पावले उचलावी लागतात, ही समाजासाठी अत्यंत विदारक बाब आहे.
“शेतकऱ्याचा सन्मान झाला पाहिजे” — राष्ट्रीय किसान मोर्चाचा निर्धार
निवेदनामध्ये स्पष्ट शब्दांत सांगण्यात आले आहे “देशाचा खरा पोशिंदा शेतकरी राजा आहे. देशातील प्रत्येक यंत्रणा ही शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याचा आणि शेतीत पिकलेल्या शेतमालाचा सन्मान झाला पाहिजे.”
शेतकऱ्याला योग्य दर दिल्यासच शेती टिकेल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था उभी राहील आणि देश प्रगत होईल, असा ठाम विश्वास मोर्चाने व्यक्त केला.
स्थानिक प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा
निवेदन स्वीकारताना तहसीलदार व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवांनी शेतकऱ्यांच्या भावना ऐकून घेतल्या असून योग्य तो अहवाल वरिष्ठांकडे सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याचे समजते. मात्र केवळ आश्वासन नको, तर प्रत्यक्षात ठोस निर्णय व्हावा, अशी शेतकऱ्यांची तीव्र मागणी आहे.
शेतकरी लवकरच रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत
राष्ट्रीय किसान मोर्चाच्या या इशाऱ्यानंतर संपूर्ण तालुक्यासह जिल्हाभरात शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र अस्वस्थता दिसून येत आहे. जर लवकरच शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीबाबत ठोस निर्णय झाला नाही, तर मोठ्या प्रमाणात आंदोलने, रास्ता रोको, तहसील कार्यालये आणि आमदार कार्यालयांवर मोर्चे काढण्यात येणार आहेत.
शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक नाही, तर अस्तित्वाचा आहे
आज शेतकरी केवळ पैशांसाठी संघर्ष करत नाही, तर तो आपल्या अस्तित्वासाठी लढतो आहे. शेती टिकली तरच देश टिकेल, ही भावना बळावत चालली आहे. मात्र शासनाने वेळेत निर्णय घेतला नाही, तर हा असंतोष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राष्ट्रीय किसान मोर्चाच्या वतीने दिलेले हे निवेदन केवळ एक अर्ज नाही, तर शेतकऱ्यांच्या वेदनांचा, कष्टांचा आणि संघर्षाचा आवाज आहे. शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत देण्याची मागणी आता केवळ आर्थिक मुद्दा न राहता सामाजिक आणि राष्ट्रीय मुद्दा बनली आहे. शासनाने तातडीने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर येत्या काळात राज्यभरात मोठ्या आंदोलनाला सामोरे जावे लागण्याची दाट शक्यता आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/5-easy-ways-to-harvest-monsoon-and-winter-rice/
